देउखुरी- दाङका दशवटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ।

दाङका दुई उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व संकलन गरेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै पाँच करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा जम्मा १४ लाख २३ हजार रूपैयाँ अर्थात् २.८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। यस उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बबई नदीको पक्की पुलको पूर्वतर्फ, बबई नदी पक्की पुलको पश्चिमतर्फ, बबई नदीको सुकौरा मसानघाट क्षेत्र र ग्वारखोला बालुवाघाट क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको थियो।

घोराही उपमहानगरपालिकाले दुई करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा १२ लाख ८१ हजार रूपैयाँ मात्रै उठाएको छ। यस उपमहानगरपालिकाले हापुर खोला अस्पारा घाटमा ठेक्का लगाएको थियो। त्यस्तै लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व उठाएको छ। लमही नगरपालिकाले आठ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ९० प्रतिशत कम अर्थात् ३२ लाख २३ हजार ९० रूपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ। राप्ती नदीको बुटकहवा घाट र अर्जुनखोला बन्गैघाट गरी दुई स्थानमा लमहीले ठेक्का लगाएको थियो।

नदीको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दै खोलाको उच्चतम् प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै दाङका स्थानीय तहहरुले गत वर्षदेखि संबर्द्धन प्रणालीमा आधारित खोला व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेका छन्। यससँगै खोला क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन्। आव २०७९/८० मा ढुंगा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले २२ करोड ८१ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा चार करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रूपैयाँ मात्रै राजस्व सकलन भयो। यो लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत हुन आउँछ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै पाँच करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको तुलसीपुरका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले ‘नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जिम्मा पाएका निकायले काम अगाडि बढाउन नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको’ बताए। नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठेको आम्दानीले विकास खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख खड्काका अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न खोज्दा ठेक्का नलाग्ने र राजस्व नउठ्ने समस्याको कारण अवैधानिक क्रसर उद्योग हुन्। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधन साउनयता मात्रै करिब ५० बढी पक्राउ परेको र जिल्लाका कुनै पनि क्रसर वैधानिक नभएको भन्दै क्रसरहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने पनि उनले बताए।

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले राजस्व वृद्धि गर्न यस वर्ष इमान्दारीताका साथ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए। नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आएपनि त्यसको समाधान गरिने उनको भनाइ छ। गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले स्थानीय तहहरुका बीचमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकरूपता ल्याएर चोरी निकासी रोक्ने बताए।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ढुंगा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले २२ करोड ८१ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा त्यसको ४७.९५ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५७ लाख ११ हजार ७७९ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। जिल्लाको अन्य आठ पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठाउनुपर्ने राजस्व संकलनमा पूरै असफल देखिएका छन्। गढवा गाउँपालिकाले पनि चार करोड रूपैयाँको लक्ष्य लिएकामा जम्मा दुई करोड ३७ लाख रूपैयाँ उठाएको छ भने बंगलाचुली गाउँपालिकाले १५ लाखको लक्ष्यमा १३ लाख ७४ हजार तीन सय ५० संकलन गरेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारवाहीमा ठूलो असर गरेको पालिकाहरुको भनाइ छ।

दंगीशरण गाउँपालिकाले ढुंगा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट २५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १८ लाख एक हजार नौ सय ५४, राजपुर गाउँपालिकाले दुई करोड ८१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५४ लाख ७८ हजार ३ सय ७९ रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ। राप्ती गाउँपालिकाले पनि ढुंगागिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट रु २३ लाख ७२ हजार ३ सय २८ र बबई गाउँपालिकाले ५८ लाख ८१ हजार ३ सय १० रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ। शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने ढुंगा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट ६० लाख उठाउने लक्ष्य राखेकामा ७४ लाख २० हजार पाँच सय १५ रूपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ।

देउखुरीस्थित राप्ती नदी र यस क्षेत्रका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनेका छन्। रातिको समयमा राप्ती नदी वारिपारिको क्षेत्रमा अवैध तरिकाले अत्यधिक रुपमा चोरी निकासी भएको स्थानीय रोमहर्ष शर्मा बताउँछन्। कपितय समयमा जिल्लास्तरबाट तथा पालिकास्तरबाट अनुगमन भएपनि यो प्रभावकारी नहुँदा नदीजन्य पदार्थ दोहनमा बिचौलिया र माफियाले रजाइँ गरेको उनको भनाइ छ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट आन्तरिक आय बढाउन स्थानीय सरकार असफल भएको जिल्ला समन्य समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए। खर्च बढे पनि  ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट राजस्व संकलनको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक आय बढन नसकेको उनको भनाइ छ। २०७० सालदेखि मापदण्ड नपुगेर बन्द भएका कतिपय उद्योग अहिले पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस क्षेत्रका गिरोहले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन गरिरहेका कारण वातावरणमा पनि नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। 

स्थानीय तहहरूले आफै नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने

दाङका स्थानीय तहहरूले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्न एकरूपता ल्याउँदै छन्। स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका हुन्। स्थानीय तहबाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाउने गरी घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए।

उनका अनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा स्थानीय तहले नै नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी घाटगद्दी गरेर व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको बताए। नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा एकरूपता हुँदा चोरी निकासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने प्रमुख शर्माले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्न स्थानीय तहसँग पूर्ण अधिकार भएको भन्दै अधिकारलाई उपयोग गरेर रोक्नुपर्ने बताए। नदीजन्य पदार्थ निकासी र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख रामबहादुर केसी प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन रोक्नका लागि प्रहरी र जनप्रतिनिधिका बीचमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्। प्रहरी मात्र एक्लैले रोक्न नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे सहयोग गर्न प्रहरी तयार रहेको उनको भनाइ छ।