राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन थालिएको दशक नाघिसकेको छ। कर दिवसको दिन आकर्षक नारा दिइन्छ। दिवसका दिनमा तय हुने नाराअनुसारको वास्तविक अवस्था भने कहिल्यै हुँदैन। 

कम्तिमा नाराअनुसार वास्तविक महसुस गर्न पाइएको छैन। हामीले अहिले राज्यले दिनै नसक्ने त्यस्तो ठूलो कुरा पनि मागेका छैनौँ। करका दर बढी भयो घटाउनुपर्छ भनेर ठूलो डिपार्चरको माग निजी क्षेत्रले अहिलेको समयमा गरेको छैन। 

अहिलेको समयमा निजी क्षेत्रले माग गरेको र गर्दै आएको कुरा भनेकै के मात्र हो भने- कानून, नियममा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन भइदियोस्। सबैभन्दा बढी स्पष्ट हुनुपर्ने कर कानूनमाथि नै पछिल्लो समय कर प्रशासनमा जसरी छेडछाड भइरहेको छ यसले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। नेपालमा करको दर होइन करसम्बन्धिको प्रशासन नै भद्रगोल भयो। 

यो भद्रगोलले गर्दा राज्यलाई पनि घाटा भएको छ। 

व्यवसायीले आयवर्षमा कमाएको पैसाबाट सरकारले तोकेको दरमा आयकर तिर्ने हो। दर २०/२५ र कुनैमा ३० प्रतिशत होला यसमा समस्या भएन। भ्याट भनेको आफ्नो उपभोक्ताबाट उठाएर राज्यलाई बुझाउने हो। व्यवसायी भनेको माध्यम मात्र हो। तोकिएको र उभोक्ताबाट उठेको कर राज्यको ढुकुटीमा आयो कि आएन भनेर हेर्नका लागि कर प्रशासन छ। उसले हेर्नुपर्ने त्यही हो। तर यहाँ भएको ठ्याक्कै यस्तै छैन। कानूनको अपव्याख्या गर्दै व्यापारीले समावेश गरेको फाइललाई अस्वीकृत गर्ने र बढी कर असुल गर्ने प्रचलन छ। 

करमा अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या भनेकै के हो भने एकातिर करदाता स्वयम् कर अधिकारी हुन भनिएको छ। स्वयम् कर घोषणा प्रणाली भनेर भनिएको छ। तर यहाँ सधैँ उल्टो हुन्छ। कुनै पनि कर कार्यालयमा एउटा फाइल शतप्रतिशत अडिटमा जान्छ। त्यसपछि कुनै पनि बहानामा यति पैसा उठाउँछु भन्ने नियमबाट डिसअलाउ गरिदिन्छन्।

जसले गर्दा व्यवसायीहरू कर प्रशासनसम्म पुग्न चाहँदैनन्। आजको दिनमा पनि 'ग्रे' व्यापार हुने कारण, भ्याट प्यानमा दर्ता नहुने मुख्य कारण भनेकै यस्तै झन्झट हो। कार्यालयले व्यवसायीको स्वघोषणालाई मान्यता नै दिँदैन। त्यसमा कसरी थप गर्ने भन्नेमै प्रशासनको ध्याउन्न हुन्छ। त्यो सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ। 

सबै कम्प्लायन्स पूरा गर्दा पनि थप हुन्छ। यस्तोमा एउटा व्यवसायी कति चोटी जान्छ। प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानुपर्छ, ६० दिनभित्र गर्ने भनिएको छ तर आजसम्म त्यो मितिमा भएको छैन। त्यसबाट ९९ प्रतिशत फैसला व्यवसायीकै विरुद्धमा आउँछ। किनभने त्यसमा प्रशासनकै मान्छे हुन्छन्। त्यसपछि राजस्व न्यायाधीकरणमा जानुपर्‍यो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्छ। यो प्रक्रिया भनेको ८ देखि १० वर्षको छ। यो प्रक्रिया लम्बेतान छ।

