काठमाडौं- नेपाललाई वर्षौंदेखि सहायता उपलब्ध गराइरहेका दातृ निकाय तथा संस्थाहरू एकै ठाउँमा आएका छन्।
नेपाललाई उपलब्ध हुने सहायताको परिचालनको केन्द्रबिन्दु एउटै बनाउनका लागि भन्दै २ वर्षअघि सुरू भएको दाताहरूको ऐक्यवद्धता बलियो हुँदै गएको छ। दाताहरूको यो ऐक्यवद्धतामा नेपाल सरकारले पनि सहमति जनाउँदै आएको छ।
हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) भनेर अघि सारिएको यो मोडलमा सरकारले पनि साथ दिँदै आएको छ। विशेषगरि दाताहरूले दिने ऋण तथा अुनदानको परिचालन यी तीनवटा विषयमा केन्द्रीत बनाउनेगरी विश्व बैंकको अग्रसरतामा सन् २०२१ मा पहिलोपटक काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको थियो।
नेपालका १६ वटा विकास साझेदारहरू रहेको यो अलाइन्सले १० वटा ट्रान्जिसन छनौट गरेको छ। यस्ता दाताबाट आउने सहुलियत ऋण तथा अनुदानललाई यस्तै क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि सामूहिक प्रतिबद्धताको वातावरण बनाइएको हो।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारले फेरि पनि यसमा सहमति जनाएको छ। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सहमति जनाएका हुन्।
‘नेपालमा हामीले आपतहरू सहन सक्ने, हाम्रो वातावरणको संरक्षण गर्ने र हाम्रा जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने हरित, थप उत्थानशिल, र थप समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दृष्टिकोणका रूपमा ग्रिडको अवधारणालाई मनन गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्।
नेपालमा विकास र रोजगारी सृजनालाई गति दिन, जीविकोपार्जनलाई बलियो बनाउन र दिगो रूपमा नेपाली जनताको समृद्धिलाई बढावा दिन नयाँ ग्रिड रणनीतिक कार्य योजना एक नीतिगत माध्यम हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि अनुदान र अन्य सहूलियतपूर्ण वित्तीय लगानीहरू जस्तै सहूलियतपूर्ण ऋण, र कार्बन वित्त जस्ता नवीनम वित्तीय स्रोत हुनेछन्।
उत्थानशील पूर्वाधार, परिस्थितिकी प्रणाली, र खाद्य प्रणालीका लागि भूमि, जल र वनलाई अझ बढी उत्पानदशील, दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मानिसहरूलाई नयाँ सीप र उत्थानशील जीविकोपार्जनबाट सुसज्जित गर्ने, सहरी विकासलाई हरित बनाउने, खानेपानी र सरसफाई विस्तार गर्ने, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिने, यातायातको दिगोपना र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने, विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने, र आघातप्रति थप उत्तरदायी बनाउन सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू ग्रिडको प्राथमिकतामा छन्।
दाताहरूमा एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ, नेपालस्थित अष्ट्रेलियाली राजदूतावास, बेलायती राजदूतावास, नेपालका लागि युरोपेली संघको प्रतिनिधिमण्डल, फिनिस राजदूतावास, फ्रान्सेली राजदूतावास, स्विस राजदूतावास, कोरियाली राजदूतावास, जर्मन राजदूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), शाही नर्वेजियन राजदूतावास, अमेरिकी राजदूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल र विश्व बैंक छन्।
