सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भनेर हरेक कार्यक्रममा घोषणा गर्दै आएको छ। लगानीमैत्री वातावरण भएको भन्दै राजनीतिक दलले पनि लगानी भित्र्याउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर व्यवसायीले भने लगानीका लागि आवश्यक ऐनकानून बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बतारहेका छन्। के नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनिसकेको छ? लगानी भित्र्याउन समस्या छैन त? लगानी भित्र्याउँदै उद्योग स्थापना गर्न सरकारले के कस्ता नीति अपनाइरहेको छ? यिनै विषयमा उद्योग विभागमा महानिर्देशक जिवलाल भुसालसँग बिजनेस न्युजका उत्तम काप्री र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी :

सरकारले जहिले पनि लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै आएको छ। प्रत्येक वर्ष सरकारी घोषणामा समेटिने लगानीको वातावरणको विषय अहिलेको अवस्थामा सरकारी आँखाबाट हेर्दा कस्तो छ?

लगानीको वातावरणको कुरा गर्दा मुलत: कानूनी हिसाबले हेर्दा उद्योग मैत्री तथा लगानी मैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ। जस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि केही समयअगाडि मात्रै बनेको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सोही अनुसारको नियमावली पनि बनिसकेको छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ। मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भइसकेको छ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन पनि बनिसकेको छ। उद्योग व्यवसायी क्षेत्रले माग गरेअनुसार अन्य आर्थिक ऐनहरू ल्याउने तथा आवश्यक परिमार्जन पनि सोहीअनुसार भइरहेको छ। संरचनागत हिसाबले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।

लगानीको वातावरणलाई अझै सहज बनाउनका लागि ७७ वटै जिल्लामा घरेलु कार्यालयहरू खोलिएको छ। सबै स्थानीय तहमा व्यवसायी फर्महरू दर्ता गर्ने सक्ने गरी काम भइरहेको छ। अहिले प्रशासनिक काम पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाउने गरी विकेन्द्रीकरण भएर आएका छन्। अर्को विषय, प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने विषयमा केही महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन्।

भन्सार बिन्दुमा आइसीबी जडान गर्ने काम भएका छन्। भन्सारको प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने काम र पूर्वाधारहरू विकासका कामहरू पनि भइरहेका छन्।

उद्योगी र सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र समस्या समाधान गर्नका लागि निरन्तर रुपमा राजस्व परामर्श समिति लगायत विभिन्न समितिहरूमा निजी क्षेत्रको उल्लेख सहभागितासहित काम भइरहेको छ।

यी सबै विषयलाई हेर्दा सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि पछिल्लो दिनमा धेरै काम गरेको छ। व्यवसायीको मागअनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएका नयाँ नयाँ प्रविधि, कानून र परिवेश तथा नीति र कानूनका विषयमा निरन्तर काम भइरहनु पर्छ। अहिले नै सबै काम भइसकेको छ भनेर रोकिएर बस्ने विषय होइन।

सरकार एकदमै सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढेको छ। कोभिडले धरासायी बनाएको उद्योग व्यवसायको सुरुक्षाका लागि आर्थिक ऐन र मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले प्रशंसा नै गरेका छन्।

अब कार्यान्वयन यही हिसाबले हुने हो भने धेरै मागहरू सम्बोधन भइसकेका छन् भनेर व्यवसायीहरूले भनिरहेका छन्। कार्यान्वयनमा उहाँहरूले जोड गरिरहनु भएको भए पनि नीतिको विषयमा मत विभाजन भएको छैन।

उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका लागि प्रक्रिया सहज होस् भनेर सरकारले एकद्वार प्रणाली पनि ल्याएको छ। यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन भनेर लगानीकर्ताहरूले दु:खेसो गरिरहेका छन्। तपाईंंलाई पनि त्यस्तै लाग्छ?

