काठमाडौं- लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत फागुन ११ गते राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको सात सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

समितिले लघुवित्तको क्षेत्रको नेपालको वर्तमान अवस्था र विश्वव्यापी अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै 'लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान' प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लक्ष्यमा विचलन, कमजोर आन्तरिक प्रणाली, संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङ प्रणालीसँगै ग्राहकमा ऋणग्रस्तता, ग्राहक संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा केन्द्रीकरण, लघुवित्त मोडल समयसापेक्ष नभएको जस्ता मुद्दाहरूमा लघुवित्त क्षेत्र अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतिकरणले समस्यालाई थप बल्झाएको बुझाइ समितिको रहेको छ। 

नेपालमा सञ्चालित ६३ लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ४१ वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जसमध्ये ९ मा ५० प्रतिशत बढी सेयर स्वामित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी संख्या र कर्जा विस्तार उच्च रहनुले समग्र क्षेत्रको उच्च विस्तार भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

२०७९ चैतसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ५ हजार १ सय ६४, २२ हजार ८ सय ४६ कर्मचारी र ४ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा लगानी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिफल २५ प्रतिशत र स्प्रेडदर ८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले उच्च नाफा कमाउने गरेकोमा पछिल्लो समय घटेर ५.८ प्रतिशतमा झरेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २० वटा संस्थाको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ। सञ्चालन आत्मनिर्भर अनुपात घटेर १०३.२ र निष्क्रृय कर्जा अनुपात ७.४३ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्जाको आकार बढ्दै गएकाले संस्थामा संलग्नता र खाताको संख्यासमेत बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या साधानका लागि जारी प्रतिवेदनले विभिन्न अल्पकालीन सुझावहरू दिएको छ। जसमध्ये संस्थाहरूको पुँजीकोष अनुपात बढाएर १५ प्रतिशत कायम गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ।

यसका साथै लघुकर्जाको आकार, ब्याजदरसम्बन्धी नीति, पुँजी कोषको चरणवद्ध रुपमा वृद्धि, समयसीमा सहितको कसिलो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा विविध प्रावधान, कर्जा अनुशासन एवं तत्काल राहताका लागि कर्जासम्बन्धी विविध व्यवस्थामा सुझाव दिइएको छ।

साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं संस्था सुशासन, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा सुधार, लघुवित्तको मोडलमा परिमार्जन र दिगोपना, पूर्वाधार, लघुवित्त वित्तीय संस्था संख्या एवं भौतिक उपस्थिति, सामाजिक बैंकिङ सूचक एवं तत्काल राहतका लागि गर्नुपर्ने थप कार्यका लागि पनि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ।