म्याग्दी- तीन दिनको लगातार वर्षपछि गत साउन २८ गते कागखोलामा आएको बाढीले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-४ कागबेनीमा २९ पक्की भवन, तीन काठे पुल, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको एउटा मोटरेबल पुललगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो।

विसं २०७१ असोजमा मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र डोल्पाको हिमाली क्षेत्रमा आँधीमा परेर पदयात्रामा गएका ४३ जनाले ज्यान गुमाए। २०७८ साल कात्तिक २८ र फागुन २१ गते मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-२ कोवाङमा टुकुचे हिमालबाट आएको हिमपहिरोले एक सय ५० भन्दा बढी चौँरीगाई मरे।

उल्लिखित विवरण मुस्ताङमा पछिल्लो समय विपद्का कारण भएको क्षतिको केही उदाहरण हुन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र मौसममा भएको परिवर्तनका कारण मुस्ताङको जनजीवन प्रभावित हुनाका साथै विपद्को जोखिम बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए।

'विशिष्ट भूगोल भएको मुस्ताङको मौसममा भएको परिवर्तनले विपद्को चुनौती थपेको छ,' उनले भने, 'पानी बढी पर्ने र तापक्रम बढेपछि समग्र जनजीवनमा असर परेको छ।' पानी धेरै पर्न थालेपछि माटोले छाएका घर, गुम्बाहरु चुहिने, भत्किने, खोलामा बाढी आएर कटान गर्ने, नदीमा गेग्रान थुप्रिएर बगर बस्तीभन्दा अग्लो हुने, बस्तीमा कटान हुने, खोलाले धार परिवर्तन गर्ने समस्या बढेको छ।

यसैगरी, तल्लो भेगमा स्याउ उत्पादन नहुने, माथिल्लो भेगमा स्याउ फल्ने, स्याउ र आलुमा नयाँ रोग देखिने, उत्पादन घट्ने, पानीका मुहान सुक्ने, चरन क्षेत्रमा घाँस कम उम्रिँदा चौँरी, भेडा र च्याङ्ग्रालाई आहारा अभाव हुने, लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोगका बिरामी भेटिन थालेका जोमसोमका चन्द्रबहादुर थकालीले बताए।

पानी कम पर्दा मुस्ताङका अधिकांश घर, भवनहरु माटोले छाउने चलन थियो। पछिल्लो समय माटोले छाएका घर चुहिने थालेपछि जस्तापाताले छाउने र ढलान गर्ने क्रम बढेको छ।

घरपझोङ गाउँपालिका-५ ठिनीका ७२ वर्षीय बलबहादुर थकालीले पछिल्लो समय धेरै बर्सात हुने र बेसिजनमा हिमपात हुँदा खेतीबाली लगाउने समय तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। 'पुस-माघको हिउँदयाममा हिउँ पर्दैन, असोज कात्तिक र चैत बैशाखमा धेरै हिउँ पर्न थालेको छ,' उनले भने, 'गत बैशाख जेठको झरीले फुलेको स्याउ परागसेचन हुन नपाएर यसपालि उत्पादन आधाभन्दा बढीले घटेको छ।'

स्याउ उत्पादन राम्रो हुन पुस-माघमा हिउँ पर्नुपर्छ। आजकाल मुस्ताङमा फागुन-चैतमा हिउँ पर्छ। स्याउको फुल्ने बेला यस वर्ष बैशाख-जेठमा हिउँसहितको पानी परेको थियो। २३ वर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर डा महेन्द्र बानिया, डा ताल्चा भडेल, डा अर्जुन बानियाँ, इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी र इन्जिनियर नवराज शर्माले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मुस्ताङको पछिल्लो २३ वर्षको वार्षिक तापक्रम ०.१३ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको देखाएको छ।

यही अनुपातमा बढ्दा आगामी एक सय वर्षमा सो क्षेत्रको तापक्रम दोबर हुने अनुमान गरिएको छ। जोमसोम केन्द्रमा वार्षिक औसत २९२.७ मिलिमिटर वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। जोमसोमदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा पानी बढी पर्न थालेको विभागको तथ्यांक छ।

जोमसोम केन्द्रमा जुलाई महिनाभरि औसत ४६.८ मिलिमिटर र अगस्तमा ४३.९ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो। कागबेनीमा बाढी आउँदाको दिन जोमसोममा २५.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो। यो औसतभन्दा बढी हो। सोही दिन जोमसोममा कालीगण्डकी नदीको बाढीको सतह २.७७ मिटर उचाइमा पुगेको थियो।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार कमजोर र भिरालो भूगोल भएको मुस्ताङमा वर्षा धेरै हुँदा माटो बगेर खोलामा मिसिँदा बाढी आउँछ। 'खोला किनारमा बस्ती बसाउन उपयुक्त र सुरक्षित हुँदैन। भौतिक संरचना बनाउँदा पनि धेरै अध्ययन आवश्यक छ,' उनले भने, 'सडक, पुल र भवन जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनाको दिगोपनाका लागि मौसम, बाढी, पहिरोको इतिहासलाई आधार बनाएर डिजाइन गर्नुपर्छ।'

