काठमाडौं- मन्त्रिपरिषदको बैठकले 'सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०' स्वीकृत गरेको छ। हिजो बिहीबार बसेको बैठकले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो। 

निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगका सम्बन्धमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रयोगमाथि लगाम लगाउन भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो। 

नेपालमा सूचीकृत भएका सञ्जालमात्र सञ्चालन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशिकाले व्यवस्था गरेविपरीत भएमा कन्टेन्ट हटाउन सकिने उल्लेख छ। 

निर्देशिकाको कानूनी आधार भने बलियो छैन। कतिपय कुरालाई ऐनले व्यवस्था नगरी कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन तर सरकार हतास भएर यस्तो निर्देशिका ल्याउन अग्रसर भएको हो। 

पछिल्लो समय पुराना राजनीतिक दल र नेताविरुद्धको सामाजिक अभियान तीव्र बनेको छ। यसको माध्यम सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट रहेको छ। आफ्नो राजनीतिक बर्चस्वमाथि नै दबाब महसुस भएपछि कानूनभन्दा पहिला निर्देशिका ल्याएर तर्साउन खोजिएको छ। 

निर्देशिकामा भएका कतिपय व्यवस्थाको कानूनी आधार कमजोर रहेको अधिवक्ता प्रविण सुवेदी बताउँछन्। कुनै पनि प्ल्याटफर्म बन्द गराउने तथा कन्टेन्ट हटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था निर्देशिकाबाट सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। 

‘निर्देशिकाको कानूनी आधार कमजोर रहेको छ। कन्टेन्ट हटाउने तथा सेवा नै बन्द गराउने कुरा निर्देशिकाबाट हुँदैन त्यसका लागि कानून बाउनुपर्छ’ उनले भने। 

कानून नबनाइ निर्देशिका ल्याएर नागरिकलाई तर्साउन खोजिएको कतिपयको बुझाइ छ। आफ्नो राजनीतिक बर्चस्वमा धावा बोल्नेहरूलाई तह लगाउनका लागि सरकार अग्रसर देखिएको छ। 

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू तीन महिनाभित्र नेपालमा सूचीकरण हुनुपर्ने, सूचीकरण भएपछि उनीहरूले आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी नेपालमै कार्यालय राखेपछि सरकारको निर्देशन तथा प्रचलित कानूनअनुसारको निर्देशन पालना हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले कुनै पनि कन्टेन्ट हटाउन निर्देशन दिएमा हटाउनुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्ता व्यवस्था निर्देशिकाबाट सम्भव हुँदैन। यसका लागि कानूनी व्यवस्था चाहिन्छ।

पछिल्लो समय इन्टरनेटको माध्यमबाट सरकार र पुराना राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भएको तथा समाजमा अराजकता फैलिएको भन्दै सरकार तातिएको छ। केहीदिन पहिलेमात्र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक नै राखेर यस विषयमा छलफल गरेका थिए।