यदि गइहाले पनि व्यवसायीले हारेपछि  जरिवाना ब्याजसहितको पैसा बुझाउनुपर्छ। यसरी बुझाउँदा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज जोड्दा रकम तेब्बर भइसकेको हुन्छ। राज्य हार्‍यो भने त्यो पैसा फिर्ता लिनका लागि निकै कठीन हुन्छ। न त ब्याज पाइन्छ। त्यो समयसम्म त्यो पैसाको अवमूल्यन पनि धेरै भइसकेको हुन्छ। 

अर्को अन्याय हुने कुरा छ यसमा। जस्तो कर भनेको कानूनमा लेखिएको भन्दा धेरै लिन हुँदैन र पाइँदैन। तर अदालतबाटै बढी कर असुल गरेको केसमा मुद्दा हारेपछि के हुन्छ? केही भएको छैन। राज्यले तोकेको दरभन्दा धेरै कर उठाएमा त्यसलाई के भन्ने? करको दर कहाँबाट निर्धारण हुन्छ? संसद्ले तोक्छ। संसद्ले तोकेको भन्दा बढी दर उठाउँछ भने प्रशासकलाई दण्डको भागिदार मान्ने कि नमान्ने? जुन दिन कानूनभन्दा बाहिर गएर कर उठाउने कुरा दण्डनीय हुन्छ त्यो दिन कर प्रशासन स्वच्छ हुन्छ। सबभन्दा ठूलो समस्या यही छ।

त्यो मनलाग्दीमा चित्त नबुझे ५० प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जानुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा आत्मसन्तुष्टिबाहेक केही हुँदैन। बरु भएकै रकम गुम्छ। 

भ्याटको सिद्धान्तअनुसार कुनै सेवा दिने र लिने बीचमा कारोबार हुन्छ। दुबै भ्याटमा दर्ता हुन्छन्। बिल २५ हजार रुपैयाँको बन्यो। कर प्रशासनलाई 'हैन यो ५० हजारको बिल हो' भन्ने अधिकार हुन्छ? पक्कै पनि छैन। तर यहाँ भइरहेको छ। समस्या यही हो।

यसले गर्दा भ्याटको मुख्य सिद्धान्तलाई नै पंगु बनाइदिएको छ।  बिल काटेपछि दर्तावालालाई बेचेको हो। क्रेडिट पाउने त २५ हजार रुपैयाँ नै हो। ५० हजारमा बेचेको भनेर उसले कसरी दाबी गर्न पाउँछ? उसले त्यही ५० हजारको भ्याट, पेनाल्टी पनि माग गर्छ। २५ हजार फरकको आयकर पनि जोडिन्छ। अहिलेको मुख्य समस्या यही हो। 

सरकारले कर दिवसमा ठूला ठूला नारा त दिन्छ तर जबसम्म प्रशासनमा स्वच्छता आउँदैन तबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन। ऐनमा जे लेखिएको छ परिपत्रले काटिदिन्छ। परिपत्रलाई हाकिमको तजबिजले काटिदिन्छ। यस्तो गर्न पाइँदैन। तर यहाँ भइरहेको छ।

करका अधिकृतलाई कुनै गुनासो लिएर गयो भने माथिको हाकिमले भनेको यहाँबाट हुँदैन भन्छन्। निर्देशन भने उनीहरूले दिन्छन्। ऐन पढ्ने त सबैले त्यही हो। त्यहाँ २ मा २ जोड्दा ४ नै हुन्छ। त्यो ४ लाई ६ बनाउन हुँदैन। जिम्मेवारीको दायरामा उनीहरूलाई पनि ल्याएर आउनुपर्छ। करदातालाई दु:ख दिन त पाइँदैन। यस्ता सयौँ उदाहरण छन्। 

