काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मानिने कोइलाको अभावमा उत्पादन बन्द गरेको छ। कोइला पनि खरिद तथा भण्डारण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर उद्योगले आफ्नो उत्पादन बन्द गरेको हो।

कुनै पनि उद्योगको अविच्छिन्न सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थको आवश्यकता र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त हो। यस्तो अनिवार्य तथा आधारभूत कर्तव्यमै व्यवस्थापन चुकेको पहिलोपटक भने होइन।

दक्षता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमा कर्मचारी नियुक्तिदेखि नेतृत्व छनोट हुँदै आएको उक्त उद्योगको हालत यो अवस्थामा पुगेको हो। करिब चार दशकको इतिहास बोकेको यो सरकारी स्वामित्वको उद्योगको यो हालतले गर्दा असान्दर्भिक हुँदै गएको छ।

उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तराज पाण्डेले बडादसैँको बिदा हुनु अघिसम्म सो उद्योग सञ्चालनमा रहेको र त्यस अवधिमा तीन लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको र त्यसक्रममा कोइला सकिएको र अहिले थप खरिदका लागि आवश्यक रकम नभएको जानकारी दिएका छन्।

निरन्तरको व्यवस्थापकीय चरम लापरबाहीका कारणले उद्योग थला परेको छ। वर्षौँदेखि मर्मत सम्भारबिनाको सञ्चालनले गर्दा उपकरणको उत्पादकत्वमा कमीमात्र आएको छैन, अधिक कर्मचारीले सञ्चालन लागतसमेत उच्च हुँदै गएको छ। एकातिर उत्पादन घट्ने अर्कोतिर लागत भने झन् बढ्ने हुँदा नोक्सानी बढ्दै गएको छ।

गएको आर्थिक वर्षसम्म उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गएको पाँच वर्षमै कम्पनीको यस्तो नोक्सानी ४६ करोड थपिएको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको उक्त उद्योगलाई नाफामा लिनका लागि सरकारले थुप्रैपटक अध्ययन पनि गराएको थियो। समिति बनाएर संस्थागन सुधार गर्नुपर्ने, क्षमता विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। तर यस्ता सुधारलाई छाडेर नियुक्तिमै रमाउँदा उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। 

निजी कम्पनीहरूको तुलनामा यो उद्योग असान्दर्भिक हुँदै गएको छ।

विस २०४३ सालदेखि उत्पादन सुरू गरेको यो उद्योगको उत्पादन उपभोक्ताको मनमा गहिरो छाप छाड्नेमा पर्छ। कुनै समय यसको उत्पादन छानीछानी लिने गरिन्थ्यो। अहिलेको समयमा निजी उद्योगले करोडौँ खर्च गरेर पनि बनाउन नसक्ने ब्रान्ड बनाएको उद्योगको उत्पादन अहिले बजारमा बिलाएको छ।

कुनै समयमा सबैभन्दा ठूलो बजार सञ्जाल भएको यो उद्योग कोइला नभएर उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। केही समयअघि सरकारले रुग्ण उद्योगको पहिचानका लागि बनाएको समितिले यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।