काठमाडौं- सरकारले गएको पाँच वर्षमा १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फिर्ता गरेको छ।
कानूनले दिएको सुविधा उपयोग गर्दै सरकारले करदातालाई कर फिर्ता गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सरकारले ३ अर्ब ९५ करोड कर फिर्ता गरेको छ। पछिल्लो तीन वर्षको यो धेरै रकम हो। ०७७/७८ मा १९ अर्ब २४ करोड कर फिर्ता माग गर्दै दाबी परेको थियो।
गएको पाँच वर्षमा २०७३/०७४ मा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ७३ करोड कर फिर्ता भएको थियो। उक्त वर्ष ५ अर्ब ७८ करोड फिर्ताको दाबी परेको थियो। २०७४/७५ मा ४ अर्ब ५९ करोड कर फिर्ता भएको थियो भने २०७५/७५ मा २ अर्ब २६ करोड कर फिर्ता भएको थियो।
कुनैपनि करदाताले कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा तिरेको कर कानूनअनुसार फिर्ता पाउने व्यवस्थाअनुसार कर फिर्ताका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। त्यस्तै विकास आयोजना, कुटनीतिक नियोगहरुले पनि यस्तव कर छुटको सुविधा उपयोग गर्दै आएका छन्।
गएको वर्ष कुटनीतिक नियोगहरुले १ अर्ब २५ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता पाएका छन्। १ अर्ब ३४ करोड ५५ लाख दाबीबाट विभागले यस्तो छुट दिएको छ। २०७६/७७ मा ८९ करोड ९४ लाख, २०७५/७६ मा १ अर्ब ३३ करोड, २०७४/७५ मा ४२ करोड र २०७३/७४ मा ७५ करोड रुपैयाँ नियोगहरुले कर फिर्ता पाएका छन्।
