काठमाडौं-  भारत सरकारले चिनियाँ कम्पनीहरूमाथिको निगरानी बढाउँदै गएको छ। सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मले चिनियाँ उत्पादन तथा कम्पनीप्रतिको नकारात्मक धारणाको विस्तार गर्दै आएका छन्। 

सीमा नाकामा तनाब बढेपछि चिनियाँ एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध गरेर चिनियाँ कम्पनीमाथिको कडाइ सुरू गरेको भारतले पछिल्लो समय ठूला फर्महरूमाथिको निगरानी बढाएको छ। कर विवरणदेखि लिएर बजारमा पहुँचसम्मको विषयमा भारतीय सरकारले चिनियाँ कम्पनीमाथि कडाइ जारी राखेको छ। 

भारतले सन् २०२२ मा २७३ वटा चिनियाँ एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। टिकटक, पब्जीजस्ता चर्चित एपसँगै अन्य एपलाई भारतले रोक लगाएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षाको हवाला दिँदै भारतले यस्ता एपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध सूचीलाई अझै विस्तार गर्दै आएको छ। 

इन्टरनेटको माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्नसक्ने भन्दै भारतले चिनियाँ एपमाथिको प्रतिबन्ध थप गर्दै आएको छ।

एप्लिकेसनसँगै भारतले पछिल्लो समय भारतमै उत्पादन प्लान्टमात्र होइन भारतीय पक्षलाई हिस्सेदारी दिएर स्थापना भएका कम्पनीमाथिको निगरानी पनि बढाएको छ। यसमा मुख्यगरी प्रविधि कम्पनी नै रहेका छन्। 

साओमी, भीभो ओप्पोले कुल १ अर्ब कर छली गरेको भन्दै भारतले अनुसन्धानमा तीव्रता दिएको थियो। यी कम्पनीले वस्तु तथा सेवा खरिदको नाममा अनावश्यक मुद्रा विदेश लिएको तथा न्यून आम्दानी देखाएर कर छली गरेको आरोप लागेको थियो। भारतीय सरकारले प्रविधि कम्पनीले करसँगै त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन म्यानुअलमा पनि कडाइ गर्दै आएको छ। 

त्यस्तै बीवाईडीमाथि पनि भारतले कर छलीको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। चीनबाट एसेम्बलका लागि सीकेडी आयात गरेर कार बनाएर बिक्री गर्दा बीवाईडीले कर छली गरेको भन्दै भारतले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। भारतको राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालय (डीआरआई) कर छली गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। डीआरआईले बीवाईडीले सीकेडी ल्याएर कार एसेम्बल गर्दा ९० लाख अमेरिकी डलर कर छली गरेको पाइएको दाबी गरेको छ।

डीआरआईको उक्त निष्कर्षपछि बीवाईडीलाई जानकारी गराएसँगै कम्पनीले धरौटीस्वरुप रकम जम्मा गरिसकेको छ। डीआरआईले कर छलीबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। बीवाईडीले थप कर तिर्नुपर्ने हुनसक्ने र कर छली गरेको प्रमाणित भएमा त्यति नै रकम जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।

बीवाईडीलाई हालसम्म डीआरआईले औपचारिक सूचना भने दिएको छैन। बीवाईडीले डीआरआईको प्रारम्भिक निष्कर्षमाथि चुनौती पनि दिनसक्छ। तर बीवाईडीले डीआरआईको प्रारम्भिक निष्कर्षकै आधारमा धरौटी जम्मा गरिसकेकाले बीवाईडी अदालती प्रक्रियामा नजाने आकलन गरिएको टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ।

बीवाईडी पछिल्लो समय भारतीय बजारमा विद्युतीय कार विस्तारका लागि आक्रामक हुँदै थियो। उसमाथि कर छलीको चार्ज लागेपछि बजार विस्तारमा ब्रेक लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ। 

छिमेकीसमेत रहेको चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार पनि हो। सुरक्षा चुनौती भन्दै भारतले चिनियाँ लगानीमाथि सुक्ष्म अध्ययन गर्दै आएको छ अथवा भनौँ घुमाउरो तरिकाले अस्वीकृत गरिरहेको छ। 

चिनियाँ विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी बीवाईडीले भारतमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना भारत सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो। भारतमै विद्युतीय कार तथा ब्याट्री उत्पादन गर्ने योजनासहित बीवाईडीले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारत सरकारले बीवाईडीको उक्त प्रस्तावलाई प्रारम्भमै रातो झण्डा देखाएको थियो।