कालीगण्डकी र सहायक नदीहरुबाट आउने बाढीको कटानका कारण मुस्ताङको छुसाङ, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, छैरो, टुकुचे, खन्ती, कोवाङ, लार्जुङको बस्ती जोखिममा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पछिल्लो तीन वर्षयता कालीगण्डकी नदीको बगर उत्खनन र निकासी रोकिएको छ। खोलामा गेग्रान थुप्रिँदै थाने र व्यवस्थापन नगर्दा बस्तीभन्दा माथि बगर हुन थालेको घरपझोङ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष आशबहादुर थकालीले बताए। सर्वोच्चको आदेशले कालीगण्डकीबाट नदीजन्य बस्तुको उत्खनन र निकासी रोकिँदा स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने तथा गेगर थुप्रिएर बाढी तथा कटानको जोखिम बढाएको थकालीको भनाइ छ।

चार हजार एक सय मिटर उचाइमा रहेको मुस्ताङको समजोङ गाउँका १८ घरपरिवार पानीको खोजीमा नामसुङमा बसाइँ सरेका छन्। खानेपानी र सिँचाइका लागि पानीको अभाव भएपछि २००९ मा धे गाउँका २३ घरपरिवारलाई थाङचुङ सारिएको थियो। विसं २०४२ र २०४४ मा मुस्ताङ हिमताल विस्फोट हुँदा दुई जनाको ज्यान भएको थियो। हिमताल फुटेर विस्थापित भएका ३२ परिवारलाई तनहुँको ढोरफिर्दीमा राखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रण गर्न नसकिने असर देखिन थालेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप)का प्रमुख रविन कडरियाले बताए। 'तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रको वन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ,' उनले भने 'पहिला मुस्ताङको घरमा माटाको छानो हुन्थ्यो। अहिले पानी धेरै पार्न थालेपछि घरहरु जस्तापाटाले छाउने र ढलान  गर्न थालेका छन्।'

दुई दशकअघि सम्म स्याउ फल्ने कोवाङमा अहिले स्याउ उत्पादन राम्रो हुँदैन। स्याउको विकास, अनुसन्धान हुने मार्फाको शीतोष्ण वागबानी विकास केन्द्रलाई माथिल्लो क्षेत्रमा सार्नुपर्ने आवाज उठेको छ। ताङ्वे, छुसाङ, फलेक, झोङलगायत माथिल्लो भेगमा स्याउ खेती हुन थालेको छ। स्याउ मुस्ताङबाट निकासी हुने प्रमुख फलफूल हो।

स्याउ, आलुमा नयाँ रोग देखिने, उत्पादन घट्ने र गुणस्तरमा पनि असर पर्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीले बताए। यसपालि स्याउ उत्पादन ४० प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। 'फूल खेलेर परागसेचन हुने समयमा धेरै वर्षा हुँदा फूलबाट स्याउको दाना कम लागेको छ,' उनले भने, 'यस वर्ष स्याउको फूल फुल्ने समय बैशाख-जेठ महिनामा वर्षाले स्याउ बोटमा परागसेचन (पोलिनसन) हुन पाएन।'

मुस्ताङको एक हजार चार सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भएकामा पाँच सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको स्याउ बोटले उत्पादन दिने गरेको छ। गत वर्ष मुस्ताङमा छ हजार ६ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। ५० करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको चार हजार ६ सय २० मेट्रिक टन स्याउ म्याग्दी, बागलुङ, पोखरा, चितवन, बुटवल, काठमाडौँलगायत सहरमा निकासी भएको थियो।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङ बेमौसमी र अत्याधिक बर्सातका कारण माटोले बनेका घर भत्किन थालेका बताए। 'गत साउनमा तीन दिनको बर्सातपछि कागखोलाको बाढीले कागबेनीलाई तहसनहस बनायो,' उनले भने, '२०७९ असोजको एक हप्ताको झरीले यहाँका धेरै माटोले बनेका घरहरु चुहिने र भत्किन थालेपछि पलास्टिकको टनेल वितरण गरेका थियौँ।'

मुस्ताङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचन जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि भौतिक निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने, इन्धन खपत कम गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण र विकसित देशले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेबापत दिने क्षतिपूर्ति रकमलाई अनुकूलनका कार्यक्रम बनाएर परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि ५० करोड रूपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यही कात्तिक १ गते राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले जोमसोममा आयोजना गरेको ‘जलवायु संवाद’ मा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रकुमार महतोले सो बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।

'जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रु ५० करोड मुस्ताङमा खर्चने निर्णय गरेका छौँ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, 'संयुक्त राष्ट्रसंघको हालै सम्पन्न महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पुर्‍याएको क्षति र सम्भावित जोखिमबारे गम्भीरताका साथ विषय उठाएको छु।'

वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको असर र क्षति न्यूनीकरण गर्न विकास योजनालाई वातावरणमैत्री बताउनुपर्ने बताए। 'अवैज्ञानिक किसिमको निर्माणले प्रकृतिमा असर गरेको छ,' उनले भने, 'भविष्यमा हुने क्षति र असरको विश्लेषण नगरी विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ।'

जलवायु परिवर्तनका कारण जनजीवनमा परेको असरका बारेमा स्थलगत निरीक्षण र नागरिकको गुनासो सुनेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा ती विषय उठानका लागि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिमा संवाद गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारीले बताए।