काठमाडौं- सरकारले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जिम्मा दिने निर्णय बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेसँगै झन्डै ६ दशकदेखि चर्चा मात्रै हुँदै आएको आयोजना अगाडि बढ्न लागेको हो। कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयको विस्तृत अध्ययन प्राधिकरणले गर्ने छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्णाली चिसापानी आयोजनामा नेपाल एक्लैले लगानी गर्न नसक्ने भन्दै पछि हट्दै आएको थियो। पुराना अध्ययनको आधारमा चिसापानीलाई क्षेत्रीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ।
प्राधिकरणले नेपालसहित, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका मुलुकलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रीय स्तरबाटै आयोजना बनाउने गरी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ। सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निर्णय लिने छ।
आयोजनाको अध्ययन सन् १९८९ मा गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमा नदीको रुपमा रहेको कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पटक-पटक राजनीतिक भाषण हुने गरे पनि जहाँको त्यहिँ नै छ। पछिल्लो अध्ययनले आयोजनाको लागत २० खर्ब रूपैयाँ देखाएको छ। विगतको अध्ययनमा ५ खर्ब रूपैयाँमात्रै अनुमान गरिएको थियो। आयोजना निर्माणमा जति ढिला हुन्छ लागत त्यति नै बढ्दै जाने गर्दछ।
तत्कालिन समयमा सन् १९६० मा तत्कालिन राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणका बेला आयोजनाको विषय उठेको थियो। सोही समयमा विश्व बैंक र युएनडीपीमार्फत कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी केही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। आयोजनाको पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले गराएको अध्ययनले २ लाख जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना बनेपछि नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेसमेत अनुमान अध्ययनमा छ।
लागत र लगानीकर्ताकै कारण सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल बताउँछन्। यो आयोजना बनाउन छिमेकी मुलुक भारतको समेत सहयोग चाहिने भएकोले पनि समस्या रहेको उनले बताए। ‘आयोजनाबाट प्राप्त हुने सिँचाइको बढी लाभ छिमेकी मुलुक भारतले लिनेछ, बाढीको जोखिम पनि भारतमै पर्ने हुन्छ,’ भेटवाल भन्छन्।
सुरुमा जापानी कम्पनी त्यसपछि नर्वे, अष्ट्रेलिया र जर्मनका परामर्शदाता कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन गरेका थिए। सन् १९७७ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला युएनडीपीले अध्ययन गरेको आयोजनालाई विद्युत् मात्र नभइ सिँचाइका रुपमा अघि बढाउँदै बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा काम गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि सन् १९८९ मा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
सन् १९६६ मा अध्ययन सुरु भएको आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भारतलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।
पछि क्यानेडियन कम्पनी हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्सले तीन क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २०० मेवाको पुर्याउन सकिने सुझावसमेत दिएको थियो। सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार नपारेसम्म आयोजना कस्तो हुने भन्ने यकिन गर्न कठिन छ।