एकल बिन्दुबाट भएका कामको प्रचार प्रसार तथा सचेतना गराउन नसक्दा प्रभावकारी नभएको भनेर गुनासो आएको हुनसक्छ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कुरा गर्दा एउटा चाहिँ विदेशी लगानी भित्र्याउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र हो कि भन्ने बुझाइ रहेछ।

एकल बिन्दु केन्द्र समग्रमा भन्नुपर्दा लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने सेवा केन्द्र हो। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवै हो। अर्को विषय चाहिँ एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कुरा गर्दा उद्योग विभागको कुनै कुरै नगर्ने तर अन्य संरचनाको मात्रै कुरा गर्ने गरेको देखिन्छ।

सरकारले जारी गरेको आदेशमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा ८ वटा इकाइहरूको परिकल्पना गरिएको छ। उद्योग दर्ता इकाइ विगतमा उद्योग विभागले अनुमति इकाइबाट काम गरिहेको थियो अहिले त्यही इकाइबाट काम गरिरहेको छ।

विदेशी लगानी इकाइ पनि विगतकै उद्योग विभागको इकाइबाटै काम भइरहेका छ। प्रविधि तथा वातावरण इकाइको हकमा पनि उही हो। प्रशासन तथा कानूनी इकाइको हकमा पनि विगतकै इकाइबाट काम भइरहेका छ। ८ वटा इकाइमध्ये ४ वटा त विभागकै युनिटले काम गरिरहेको छ। अनि कसरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी भएन भनेर भन्न सकिन्छ? राष्ट्र बैंकको टिम पनि यही बसेर काम गरिरहेको छ। विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक काम तथा भिसाको विषयमा भिसा सहजीकरण इकाइको काम पनि  विभागबाटै भइरहको छ।

८ वटा इकाइमध्ये ६ वटा इकाइका काम त विभागकै परिसरबाट भइरहेको छ। अरु २ वटा इकाइको विषयमा कुरा गर्ने हो भने कम्पनी रजिष्ट्रारको इकाइ पनि यही परिसर भित्रै छ। त्यो इकाइ विभागको परिसर भित्र ल्याएर काम गर्नु र त्यहीँबाट काम गर्नु एकै हो। अर्को पूर्वाधार इकाइ हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि पूर्ण रुपमा काम दिन सकेका छैनौँ। जस्तै विद्युतसँग, वातावरणसँग लगायतका समस्याहरू यहीँबाट सम्बोधन हुन्थ्यो भने झन यसको प्रभावकारीता बढी हुन्थ्यो। अन्तरनिकायसँग सम्बन्ध भएका कारण कर्मचारी राखेर नै काम भएका छन्। अर्को विषय राजस्व इकाइको कुरा चाहिँ विभागको इकाइले मात्रै गरेर नहुने हुँदा केही समस्या छ। यहाँबाट अहिले एक्जिम कोर्डको काम र सामान्य सुविधाका विषयहरू विभागबाट गर्ने र अन्य अर्थ मन्त्रालयको सरोकारवाला निकायबाट काम गर्ने कुरा भएको छ र सोहीअनुसार काम भइरहेको छ।

सम्रगमा एक/दुई वटा इकाइ छोडेर अरु इकाइले त प्रभावकारी काम गरिरहेको छ। उद्योग विभाग नै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र हो। गुनासो भए सुधार गर्ने विषय हो तर कामै भएन भने कुरा त हुँदैन।

एकल बिन्दु सेवा सञ्चालनमा आएपछि धेरै सहज छ भन्नुभएको छ। अब एउटा उद्योगलाई दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न कति सयम लाग्छ? कति सयममा तपाईंहरूले दर्ताको प्रमाण पत्र दिँदै आउनु भएको छ?

विभागबाट हुने काम भने प्रशासनिक मात्रै हो। उद्योगको पूर्वाधार बनाउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने काम चाहिँ व्यवसायीकै हो।

व्यवसायीलाई उद्योग दर्ता अनुमित दिँदा दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सर्त राखिएको हुन्छ। नसकेको अवस्थामा अधिकतम तीन वर्ष भित्रमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सर्त राखेर अनुमति दिएको हुन्छ।

पूर्वाधार तयार गर्ने तथा लगानी भित्र्याउने र जग्गाको सहजीकरण गर्ने  तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा केही समय लाग्न सक्छ। यही कारणबाट समयमै सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ विभागमा समय थपका लागि उद्योगीले निवेदन दिनु हुन्छ।

