काठमाडौं- आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको योजना पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन। ती जिल्लामा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७१ स्थानीय तहमा ९० देखि १०० प्रतिशत नै विद्युतीकरण भएको छ। यस्तै, ११३ स्थानीय तहमा ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। पैतालिस स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत, ६३ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ र ६१ स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ। दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको क्षेत्रमध्ये ऊर्जाको उपलब्धता पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। वर्तमान सरकारले सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार देशभर ६२ लाख १८ हजार ३९५ घरधुरी रहेकामा तीमध्ये कूल ८९.७० प्रतिशतमा विजुली पुगेको छ। प्रदेश नं १ मा ८६.९५ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ९९.६६ प्रतिशत, वाग्मतीमा ९५.९१ प्रतिशत, गण्डकीमा ९५.६८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९४.९१ प्रतिशत, कर्णालीमा ४३.८७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७१.०७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ।
यो विवरणका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं २ ले धेरै नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा अझै महेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणले अधिकांश स्थानमा ११ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली दिएको छ। ती प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप क्षमताको राख्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको छ । यसबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुनेछ।
प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बुमा ६.०२ घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको देखिन्छ। झापामा ९८.९१, मोरङमा ९८.०२, सुनसरीमा ९९.६२, धनकुटामा ९७.६५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। प्रदेश नं १ को ओखलढुङ्गाको अवस्था कमजोर देखिन्छ । सो जिल्लामा मात्रै ४६.०६ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। थप बिजुली उपलब्ध गराउन एक हजार ३४१ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश नं २ का आठ वटै जिल्लामा करिब शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्राधिकरणका लागि यो ठूलो सफलता हो। कूल १० लाख ८९ हजार ८७४ घरधुरीमध्ये ९९.६६ प्रतिशतमा बिजुली सेवा पुगेको छ। सो प्रदेशको बिजुलीको प्रणाली सुधारका लागि थप रु चार अर्ब बजेट उपलब्ध भएको छ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार नै प्राधिकरणले सबै नागरिकलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन लागिपरेको र त्यसमा क्रमशः सफलता हासिल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। यस्तै, वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाका कूल १५ लाख तीन हजार २७८ घरधुरीमध्ये ९५.९१ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध भएको छ। सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका दुई जिल्ला र नुवाकोटमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुँदा ललितपुरमा ९९.८८ प्रतिशत छ। सिन्धुलीमा ६९.५१, मकवानपुरमा ८९.१९, धादिङमा ९१.१३, चितवनमा ९२.२२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । रामेछाप ९९.२९, दोलखा ९९.५२,रसुवामा ९६.४९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार सिन्धुलीको फिक्कल र हरिहरपुरगढीमा बिजुली पुर्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। काभ्रेपलान्चोकको खानीखोला र महाभारतमा पनि बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निकै मेहेनत आवश्यक छ। धादिङको रुबीभ्याली गाँउपालिकामा विद्युतीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशका कूल ६ लाख १२ हजार ६५८ घरधुरीमध्ये ९५.६८ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ। स्याङ्जा र पर्वतमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण छ। मनाङमा ६७.६८, नवलपुरमा ८८.४०, म्याग्दीमा ९२.३५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। गोरखाको चुमनुम्रीमा हालसम्म विद्युत् पुग्नसकेको छैन भने धार्चेमा १५.१८ प्रतिशतमा मात्रै उपलब्ध छ। मनाङको नुर्फू अन्धकारमा छ भने नवलपुरको बुलिङटारमाका सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउन थप मेहनत गर्नुपर्छ।
लुम्बिनी प्रदेशका कूल १२ जिल्लाका १० लाख १९ हजार ७०३ घरधुरीमध्ये ९४.९१ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ। रुकुम पूर्वमा मात्रै १९.२५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छ। रोल्पामा ६२.१७ घरमा बिजुली पुग्दा अन्य जिल्लामा भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। पाल्पाको निस्दी,रोल्पाको गङ्गादेव, परिवर्तन र थवाङ, पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगङ्गा र भूमेमा सरकार र प्राधिकरणले अझै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशको कूल तीन लाख ४७ हजार ९३६ घरमध्ये हालसम्म ४३.८७ प्रतिशतमा मात्रै बिज्ुली उपलब्ध भएको छ। पश्चिम रुकुम ७५.०२, सल्यानमा ५२.८८ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण हुँदा मुगुमा १९.६४, जाजरकोटमा १६.१५, जुम्लामा १९.३० प्रतिशतमा सीमित छ। विवरणअनुसार सुर्खेतका तीन, दैलेखका तीन, जाजरकोटका चार, डोल्पाका छ, जुम्लाका पाँच, कालीकोटको एक, मुगुको तीन, हुम्लाका चार स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल नौ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार ६७१ घरमध्ये हालसम्म ७१.०७ प्रतिशतमा बिजुलीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ। त्यसमा बाजुरा १३.४४, बझाङ २१.५८, दार्चुला ४०.५८, बैतडी ३४.३६ र अछाममा ४५.३५ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध छ। बाजुराको पाँच, बझाङको एक, अछामको दुई, बैतडीको तीन, दार्चुलाको दुई स्थानीय तह अझै पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छ। रासस
