काठमाडौं- दसैँअघि करिब ३८ अर्बले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढे पनि दसैँमा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
गत असोज २९ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ५९ खर्ब १५ अर्ब निक्षेप रहेकोमा कात्तिक ९ गतेसम्ममा ५८ खर्ब ६८ अर्ब कायम भएको छ। दसैँमा बैंकिङ प्रणालीमा आएको निक्षेप दसैँको बिदा सकिएसँगै फर्किन सुरु गरेको छ। दसैँको बिदा सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् गएको शुक्रबार बैंकिङ प्रणालीमा १० अर्ब निक्षेप थपिएको छ।
शुक्रबारसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ।
दसैँको समयमा सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता, दसैँ पेस्की र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको भुक्तानी दिएकाले निक्षेप बढेको थियो। यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई दसैँको तलबभत्ता भुक्तानी दिएकाले दसैँको समयमा उक्त रकम परिचालन भएपछि निक्षेप घटेको हो।
दसैँको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली पनि बढाएका छन्। असोज २९ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० खर्ब कर्जा प्रवाह गरेकोमा असोज ९ गतेसम्ममा ४९ खर्ब ७३ अर्बमा झरेको छ। यस अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा २७ अर्ब कर्जा असुली भएको छ। असोज ९ गते थप २ अर्ब रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घटेर ४९ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ।
बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप र कर्जा दुवै घटेपछि अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको छ। दसैँअघिसम्म १.९१ प्रतिशतमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर कात्तिक ९ गते बढेर ३.५० प्रतिशतमा कायम भएको छ। कात्तिक ९ गतेको तुलनामा १० गते पुन: करिब १ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ४.५८ प्रतिशत कायम भएको छ।
बैंकिङ प्रणाली कर्जा प्रवाह र तरलता अभाव हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्ने गर्दछ। अधिक तरलता हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम तरलता हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सापटी दिने गर्दछन्। अन्तरबैंक सापटीका आधारमा अन्तरबैंक ब्याजदर निर्धारण हुने गर्दछ। अन्तरबैंक ब्याजदर नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सिमा स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) ७.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
अन्तरबैंक ब्याजदर ४.५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ र ब्याजदरलाई घट्न दिँदैन। यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि गएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत तरलता इन्जेक्ट गर्दछ। जसले ब्याजदर धेरै बढ्न दिँदैन भन्ने मान्यता राष्ट्र बैंकको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा माथि गएमा बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिन पाउँछन्। हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा लिएका छैनन्।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) का आधारमा करिब ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.७१ प्रतिशत रहेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गरेको छैन। रिभर्स रिपोको सट्टा राष्ट्र बैंकले करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट आन्तरिक ऋण उठाएको छ। विकास ऋणपत्रमार्फत ९२ अर्ब ३१ करोड र १ वर्षे ट्रेजरी बिलमार्पत ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण राष्ट्र बैंकले उठाएको छ। विकास ऋणपत्र करिब ७ प्रतिशत ब्याजदर र करिब ६ प्रतिशतमा ट्रेजरी बिल राष्ट्र बैंकले बिक्री गरेको छ।
