काठमाडौं- एकपछि अर्को सककारी समस्यामा परेर निक्षपकर्ताको ठूलो पेसा हिनामिना हुन थालेपछि सहकारी विभाग आक्रामक हुने संकेत गरेको छ।
अब सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ। संघीय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहतका संघसंस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो।
विभागको सूचनाअनुसार सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ।
विभागले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले २०८० मङ्सिरभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थालाई २०८० चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र पेश गर्न भनिएको छ। यस्तै निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टि गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
विभागले समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई श्वेतपत्र सार्वजनिक र प्रतिबद्धता गराएर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न थप समय दिने रणनीति लिएको हो।
गत आर्थिक वर्षको शुरूदेखि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण केही सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् । विशेष गरी पछिल्लो समय घरजग्गा, सेयर र निजी कम्पनीमा लगानी गरेका संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका छन्।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
