काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रकृया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

गत जेठ २९ गते अर्थसमितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल अनुमतिको प्रक्रिया अगाडी नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर समितिले आफ्नै निर्णय बिरुद्ध गएर कार्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडी बढाउन निर्देशन जारी गरेको हो। 

गत जेठ २९ गते समितिले दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग बाझिने भएकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको भन्दै समितिले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने पक्षमा निर्णय गरिसकेकाले समितिको निर्णय औचित्यहिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन भनिएको थियो।

कार्तिक २४ गतेको अर्थसमितिले आफ्नो निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा 'समितिको जेठ २९ गतेको निर्णय बमोजिम विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना सम्बन्धी काम कारबाही अगाडी नबढाउन नेपाल सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई दिएकोमा अर्थसमितिबाट सम्बन्धी निकायहरुबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भइ अन्तिम फैसला भइसकेको देखिन आएकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई दिने', भनिएको छ।

२०७९ भदौ २१ गते शेरबहादुर देउवा क्याविनेटले 'धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४' लाई संशोधन गर्दै 'धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९' कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालनका लागि बाटो खुलेको थियो। नियमावली संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्रहरु नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिनका लागि प्रतिपर्धामा उत्रिएका थिए। 

तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति कसले पाउने भन्ने विषयमा चर्को विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल(प्रचण्ड) ले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रकृया अगाडी नबढाउने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रकृया तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो। 

धितोपत्र कारोबारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एकाधिकार रहेको भएपनि यसले आफ्नो प्रणालीलाई विस्तार गर्न नसकेको र प्रोडक्ट विधिकरण नभएको भन्दै बोर्डले निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालन गर्ने अनुमति दिने तयारी गरिरहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। 

निश्चित व्यवसायिक घरनाको स्वार्थमा परेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने प्रकृया अगाडी बढाइएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड र बोर्डका अध्यक्ष हमाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको पक्षमा निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया अगाडी बढाउने दिने निर्णय गरेको थियो। 

बोर्डको सो निर्णयप्रति नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सन्तुष्ट छैन। नेप्सेको पुर्नसंरचना गरेर यसमा नै निजी क्षेत्रलाई सहमागी गराउनुपर्ने माग राख्दै नेप्सेका कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि यस सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। 

उक्त मोडालिटीमा कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी अर्थसमितिले हठातमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि प्रकृया अगाडी बढाउन भन्दै सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरेको छ। 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने सम्वन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। दिपावलीको समयमा समितिले आफ्नै निर्णय विपरित निर्देशन जारी गर्नुले समितिको नियतमाथि प्रश्न उठेको भन्दै फरक मत दर्ज गराएका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्तिक १६ गते पठाएको पत्रमा समितिमा छलफल नै नगरी वदनियत राखेर हठात निर्णय गरेको भन्दै डा.वाग्ले नोट अफ डिसेन्ट(फरक मत) राखेका छन्। 

'विधि पुर्याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त प्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रकृया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्तत: मेरो अहसमिति भएपनि अर्थ समितिको २०८० जेठ २९ को निर्णयप्रति न्याय नहुने, आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८०/७/१६ मा पठाउको पत्र समितिमा अग्रीम पेश नगरी, छलफल नगराई, हतार हतार २०८० को दिपावली सुरु हुनुअघि साँझको सात बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्व पछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थसमित सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महशुस गरेकाले निर्णय २ प्रति मेरो फरक मत(नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु', वाग्लेले फरक मतमा भनेका छन्।

विश्वमा धमाधाम स्टक एक्सचेन्ज मर्ज भइरहेका समयमा केही व्यापारिक स्वार्थमा परेर निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिएर धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचना परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुको साटो पुँजी बजार पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर स्वार्थ समूहको दबाबसामु बोर्ड निरीह बनेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ।
 
धितोपत्र संचालन सम्बन्धि नियमावली संशोधन गरी केही निश्चित व्यापारिक घरनालाई स्टक एक्सेन्ज सुम्पिएर बजारमा चलखेल गर्न खोजिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। दुई/चार व्यापारिक घरनालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहुमत सेयर स्वामित्व पुर्याउने गरी नियमावली संसोधन गरिएको भन्दै बोर्ड अध्यक्ष हमालको विरोध हुने गरेको छ। यसैले हमालको भुमिका शंकास्पद रहेको भन्दै अदालतको निर्णयका बाबजुत सरकार र अर्थसमितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रकृया अगाडी नबढाउन भनेको थियो।