काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सार्वजनिक वित्तको सञ्चालनका लागि बनेका ऐन, नियम तथा कानूनको कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिएको छ।
बजेटरी प्रणाली सञ्चालनका लागि बनेका कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघनलाई अख्तियारको दुरुपयोग हुने अख्तियारले चेतावनीसमेत दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा २२ बुँदे सुझाव दिँदै अख्तियारले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
नियमको उल्लंघन अख्तियारको दुरुपयोग हुने र त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अभियोग आकर्षित हुने अख्तियारले जानकारी दिएको छ। बजेट निर्माण, आयोजना छनोट, भुक्तानी जस्ता सबै कुराको विधि र विधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
बजेट निर्माणदेखि आयोजना छनौटसम्म के र कस्तो गर्ने भनेर कानूनमा व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म यसको चरम उल्लंघन हुँदै आएको छ। यस्तो उल्लंघनका बारेमा जानकार रहेको र अहिलेसम्म सामान्य सुझाव तथा चेतावनीमात्र दिँदै आएको अख्तियारले भने अब दुरुपयोग हुने ठहर गरेको छ।
आयोजनाको तयारी नभइ ठेक्का लगाउने, आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नेमात्र होइन वर्षको बीचमा गएर अन्धाधुन्धु रकमान्तरणले गर्दा सार्वजनिक वित्तमा अराजकता फैलिएको छ।
सीमित स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेटरी अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको छ। यस्तोमा अख्तियारले बजेटरी अनुशासनहिनतालाई अख्तियारको दुरुपयोगका रुपमा व्याख्या गर्दै सम्बन्धित सरकारहरूलाई सचेत गराएको छ।
यस्तो छ अख्तियारको सुझाव
मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुलाई देहायको सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइ सो को कार्यान्वयनको जानकारी समेत आयोगमा गराउन आयोगबाट मिति २०८०/०७/१३ गते निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।
१. सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढंगले उपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाइ तोकिएको समय गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिमका देहायका विषयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नेः
क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र ऐ.नियमावली,२०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता (इन्टरलिङ्केज) कायम गर्ने।
ख) राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनु पूर्व तत् तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरुको विवरण माँग गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणबद्धरुपमा छलफल गर्ने।
ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाइ तीनै तहका आयोजना बैक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन हुने भनी तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्ने।
घ) सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने निश्चित लागत सीमा भन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण,वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कार्यका लागि कानूनी प्रक्रिया पुरा भएका कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने।
ङ) तीनै तहका सरकारको योजना तथा बजेट निर्माणसम्बद्ध निकाय (राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, स्थानीय तहको योजना शाखा/महाशाखा) ले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयनयोग्यता र पूर्वतयारीको द्रुत लेखाजोखा गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनाको मात्र प्राथमिकता क्रमसहितको सूची तयार गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् सार्वजनिक गर्ने र त्यस्ता आयोजनाको विवरण स्वतः मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अध्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाउने।
च) मन्त्रालय तथा निकायहरुले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिङभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनौट र प्राथमिकीकरण भइ मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्ने। योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा यसरी प्रस्तावित आयोजना मध्येबाट बजेटमा समावेश हुने आयोजनाको टुंगो लगाइ सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रायलगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्टि गर्ने।
छ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नियम विपरीत हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने।
२. विधायिकी स्वीकृति बाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयको आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो। उक्त कार्य नेपालको संविधानमा उल्लिखित आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन नियम विपरीत हुने र यस्तो कार्यबाट अख्तियारको दुरुपयोग समेत हुने हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस्तो प्रवृत्तिको पूर्णतः अन्त्य गर्ने।
३. समपूरक/विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव फाराम भर्दा सो को आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानूनतः जिम्मेवार प्राप्त पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजात सहित आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने।यसरी आयोजना प्रस्ताव गर्दा उल्लिखित विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्त्ता जिम्मेवार हुने।
४. जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरुले बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याइ रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण हुने ठहरी रकमान्तर गर्नु पर्ने आवश्यकता भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने।
५. बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि चालु आ.व.मा विनियोजन भएको हुनुपर्ने बजेट प्रतिशत पूरा गरी स्रोत सुनिश्चतता सहमति लिइ बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने, न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चतता दिने, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारलाई असीमित वजेट दायित्त्व सिर्जना भएको छ जसका कारण वार्षिक बजेट बनाउँदा नयाँ आयोजना राख्नै नसकिने स्थिति बन्दै गएको विषय सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफल समेतको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो को पूर्ण पालना गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्ने।
६. स्वीकृत वार्षिक खरिद योजनाअनुसार समयमै खरिद गर्नु र खरिद सम्झौता बमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात समयमै भुक्तानी दिनु सम्बन्धित खर्च गर्ने अधिकारी र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी भए पनि त्यस्ता अधिकारीहरु जिम्मेवार नुहँदा कार्य सम्पन्न भएर पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नभइ ठूलो दायित्त्व सिर्जना हुने र नयाँ आर्थिक वर्षमा उक्त दायित्त्व भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नगरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकमान्तर वा अन्य माध्यमद्वारा स्रोत व्यवस्था गरी भुक्तानी दिने प्रवृत्ति तीनै तहमा देखिएको छ। उक्त कार्य आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम र सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम विपरीत हुने भएकोले सम्बन्धित अधिकारीहरुले सो को जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुनेगरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने।
७. संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा अनुशासन कायम गर्ने।
८. योजना छनोट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने।
९. हरेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा आयोजनास्थल/ निर्माणस्थलमा वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने। यसरी यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने।
१०. तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा अवण्डामा करोडौँ रकम राख्ने र आव सुरु भइ बजेट कार्यान्वयनका चरणमा बिना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्टि गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने। यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको विषयमा उजुरी परेमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने र यसबाट सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको देखिएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने विषयमा समयमा नै सम्बन्धित पदाधिकारी सजग हुने।
११. तीनै तहका सरकारले योजना नीति बजेट र कार्यक्रम तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालनमा ध्यान दिने।
१२. सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन/नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, सम्बन्धित क्षेत्रका ऐन/नियमको आधारमा रही प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धि समेतलाई ध्यान दिइ बजेट प्रस्ताव गर्ने।
१३. एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाइ आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गरी सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भए पश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडी बढाउने। स्रोतको सुनिश्चितता वेगर खरिद कार्य अगाडी बढाई राज्यलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने हुँदा यस बारेमा समयमा नै सजग हुने।
१४. विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ बजेट कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खरिदको कार्य समयमै अगाडी बढाउने, समयमै सम्झौता गर्ने, सम्झौताअनुसार आवश्यक परेमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्झौता अनुसार काम नगर्ने पक्षलाई कानूनी कारबाही गर्ने जस्ता कार्य आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्ने।
१५. मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ कोष स्थापना गर्ने, संगठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा सर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्ने लगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी अनावश्यक व्ययभार थप्ने कार्य कानूनविपरीत हुनाको साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने।
१६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण तीनै तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्व गर्ने।
१७. आन्तरिक राजश्वबाट चालू खर्च समेत व्यहोर्न नसक्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा बहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम बाहेक नगर्ने। बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गर्दा हालसम्म स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगर्ने।
१८. अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य सुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत रुपमा वेबसाइटमार्फत यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने। राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने।
१९. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र संघबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्त्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने।
२०. ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतीको विकास गर्ने। मोबिलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धती कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने।
२१. संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधि बमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने।
२२. अत्याधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दिर्घकालीनरुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने।