करका शीर्षकमा खासै समस्या छैन। व्यवसायीले तिर्नुपर्ने आयकर मात्र हो। व्यापार कसरी चलाउने, कति मान्छे राख्ने,कर्मचारीलाई कति सुविधा दिने भन्ने अधिकर त व्यवसायीको हो। यस्तो काममा कर प्रशासनले यो खर्च किन गरिस् भनेर कसरी भन्न पाउँछ? कसैलाई व्यापार गर्न नआउन पनि पाइयो नि। आफ्नो पैसा डुबाउन नपाइने भन्ने पनि हुन्छ? कानूनले पनि व्यवसायमा नोक्सान हुँदैन भनेर परिकल्पना गरेको छैन। तैँले यति कमिसन किन दिइस् भनेर कर प्रशासनले किन प्रश्न सोध्छ?  दिएको हो कि होइन भनेर प्रमाण खोज्ने काम पो हो। यदि कसैले १० प्रतिशत कमिसन दिएर बुकमा २० प्रतिशत लेखे भने पो कमजोरी हुन्छ। यसमा पो पेनाल्टी लाउन पाइन्छ। व्यापार गर्दा कतिमा किन्छ, कतिमा बेच्छ भन्ने कुरा उसको अधिकार हो। यहाँ कुरा लागू भइरहेको छैन। कर प्रशासनले तैँले यति दे, लेऊ भन्छ।

जुन दिनदेखि यो गलत तरीकाले कर उठाउने चलन हट्छ त्यो दिनदेखि मात्र करको दायरा बढ्छ। मान्छेहरू करको दायरामा जान नमान्नुको कारण यही हो, अहिलेको दरमा होइन समस्या। 

यदि समस्या आयो भने न्यायिक प्रक्रिया पनि छिटो हुनुपर्छ। दुई पक्षबीचमा विवाद भयो भने तेस्रो पक्ष त चाहिन्छ नि मिलाउनका लागि। रेफ्री त चाहियो। तर १० वर्षमा फैसला दिने रेफ्री चाहिएन। तुरुन्तै रेड कार्ड दिने वा के गर्ने भनेर निर्णय दिनेखालको चाहिन्छ। 

कर प्रशासनलाई असीमित अधिकार दिन भएन। हाम्रोजस्तो मुलुकमा व्यापार र कर प्रशासन दुबै दूधले नुहाएका छैनन्। प्रशासनमा बसेको मान्छे एकदमै स्वच्छ र व्यापारीजति चोर छन् भन्ने अर्को मानसिकता नेपालमा छ। त्यही असीमित अधिकारले गर्दा यस्तो भएको हो। करछलीकै केसमा थुनिदिने चलन छ। व्यापारीको व्यापार छ उसलाई थुनिदिन भएन। यहाँ फेरि जमानत लिने प्रणाली पनि छैन। जमानतमा रिहा पनि हुँदैन। आर्थिक अपराधमा आर्थिक दण्ड हुनुपर्छ। 

एउटा पक्षलाई भगवना बनाउने र अर्को पक्षलाई चोरमात्र देखाउने कुराको विचार निर्माताकै कारणले हो। जस्तो मिडिया छन्। एउटा व्यापारीले बोलेको कुरालाई छाप्दा मिडियाले चारतिर भेरीफाइ गर्नुपर्छ। तर एउटा कर अधिकृत बोलेपछि त्यसको क्रस चेक हुँदैन। अहिलेसम्म नेपालमा कति कर राज्यले उठाउन बाँकी छ भनेर समाचार बेलाबेलामा आइरहन्छ। कहिल्यै समाचार आएको छ कि व्यापारीहरूको यति अर्ब रुपैयाँ धरौटीमा छ भनेर? 

प्रणाली राम्रो तर प्रशासन स्वेच्छाचारी

प्रणालीको हिसाबले धेरै सुधार भएको छ। आयकरकै कुरा गर्दा पहिला कर कार्यालयहरूमा गएर एउटा अनुमानित आधारमा समिति बनाएर हैसियत हेरेर कर लगाउने चलन थियो। कारोबार हेरिँदैन थियो। अब त सबै बुकको आधारमा भएको छ। यन्त्र उपकरणको विकास भएको छ। त्यस्तो आधुनिक संयन्त्रको पनि परिचालन भएको छ। स्वयम् कर घोषणाको कुरा पनि भएको छ। 

तर जुनबेला यहाँ भ्याट लगाइयो। त्यसपछि अरु कर घटाउँदै लिने भन्ने कुरा थियो। भारतमा पनि जीएसटी लगाएपछि अरु कर घटाइयो। यहाँ भने उल्टो अन्त:शुल्कको दायरा बढाउँदै लगिएको छ।

