काठमाडौं- सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। कात्तिक २३ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०७९ असारमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भएका सबै पुरानो प्रक्रिया बदर गर्दै विमानस्थल आवश्यक नै रहने हो भने पुन: नयाँ प्रक्रियाबाट गर्ने आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार २०७९ साउनका सरकारले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो।

विज्ञ समूहमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, सूर्यराज आचार्यसहित वन तथा वातावरण विज्ञ, समाजशास्त्रीलगायत प्रतिनिधि रहेका थिए। विज्ञ समूहले बाराको निजगढ आसपासकै क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।  

निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र निजगढमा विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने बारेमा निर्णय लिन आदेश दिएको थियो।

न्यून वातावरणीय क्षतिबाट आवश्यक विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि विज्ञबाट अध्ययन गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। समूहले देशमा एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

पर्यटन तथा रणनीतिक महत्वको व्यापारका लागि पनि एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको समूहले निष्कर्ष निकालेको थियो। हालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न सीमा रहेको समूहले ठहर गरेको थियो। यस्तोमा सडक सञ्जाल, काठमाडौंसँगको दूरी र उपलब्ध जग्गा जमिन, हवाइ रुट सबै कारणले निजगढ क्षेत्रमै विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको ठहर गरिएको थियो। 

विमानस्थलको क्षेत्र निर्धारण, रुख कटानदेखि मुआव्जा वितरणसम्म स्पष्ट र पारदर्शी योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो।  सोही आधारमा २०७९ असोजमै पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट विज्ञको सुझावअनुसार विमानस्थल निर्माणको निर्णय गर्ने र असोज ४ गते बुधबार नै शिलन्यास गर्ने तयारी गरेका थिए। २०७९ असोज ४ गते बुधबार राति १२ बजेपछि निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुन अगावै विमानस्थलकै शिलान्यास गर्ने तयारीमा थिए देउवा।

तर उनको तयारीमा अर्थमन्त्री बाधक बनेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माका कारण विमानस्थल निर्माणको विषयमा कुनै निर्णय हुने सकेन। मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको प्रस्तावमा पीपीपी मोडलमा निर्माण विकल्प खुला गर्नेदेखि ६० प्रतिशत सरकार र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले ब्यहोर्ने विषय समावेश गरिएको थियो।

तत्कालीन समयमा सत्ता साझेदारमा माओवादी थियो भने अहिले कांग्रेस रहेको छ। तत्कालीन समयमा कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने माओवादीका शर्मा अर्थमन्त्री थिए। अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रम छन भने अर्थमन्त्रीमा कांग्रेसका प्रकाशशरण महत रहेका छन्।

तत्कालीन समयमा विज्ञ समूहले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल अहिलेसम्म हेरिएको ठाउँमध्ये कोल्हवी नै उचित रहेको ठहर गर्दै आइतबारमात्रै रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको थियो। विज्ञ समूहले पहिलो चरणमा दुईवटा रनवे र एउटा टर्मिनल भवन (२० वर्षका लागि) र दोस्रो चरणमा दुईवटा टर्मिनल भवन बनाउन सकिने सुझाव दिएको हो। 

विज्ञ समूहले ३ हजार ८ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्र र १९ सय ३३ हेक्टरमा विमानस्थल (दोस्रो चरणसहित) विमानस्थलको संरचना बनाउँदा वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति पुग्ने सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको थियो।  सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो।

यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पुन: वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार पार्न चालु आवकै बजेटमा रकम समेत विनियोजन गरेको थियो। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा निजगढ  विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार पार्नका लागि १ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ३ सय ३६ रूपैयाँ छुट्याएको हो।

विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्नाले आगामी चार/पाँच दशकसम्म नेपालमा बढ्दो हवाई ट्राफिक तथा नयाँ ठूला विमानहरूको संचालन धान्न सक्ने गरी चरणबद्ध विकास गर्न सकिने वातावरणमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्झनु पर्दछ।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छनौटको सूचकहरूमा रणनीति एवं पहुँच, हवाई ट्राफिक, विमानस्थल क्षमता र विकासको दूरदृष्टि, उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा एवं हवाई आकाश व्यवस्थापन, सहरीकरण, वातावरण तथा सामाजिक पक्ष, सामाजिक तथा मानव विकास, पारिस्थितिकीय जैविक विविधता, वन्यजन्तु, वनजंगल तथा पर्यावरण, सहरी विकास, लागत तथा आर्थिक पक्ष, र कानूनी पक्ष रहेको।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त ठाउँ कोल्हवी नगरपालिका, बारा जिल्लामा पर्ने।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थत करिब ६ करोड आवागमन क्षमताको हुनेछ। प्रथम दुईवटा धावनमार्ग, दोस्रो चरणमा तेस्रो धावनमार्ग र तेस्रो चरणमा चौथो धावनमार्ग निर्माण हुनुपर्ने।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमाणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालाहरूलाई कानून बमोजिमका मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने।

- राष्ट्रिय गौरवका पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा करिब १५ सय हेक्टर वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने। वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा जति वन प्रयोग गरिने हो कम्तिमा त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजना स्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगालिक एवं पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने वनको विकास गर्न सकिने भू-वनोट भएको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराई वनक्षेत्र समेतका प्रयोग सरकारले गर्न सक्ने।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न स्थलभन्दा पूर्वपश्चिम राजमागका उत्तर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीका प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर कहि हात्तीहरू निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र पनि निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकाले सो क्षेत्रसमेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने नै देखिन्छ।

- चराचुरुङ्गीहरूको हकमा लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइ-सराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुनसक्ने ठूला प्रजातिका चराहरू जस्तै चिल, गिद्धहरूको मार्ग पनि निर्माणस्थल नजिक नदेखिने। साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरूको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको देखिन्छ।

- वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउने कोसिस गर्नु पर्दछ। तथापि विकास गदा केही न केही वातावरणमा क्षति व्यहोर्न पर्ने हुन सक्छ। नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा विकास गर्दा वातावरणमा केही न केही असर पुगेपनि विकासलाई रोक्न नहुने, वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत रहेको दखिन्छ। त्यसैले राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी विकास गर्न सक्ने गरी नेपालको संविधानको धारा ३० ले सरकारलाई संवैधानिक दायित्वसमेत दिएकै छ।

- विमानस्थल निर्माण गर्न डिटेल सर्वे डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्ने (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तयार गर्ने), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने र वातावरण ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (एमपी) तयार गर्ने गरी सोको कानूनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कसरी छानिएको थियो निजगढ?

सरकारले सबैभन्दा पहिले छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा फुल फेजको विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय उठान गरेको थियो। उक्त विषय सातौँ, आठौँ र नवौँ पञ्चवर्षीय योजनमा पनि समावेश भएको थियो। १० औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय नै समावेश गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सहयोगमा अध्ययन भएर निजगढ नै छनौट भएको थियो।

सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँका ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथलैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुनर्वासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो। सोही अध्ययनमा रत्नपुरमा नजिक रहेको पहाड समस्याका रूपमा रहेको ठहर गरेको थियो।

चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुक्ने एयर स्पेश कम हुने, भैरहवाको हकमा सीमानजिक, पश्चिमतर्फका तीनवटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने, नेपालगञ्जको राँजा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुवा नदी नजिकै रहेको तथा काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुनर्वासको समस्या हुने,  विराटनगरको हकमा भने सीमा नजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुनर्वास र मुआब्जा प्रमुख समस्या र  पोखरामा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने ठहर गरेको थियो।

यसैगरी दाङको हकमा काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाइ घटाउन एयर स्पेश नभएको अध्ययनले देखाएको थियो। यस्तोमा निजगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाइको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एलएम डब्लुको सहयोगमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त रिर्पोट स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारले स्वामित्व ग्रहण गर्दै रिपोर्ट स्वीकार गरेको थिए। तर उसले पाउने रकमको विषय भने विवादमा थियो। 

त्यसलगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०७५ जेठ १० मा स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि पुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना बनाएको थियो। गुरुयोजना केही समयअगाडि मात्रै प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेको थियो।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, मुआब्जा वितरण, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको तारबारलगायत कामका लागि ३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।