निवेदनपछि उहाँहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिलाई हेरेर सञ्चालन समयको म्याद थप गर्ने गरेका छौँ। विभागको प्रशासनिक काम पनि छोटिएको छ। कानूनमा चाहिँ ७ दिनभित्र दर्ताको काम सक्नुपर्ने भन्ने छ। अहिले आवश्यक कागजपत्र पूरा गरेर निवेदन दिएको अवस्थामा तीन दिनमै दर्ताको काम सक्ने गरी काम गरिएको छ। हातैहात दिन्छु भन्न सक्ने कुरा भएन तीन दिनभित्र दिएका छौँ।

दर्ताका लागि विभागले तयार पारेको ४० वटा चेकलिष्ट छ। यो सबै पूरा गरेको अवस्थामा ढिला हुने कुरै हुँदैन। तर एउटा कागजपत्र ल्याएर छोड्ने अनि एक वर्षपछि सम्पर्क गर्न आउने र काम गरिदिएन भन्नेको हकमा हाम्रो जवाफ केही छैन। चेकलिष्ट अनुसारको विवरण पेस गर्नेका काम रोकिएको छैन।

पछिल्लो समय उद्योगहरू एकपटक दर्ता भएपछि सञ्चालनमा आउने दर कस्तो छ? यसको केही आँकडा छ?

जति दर्ता हुन्छ सबै उद्योग सञ्चालन आउँछन् भने कुरा पनि हुँदैन। दर्ता भएको केही निश्चित प्रतिशत मात्रै सञ्चालन आउने हो। देखिएको पनि त्यस्तै छ। उद्योग दर्ता गर्ने भनेको त व्यक्तिले कुनै सोचअनुसार हुने हो। तर पछि सोच परिर्वतन भएको अवस्थामा वा राम्रो काम आएको अवस्थामा उद्योग दर्ता भए पनि सञ्चालन नआउने हुन्छ।

प्रतिशतमै भन्दा पनि सबै दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आउँदैनन्। पूर्ण तयारीका साथ दर्ता गर्नेहरूले भने उद्योग सञ्चालन गरेका नै छन्।

अर्को विषय विदेशी लगानी र उद्योग संख्यालाई हेर्ने हो भने चाइनिज नै छन्। संख्या धेरै भएपछि सञ्चालन आउने उद्योग पनि धेरै नै हुन्छन्। कसैले विदेशी लगानी स्वीकृत गराएर छोड्ने त कसैले उद्योग दर्ता गराएर छोड्ने प्रचलन बढेको छ।

विदेशी लगानी स्वीकृत गराएर छोड्नेमा केही स्वार्थ जोडिएको हुन्छ र?

त्यस्तो स्वार्थ केही हुँदैन। नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृत गराउने र उद्योग दर्ता गराएर छोड्ने प्रवृति चाहिँ बढेको छ।

हामीले उनीहरूलाई अध्ययन गर्न ६ महिना समय दिने भन्ने कुरा पनि छ। सुरुमै उद्योग दर्ता गराइहाल्छन्। वातावरण बुझ्दै जान्छन्। नेपालमा भन्दा अन्य देशमा तथा आफ्नै देशमा राम्रो स्किम पाएको अवस्थामा छोडेर जान्छन्। लगानी स्वीकृत हुने भनेको त प्रक्षेपण नै हो। लगानी भित्र्याएको अवस्थामा नै यहाँ उद्योगको रुपमा परिणत भएर काम हुने हो।

पछिल्लो समय कस्ता प्रकृतिका उद्योगहरू दर्ता भइरहेका छन्। परम्परागतमात्रै छन् कि नयाँ प्रकृतिका उद्योग दर्ताको क्रम पनि बढेको छ?

पछिल्लो समयको डाटा हेर्ने हो भने पनि वैदेशिक लगानी पर्यटनमूलक उद्योगमा बढी छ। त्यसपछि हाइड्रोपावरमा बढी छ। स्वदेशी लगानीलाई हर्ने हो भने पर्यटनमूलक तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा बढी छ। यसैगरी उर्जामा पनि स्वदेशी लगानी बढी नै छ।

यी ३/४ वटा वर्गमा बढी लगानी छ। सेवामूलक उद्योगहरूमा पनि लगानी राम्रै छ। सोच तथा प्रविधिमा आधारितत उद्योगहरूको संख्या भने विस्तारै बढ्दै छ।

नयाँ सोच र प्रविधिमा आधारित उद्योग दर्ता सुरु भएसँगै सोहीअनुसार कानून तथा नीतिगत सुधारका काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ?

