काठमाडौं- नेपालको उत्तरी दुर्गम सीमावर्ती गाउँमा चिनियाँ ग्रिडमा विद्युतीकरण गर्न नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ। चीनसँग नाका जोडिएका दुर्गम क्षेत्रमा चीनको बिजुली प्रयोग गरेर उज्यालो दिन चीनलाई प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले गरेको हो।
नेपालको ग्रिडबाट जोड्न कठिन भएकोले चीनसँग माग गरिएको हो। गत महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले उत्तरी छिमेकीको ग्रिडबाट सीमावर्ती गाउँमा विद्युत् आपूर्ति गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको थियो। तर त्यसबेला ठोस सम्झौतामा हस्ताक्षर भने भएको थिएन।
भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रबाट नेपालका उत्तरी दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न ग्रिड विद्युत आपूर्ति गर्न नेपालले गरेको अनुरोधलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ प्रशारण लाइन आयोजनाले संयुक्त कार्यदलको अर्को बैठकका लागि चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी भइरहेको छ। दुईपक्षीय छलफलपछि सीमावर्ती नेपाली गाउँलाई चिनियाँ विद्युतले उज्यालो बनाउने र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढ्ने छ।
दुवै पक्षले जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण ‘चाँडोभन्दा चाँडो’ सुरु गर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूहले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे छलफल गरेको थियो। समूहको अन्तिम बैठक गत वर्षको फेब्रुअरीमा भएको थियो।
नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग आधा दर्जन जिल्लाका सीमावर्ती गाउँमा विद्युतीकरण गर्न सहयोग मागेको थियो। उर्जा मन्त्रालयले संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लाप्ची, गोरखाको चुम्नुब्री र हुम्लाको हिल्सालगायतका केही गाउँ चिनियाँ सहयोगमा विद्युतीकरणका लागि प्रस्तावित गरिएको छ।
प्राधिकरणका सीमावर्ती गाउँका पाँच हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई विद्युतको आवश्यकता रहेको छ। पहाडी गाउँहरूलाई घरेलु ग्रिडमा जोड्न अप्ठ्यारो भूभाग भएकाले महँगो हुने भएकाले चिनियाँ विद्युत प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणको भनाई छ।
प्राधिकरणले चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध पठाउनुका साथै लप्चीमा विद्युत् आपूर्तिका लागि पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिरहेको र चुमनुब्रीमा स्थानीय माइक्रो हाइड्रो प्लान्ट पनि रहेको छ। तत्काल किमाथांका र हिल्सालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न निकै गाह्रो रहेकोले पनि चिनियाँसंग प्रस्ताव गरिएको हो।
प्राधिकरणले भविष्यमा चीनबाट बिजुली आयात गरेमा खपत भएको बिजुलीको सही मापन र बिल निर्धारण गर्न आयात बिन्दुमा बिजुली मिटर जडान गर्ने योजना छ। प्राधिकरणले स्थानीयवासीबाट नेपाली विद्युतको भाडा लिने योजना बनाएको छ भने चिनियाँ पक्षलाई चीनसँग भएको सहमतिअनुसार नै तिर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार नेपालको विद्युतीकरणको दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ पुगेको छ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को अन्त्यसम्म सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको र ग्रिड विस्तारमार्फत लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेको बताएको छ।
नेपालको करिब ९३.६५ प्रतिशत जनताले राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत् प्राप्त गर्छन्। अर्कोतर्फ, करिब ३.५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूमा निर्भर छन्।
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०२२/२३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को अन्त्यसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५०५ स्थानीय तहमा पर्याप्त विद्युतीकरण भएको थियो भने २२७ स्थानीय तहमा आंशिक विद्युतीकरण भएको थियो।