पहिला चुरोट रक्सीलगायतका केही वस्तुमा मात्र थियो। अहिले त्यो किताब धेरै मोटो हुँदै गएको छ। अन्त:शुल्क उत्पादन कर हो। जुन सामान यहाँ बन्दैन त्यसमा पनि त्यो लगाइएको छ। भन्सारको दर विश्व व्यापारसंघको व्यवस्थाअनुसार घटाउँदै गइएको छ भने यता अन्त:शुल्क थपिँदै गएको छ। हाम्रो असन्तुष्टी त्यसमा पनि छ। करको शीर्षक कम हुनुपर्छ। व्यापारीसँग जुन सम्झौता भएर भ्याट आएको थियो त्योअनुसार भएको छै‌न। त्यतिबेला आन्दोलन नै भएको थियो। 

प्रणाली भने राम्रो छ। नेपालमा ५० को दशकमा लगाएको कर अहिले भर्खर आएर भारतले जीएसटी लगाएको छ। त्यस पहिले भारतमा धेरैथरी कर थियो। भारतले पछि लगाए पनि त्यसलाई प्रणालीगत बनाइदिएको छ।

नेपालमा प्रणाली राम्रो तर त्यसको उपयोग र सञ्चालनमा अपब्याख्या भएकाले बिग्रिँदै गएको छ। अहिले गलत ब्याख्या हुने चलन बढ्दै गएको छ। बिल नै मान्यता नदिने कुरा त कसरी हुन्छ? जुन यहाँ भइरहेको छ। दुबै दर्तालाई मान्यता दिएपछि त्यसलाई किन नमान्ने। अपचलन कसरी भयो? कडाइ गर्नुपर्ने कहाँ छ भने जो करदाता छ उसले मैले तपाईंसँग सामान किनेँ भने तपाईंले भ्याट बुझाउनु भयो कि भएन भन्ने जिम्मेवारी मेरो त होइन नि। त्यो खोज्ने कुरा त सरकारकै हो नि। मैले अधिकतम के हेर्ने भन्ने कुरा प्यानमा दर्ता छ कि छैन भ्याटमा दर्ता छ कि छैन भनेर हो हेर्ने। तर विवरण कति र के बुझाएको छ भनेर कसरी हेर्ने? यसमा करदातालाई जिम्मेवार बनाउने कुरा गलत हो। कर प्रशासन आफूले गर्न नसक्ने काम करदातालाई थोपरिदिन्छ। 

अर्को सुधारको सख्त आवश्यकता भनेको भ्याटमा बहुदर कार्यान्वयन गर्ने हो। अहिले पनि बहुदर त छ। प्रशासनले यो कुरा नमाने पनि एउटा छुट छ, एउटा शून्यदर छ भने अर्को १३ प्रतिशत छ। अब यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ। 

नेपाल र भारतको खुला नाका छ। भारतमा सस्तो हुँदा यहाँ आउँछ। यहाँ सस्तो भए उता जान्छ। देखिएकै कुरा, भारतमा जीएसटी बहुदर छ। चार देखि २८ प्रतिशतसम्म छ।  

कतिपय वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि दरमा सहुलियत र बहुदर चाहिन्छ। सबै खाद्यन्नमा त छैन तर मैदामै १३ प्रतिशत भ्याट छ। तेलमा पनि छ। त्यो १३ प्रतिशत कहाँसम्म उचित छ? जब कि भारतमा ४ प्रतिशत जीएसटी छ। जो आम जनजीवनमा सरोकार राख्ने सामानमा १३ प्रतिशत भ्याट उचित छैन। भारतमा अन्त:शुल्क हटाएर जीएसटी लगाएको छ। बिलासी वस्तु छ भने बरु २८ प्रतिशत नै राखे भयो। तर यहाँ मैदामा पनि १३ र रक्सीमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट त उचित भएन नि। त्यसैले बहुदर चाहिएको हो। यो कुरा उपभोक्ताका लागि पनि हो। 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी मुरारकासँगको कुराकानीमा आधारित। २०७८ मंसिर १ गते प्रकाशित यो लेख कर दिवसको सन्दर्भमा सम्पादनसहित पुन: प्रकाशित गरिएको‍ हो)