उदाहरणका लागि एउटा ऐन आउने र पछि नियमावली आउनेमा थप सयम लाग्ने अवस्था थियो। कतिपय अवस्थामा त नियमावली नआउँदै कानून नै परिर्वतन भएका उदाहरण छन्।

अहिलेको अवस्थामा के सुधार आएको छ त?

पछिल्लो सयममा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ (फिटा) आएको थियो। त्यसको पनि नियमावली आइसकेको छ।

औद्योगिक व्यवसायी नियमावली पनि आउने क्रममा नै छ। कार्यविधिहरू बनेका छन्। नियमावली नआएर केही एकाध काम रोकिएका होलान् तर काममा समस्या भने आएको छैन।

केही समस्या आएको अवस्थामा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट पनि काम भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेर पनि बाधा अड्काउ फुकाउने काम  भएको छ। आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिका ऐनकानून समय सापेक्षिक परिमार्जन हुने तथा आउने काम रोकिएको छैन। कानूनका कारण काम चाहिँ रोकिएको छैन।

उद्योग स्थापनामा उद्योगीले जग्गामा समस्या छ भन्छन् नी?

जग्गाको समस्या समाधानका लागि अहिले विभागमै भूमिसुधारको इकाइ विभागमै बसेको छ।

इकाइले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नुपर्ने विषयमा पनि फिल्डमा अध्ययन गर्न जाने र मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ।

आईई तथा इआईईएको प्रक्रिया धेरै लामो भयो भनेर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई पनि छोटो बनाउने गरी कानून पनि संशोधन भइरहेका छन्। जग्गा सहजीकरणमा सरकारी प्रोजेक्टको हकमा लिज गर्ने हो र निजी क्षेत्रले बढी जग्गा राख्ने विषयमा पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ। अहिले सबै निकायले सहज हुने गरी नै काम गरिरहेका छन्। लगानी अहिले सरकारको प्राथमिकताको विषयमा परेको छ। आधारभूत प्रक्रिया त व्यवसायीले पनि पूरा गर्नुपर्छ। असहज भएका विषय परिमार्जन पनि भइरहेको छ।

उद्योग दर्तामा ४० वटा चेकलिष्ट रहेको विषय तपाईं आफैले भन्नुभयो। त्यसमध्ये कतिपय विषय कानूनमै स्पष्ट उल्लेख भएका हुन्छन् भने कतिपय चाहिँ अधिकारीको अधिकार वा निर्णयमा भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ चेकलिष्टमा कति छन्?

महानिर्देशकको तजविज अधिकार रहने कुनै पनि सर्त छैन। थप कुनै कागजपत्र चाहिएको अवस्थामा भने विभागीय निर्णय गरेर भन्ने उल्लेख गरेका छौँ। कुनै एउटा कर्मचारीले यो पनि चाहिन्छ भन्ला भनेर विभागीय निर्णय गर्ने भनिएको हो। नचाहिने अवस्थामा त महानिर्देशले भन्दैनन्।

उद्योग दर्ता गर्न आउने व्यवसायीले तपाईंहरूलाई कस्तो गुनासो सुनाउँछन्?

अहिले चाहिँ उद्योग प्रशासनको भन्दा पनि एउटा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा रहेको छ।

समयमै कर्जा पाउन सकेको अवस्थामा लगानी विस्तार गर्न सहज हुन्थ्यो भने गरेका छन्। अर्को कच्चा पदार्थ आयातको विषयमा गुनासो गर्छन्। कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारबाट अलि छिट्टो भए हुन्थ्यो भन्छन्। उद्योग लगाउनैका लागि चाहिँ समस्या छैन। भुक्तानीमा पनि समस्या रहेको विषय सुनाउँछन्। उनीहरूले ढिला भयो भन्ने गरेका छन्। यसका लागि पनि प्रयास भइरहेका छ।

लगानी प्रतिवद्धताको अवस्था के छ?

