काठमाडौं- नेपालको विकास निर्माण तथा सामाजिक परियोजनामा सहायता गर्ने दातृ निकाय तथा मुलुकहरूले संरचनागत प्रणालीमा पनि सुधारको सुझाव दिँदै आएका छन्।
कतिपय सहायताको सर्तकै रुपमा अघि सार्छन् भने कतिपय वार्ताका क्रममा मौखिक दबाब दिन्छन्। बहुपक्षीयदेखि द्विपक्षीय निकायले यस्ता सुझाव/दबाब दिँदै आएका छन्।
पछिल्ला केही वर्षदेखि भने केही संस्थाहरूले कर प्रणालीमा सघन चासो राख्ने गरेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न नसकेको सवालमा करका दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ।
विशेषगरी आयातमा लाग्दै आएको उच्च करका दरलाई घटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ। नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा कतिपय वस्तुमा उच्च कर लगाउँदै आएको छ। मदिरा, अटोमोबाइल, धुमपान तथा अन्य विलासी वस्तुमा उच्च दरमा भन्सार महसुल तथा अन्य कर लगाउँदै आएको छ।
भन्सार महसुल बाहेक अन्त:शुल्क पनि लगाएर उच्च दर कायम गरेको छ। विशेषगरी आम खपत नहुने, व्यक्तिगत प्रायोजनमा जाने तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक हुने वस्तु तथा पदार्थमा सरकारले उच्च दरमा कर लगाउँदै आएको छ। उपभोगमा आधारित तथा आयातमा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने भएकाले यस्ता वस्तुमा सकेसम्म सरकारले प्रत्येक वर्ष करको भार थप गर्दै आएको छ।
एकातिर उच्च दर लगाएर ढुकुटी सबल पार्ने र अर्कोतिर विदेशी मुद्राको खर्चमा कमी ल्याउनका लागि सरकारले यस्तो गर्दै आएको छ। तर यही व्यवस्थामा दातृ संस्था तथा मुलुकले आँखा लगाएका छन्।
कतिपय मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादन हुने वस्तुको व्यापार हेरेर पनि करका दरदेखि अन्य व्यापार नीतिमा चासो राख्दै पनि आएका छन्। यद्यपि करकै दरमा भने विश्व बैंक लगायतका संस्थाले खुलेर सुझाव दिने गरेका छन्।
विश्व बैंकले हालैमात्र प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा पनि करका दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि आयातमा लाग्दै आएको उच्च करका दरलाई घटाउनुपर्ने उसको सुझाव रहेको छ। करको दायरा विस्तार गरेर कतिपय क्षेत्रमा लाग्दै आएको उच्च दरलाई घटाउनुपर्ने विश्व बैंकले विगत लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको छ।
‘विश्व बैंकमात्र होइन अन्य संस्थाले पनि समयसमयमा यस्तो सुझाव दिने गरेका छन्। संस्थामात्र होइन कतिपय व्यापारिक साझेदार पनि रहेका तर दातृ राष्ट्रले सिधै करका दरमा चासो राख्ने गरेका छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
यस्तो चासो विशेषगरी सहायता सम्झौताको समयमा आउने गर्छ।
उच्च कर हुँदा तयारी वस्तुसँगै औद्योगिक वस्तुमा पनि उच्च भार पर्ने र त्यसले गर्दा उपभोगदेखि उत्पादनसम्म प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क रहेको छ।
तर नेपाल सरकारले भने औद्योगिक वस्तुको आयातमा न्यून कर रहेको र कतिपयमा न्यूनतम रहेको बताउँदै आएको छ। उत्पादन प्रभावित हुनेगरि आयातमा कर नलगाइएको तर तयारी र व्यक्तिगत उपभोगमा आधारित वस्तुमा भने अवस्था हेरेर कर लगाइएको बताउँदै आएको छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि दिनुपर्ने नीतिगत सुविधा, पूर्वधारमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा काम नगरी करका दरमा हेरफेर गर्ने अवस्थामा मुलुक नरहेको अधिकारीहरूले सधैँ जवाफ दिने गरेका छन्।
