काठमाडौं- २ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह अन्तत: सरकारले सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने भएको छ। 

सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि एउटै मात्र कम्पनी ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस जेभी विराटनगर प्राविधिकरुपमा सफल भएको थियो। प्राविधिकरुपमा सफल कम्पनीसँग नै इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको छ। कम्पनीले ५ वर्ष सम्म बन्दगाह व्यवस्थापन गरे बापत सरकारलाई २ करोड ८८ लाख रूपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए।

अब प्रस्तावउपर निर्णय भएपछि कम्पनीले बन्दरगाह सञ्चालन गर्नेछ। बोर्डले असोज ३० गतेसम्मको समयसीमा दिएर आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको हो। समयसीमाभित्रै कम्पनी प्रस्ताव गरेको र अब केही दिनमै आधिकारिक निर्णय हुने उनले बताए।

उनका अनुसार बन्दरगाह सञ्चालनदेखि पाँच वर्षसम्म मर्मतको काम त्यही कम्पनीले गर्नेछ। कम्पनीले समितिबाट स्वीकृत भएको रेट मात्रै सेवाग्राहीसँग लिन पाउने छ। समितिका अनुसार प्रस्तावित रकम कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।

तीन वर्षको समय र डेढ अर्ब रूपैयाँ लागतमा तयार भएको चोभार सुक्खा बन्दगाह सञ्चालन भएको १६ महिनासम्म पनि आयात निर्यातको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। आकलझुकल मात्रै केही सामान निर्यात तथा आयातको जाँचपास हुन थालेको छ।

२०७८ सालको चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको बन्दरगाहले राम्रो बिजनेस गर्न सकेको छैन। देशको कुल आयातको ४० प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंकै लागि हुने भनिए पनि आयात गर्ने व्यवसायीहरू चोभारसम्म सामान ल्याएर भन्सार क्लियरेन्स गराउन इच्छुक देखिएका छैनन्।

वीरगञ्ज भन्सारमा धेरै चाप हुँदा ढिला हुने तर भन्सार क्लियरेन्स एकैपटक काठमाडौंमा मात्र गरे हुने भएकाले आयातकर्ताहरू आकर्षित हुने विश्वासका साथ सुरू भएको यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको एक वर्ष बढी भएपनि सुनसानजस्तै देखिएको छ। 

चोभार सुख्दा बन्दरगाहले पर्याप्त बिजनेस नपाउनुका पछाडि मुख्य कारण भनेकै व्यापारको प्राविधिक पक्ष रहेको छ। व्यवसायीले कुनै पनि सामान आयात गर्दा सीआईएफ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयसम्मका लागि मात्र जारी भएको हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि कन्टेनर आउँदा नै वीरगञ्जसम्मका लागि हुन्छ। 

वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदा मुग्लिन भएर आउने बाटो निकै खराब भएकाले यहाँ ल्याएर क्लियरेन्स गर्न व्यवसायीहरूले नै चासो दिएका छैनन्। निजी कम्पनीले व्यवस्थापन लिएपछि यसमा चहलपहल बढ्ने अधिकारीहरुको विश्वास छ। 

२२० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा पाँच सय कन्टेनर पार्किङको अधिकतम क्षमता रहेको छ। काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण नहुँदासम्म कन्टेनर काठमाडौंमै जाँचपासका लागि जाने सम्भावना धेरै नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यदि द्रुतमार्ग निर्माण नहुने हो भने अहिलेकै अवस्थामा चोभार सुक्खा बन्दरगाह यही अवस्थामा सञ्चालनमा कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। 

भन्सार बन्दरगाह राम्रोसँग नचलेपछि अहिले यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। भन्सार बन्दरगाहसँगै आन्तरिक टर्मिनल बनाएर गोदाम र पार्किङका लागि उपयोग गर्न मिल्ने बनाइएको छ।