कोरोनाका कारण शिथिल बनेको उद्योग व्यवसायमा पुनः उत्साह सुरु भएको छ। उद्योग दर्ता तथा लगानी प्रतिवद्धता रकममा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। चालु आवको पहिलो चौमासिकमै गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कै संख्याामा उद्योग तथा लगानी प्रतिवद्धता आइसकेको छ।

चालु आवको पहिलो ४ महिनामै ११६ जटा उद्योग दर्ता भएका छन्। जसमा पर्यटन उद्योगदेखि हाइड्रोपावरसमेत रहेका छन्। चालु आवको पहिलो ४ महिनामै ३ वटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत उद्योगमा लगानी आएको छ।

साउनदेखि कात्तिकसम्ममा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धताअनुसार ११६ वटा उद्योग दर्ता भइसकेको छ। पछिल्लो चौमासिकमा उल्लेख्य रुपमा लगानी प्रतिवद्धता बढको छ। गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५६ अर्बको लगानी आएको थियो। तर यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा १ खर्ब २२ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ।

साथै गत आर्थिक वर्षभर ३२ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि अहिले नै २४ अर्ब रुपैयाँको आइसकेको छ। जसमा सबैभन्दा बढी होटल तथा हाइड्रोपावर क्षेत्रमा रहेको छ। साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी प्रतिवद्धता बढेको छ।

अहिले ६ अर्बभन्दा माथिको लगानीको विषय लगानी बोर्डबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट तपाईंहरूलाई सहज भएको छ त?

हामीलाई त्यो व्यवस्था असहज बनाउने होइन। त्यसबाट व्यवसायीको काम चाहिँ ढिला भएको छ।

लगानी स्वीकृत गर्न लगानी बोर्ड जानु पर्ने। फेरि लगानी स्वीकृत गरिसकेपछि फेरि उद्योग दर्ता गर्न चाहिँ विभागमा आउने पर्ने समस्या छ। कम्तिमा परियोजना कार्यान्वयन चाहिँ लगानी बोर्डले नै गर्ने र उद्योगको सन्दर्भमा उद्योग विभागबाट गर्ने गर्दा छिटो हुन्थ्यो। लगानी स्वीकृत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै बोर्डमा जानुपर्ने हुँदा एकद्वारभन्दा पनि दुईद्वार भएको छ।

उद्योग दर्ता प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउने सोच विकास भएको छैन?

उद्योग विभागले चालु वर्षदेखि औद्योगिक प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित बनाउँदै छ। विभागबाट प्रवाह हुने सेवा अनलाइन माध्यमबाट दिइने गरी काम सुरु भएको छ। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणाली लागू हुनेछ।  

उद्योग दर्तादेखि प्रमाणपत्रसम्मको काम घर/अफिसबाटै गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न लागेका छौँ। उद्योग विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असाार मसान्त भित्रमा घरबाटै उद्योग दर्ता गर्ने पाउने गरी काम सुरु गरेको छ। असार मसान्तसम्ममा घरबाटै उद्योग दर्ता गर्ने र दर्ताको प्रमाण पत्र घरमै पुर्‍याउने गरी काम अगाडि बढेको छ।

विभागले साढे १ करोड रुपैयाँ खर्चमा प्रणाली विकास गरिरहेको छ। अहिले प्रणालीको विकास भइरहेको र छिटै केही महाशाखामा सुरु हुन्छ।

यो प्रणाली सुरु भएपछि उद्योग दर्ता गर्न खोज्ने लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै उद्योग दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्।  विभागले आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको सूची त्यहीँ राखिदिन्छ। त्यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विभागको पोर्टलमा आवेदन दिन सक्छन्। यसरी आवेदन दिएपछि विभागले प्रक्रियामा लैजान्छ।

प्रक्रिया सबै पूरा भएपछि दर्ता हुन्छ। दर्ता भएपछि प्रमाणपत्र जेनेरेट हुन्छ। डिजिटल सिग्नेचर लागू नहुँदासम्म त्यसरी जेनेरेट भएको प्रमाणपत्र प्रिन्ट गरी विभागले घर/अफिससम्मै प्रमाणपत्र पुर्‍याउने छ।