काठमाडौं-रासायनिक मल सहजरूपमा नपाएर किसान पिरोलिएका बेला पर्साको वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा भने एक अर्ब बराबरको करिब डेढ लाख बोरा मल नष्ट गर्ने ठाउँ नपाएर छयालब्याल अवस्थामा छ।
साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र कृषि सामग्री संस्थानले दुई वर्षअघि बोलपत्रका माध्यमद्वारा झिकाएको मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा थन्किएको छ। जहाजबाट मल झार्ने र अर्को सवारी साधनमा चढाउने क्रममा आएको आँधी हुरीसहितको पानीले भिजेर गुणस्तर घट्न गई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको थियो।
युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई)को दुबईस्थित स्वीस–सिङ्गापुुर ओभरसिजले त्यसबेला दुवै संस्थानबाट २५/२५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आयात गर्ने अनुमति पाएकामा साल्ट ट्रेडिङको सात हजार र कृषि सामग्री संस्थानको एक हजार मेट्रिक टन मल भिजेर गुणस्तर खस्केको थियो। गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि एक लाख २६ हजार बोराभन्दा बढी मल भित्र्याउने सिलसिलामा भन्सारले जाँच पासको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो।
राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनाराण बिडारीको नेतृत्वमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहको समस्या अध्ययन गर्न गएको संसदीय टोलीले रासायनिक मलका बोरा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा देखेपछि राखेको जिज्ञासापछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो।
सभापति बिडारी भन्छन, ‘कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले रासायनिक मल झिकाएको रहेछ, आउँदा नै भिजेर आएकाले भन्सार छुटाउने विषयमा विवाद भएछ, पछि ल्याउने र मगाउने पक्षले कुनै सम्पर्क नगरेपछि गुणस्तरको मापदण्ड नपुगेको बेवारिस अवस्थामा रहेको करिब डेढ लाख बोरा मल भन्सारले पन्छाउने क्रममा अलपत्र अवस्थामा देखियो।’
संसदीय समितिले गत कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म वीरगञ्ज र भैरहवास्थित सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन निरीक्षण भ्रमण गरको थियो। मल फालिएका क्षेत्रका रुख, बिरुवा र बालीनाली सुकेर खङ्रङ्ग भएको देखेपछि समिति टोलीले राखेको जिज्ञासामा भन्सार कर्मचारीले ठूलो परिमाणको भएको हुँदा खाल्डो खनेर पुर्न स्थान तथा ढुवानी गर्न बजेट अभावका कारण व्यवस्थितरूपमा नष्ट गर्न कठिनाइ परेको गुनासो गरेका थिए।
संसदीय टोलीले यति धेरै परिमाणको मल कसैको सम्पर्क र सम्बन्ध नहुने भनेको के हो भनी गरेको प्रश्नमा वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीले मल भिजेपछि गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले ऐनअनुरुप नष्ट गर्नेबाहेक अन्य उपाय नभएपछि ल्याउने पक्षले आवश्यक चासो नराखेको हुनसक्ने जानकारी गराए।
सुरुमा गोदाम, रेलको लिक वरपर हँुदै अहिले त्यो मल भन्सार परिसरको जङ्गल क्षेत्रसम्म फालिएको अवस्थामा पाइएको छ। गुणस्तर खस्केको मलको भुक्तानी भने भएको छैन । भन्सारबाट मल छुटाउने विषयमा यसअघि पनि विभिन्न तह र चरणमा वार्ता र छलफल भइसकेको बुझिएको छ। प्रमुख खत्रीले कम गुणस्तरका कारण भन्सारबाट जाँचपास नहुने हुँदा नष्ट गर्ने विकल्पका रूपमा वनस्पति विभाग मातहतका बागवानीमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ।
‘गुणस्तर नभएकाले जाँचपास र गोदाममा सामानको चाप भएकाले लामो समयसम्म राख्न मिलेन, पन्छाउनै प¥यो, भन्सार परिसरको बाँकी खाली ठाउँमा मल राखिएको छ, यो सामान लिन कुनै पनि पक्ष आएका छैनन्, गुणस्तर नभएकाले नष्ट गर्ने यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ’, उनले भने।
उता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक पङ्कज जोशीले मलको गुणस्तरमा केही कमी रहेता पनि गुणस्तर कायम गर्ने ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘यो सरकारको मल हो, गुणस्तर भने केही कम छ, नेपालमा आयात भइसकेकाले प्रयोग गर्नुपर्छ, अहिले मल ल्याउन निकै चुनौती र महङ्गो पनि छ, खेती नबिग्रने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ, बन्दरगाहमा रहँदा त्यहाँको वातावरण बिग्रेको छ, हामीले प्राप्त गरेको खण्डमा किसानलाई नै बाँड्ने गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ।’
रासायनिक मलको उचित व्यवस्थापन गरेको खण्डमा सात वर्षसम्म प्रयोग हुने भएकाले दुई वर्षअघि गहुँ बालीका लागि झिकाइएको उक्त मल प्रयोग गर्न सकिनेमा कुनै दुविधा नरहेको कार्यकारी अधिकृत जोशीले बताए। गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विधि र उपाय अवलम्बन गरी कृषकलाई सहुलियत मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन सकिने उनको तर्क छ। नेपाल सरकारबाट त्यसका लागि तत्कालै थप आवश्यक निर्णय र निर्देशनको खाँचो औँल्याइएको छ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नेपालमा भारत, चीन, बङ्गलादेश, जोर्डन, ओमान र मोरक्कोलगायत देशबाट मल आयात गरिँदै आएको छ। मुलुकमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भए पनि अनौपचारिक ढङ्गबाट १५ देखि २० प्रतिशत मलको कृषक स्वयंबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। सरकारले वार्षिकरूपमा १५ अर्ब बराबरको पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए।
सरकारले यस वर्षको हिउँदलाई दुई लाख १५ हजार मेट्रिक टन खरिद गरेकामा अझै ७५ हजार मेट्रिक टन आउने क्रममा छ। आगामी वर्षायामको धानका लागि अपुग मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। रासस
