बुधबार, वैशाख ३ गते २०८२    
बुधबार, वैशाख ३ २०८२
images
images

घरटहरा र बिजुलीका पोल हटाउन नसक्दा अघि बढेन स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकको काम

images
आइतबार, कात्तिक १२ २०८०
images
घरटहरा र बिजुलीका पोल हटाउन नसक्दा अघि बढेन स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकको काम

सडक निर्माणका लागि ठेक्का भइसक्दा पनि स्याफ्रुबेँसीमा स्थानीयले ठाउँ नछाडेकाले निर्माणमा जान नसकेको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा विजय जैसीले बताए। सडकको अधिकार क्षेत्र खाली गराउन अझै एक दुई ठाउँमा विवाद छ।

images
images

काठमाडौं- सडक निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक निर्माणस्थल खाली गर्न नसक्दा स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। चिनियाँ सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको यो सडकमा निर्माणस्थल खाली गर्न नसकेकै कारण भौतिक काम सुरु हुन नसकेको हो।

images
images
images

भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि र विसं २०७२ को नाकाबन्दीपछि सरकारले उच्च महत्त्वका साथ अघि बढाउने भने पनि त्यसअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको छैन। यो खण्डको निर्माणका लागि केही समय पहिले चिनियाँ टोली आएर छलफल भएको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ।

images
images

अघि बढ्ने कुरा भए पनि उनीहरूले भनेअनुसार निर्माणस्थल खाली गराउन नसकिएको योजनाका इन्जिनियर सन्तराम पाण्डेयले बताए। उनले भने, 'उनीहरुको अडान काम गर्न पूरै खाली हुनुपर्छ भन्ने छ।'

images
images

पहिले सरकार र चिनियाँ पक्षबीच सम्झौता हुँदा घरटहरा हटाउने, बिजुलीको पोल हटाउने जिम्मा सरकारको र निर्माणको काम चीन सरकारको हुने उल्लेख थियो। उनीहरुले ठेक्का पनि लगाएको तर उनीहरुको माग घरटहरा पूरै हटाइसकेर ‘साइट’ पूरै ३० मिटर खाली गर्नुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताए। उनले भने, 'उनीहरूले भनेअनुसार गर्दा स्याफ्रुबेँसी बजार पूरै उठ्छ। त्यसैले अहिले जति उपलब्ध छ त्यतिमा गर्नुपर्छ।'

सडक निर्माणका लागि ठेक्का भइसक्दा पनि स्याफ्रुबेँसीमा स्थानीयले ठाउँ नछाडेकाले निर्माणमा जान नसकेको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा विजय जैसीले बताए। सडकको अधिकार क्षेत्र खाली गराउन अझै एक दुई ठाउँमा विवाद छ। जैसीले भने, 'स्याफ्रुबेँसी क्लियर भएपछि आउँछु भन्छन् तर गर्न सकिएको छैन।'

यो सडकमा केन्द्रबाट १५/१५ गरी जम्मा ३० मिटर चौडाइ कायम गराउनुपर्ने हुन्छ। राजमार्गमा चौडाइ त्यति चाहिने भए पनि त्यहाँ जग्गा नै उपलब्ध नहुँदा जति उपलब्ध हुन सक्छ त्यतिमा मात्रै गर्नेगरी सहमति गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।

विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो। दुई देशबीचको छोटो दुरीको व्यापारिक मार्गका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना थियो। सरकारले सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ अनुसार यसलाई ‘फिडर रोड’ तोकेर केन्द्रबाट १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर कायम गरिएको थियो। योजनाले खासगरी धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी तीन जिल्लालाई जोड्छ।

चितवनको भण्डारालाई सुरु बिन्दु मान्दा भने चार जिल्ला पर्छन्। भण्डाराबाट गल्छीसम्मको सडक भने डिभिजन सडक कार्यालयले हेरेका छन्। सरकारले यसलाई उत्तर-दक्षिण राजमार्गका रुपमा सूचीकृत नगरे पनि भण्डाराबाट रसुवागढीसम्मको सडकले भारतको सीमा हुँदै चीनको सीमासम्म पुग्नेछ। स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्मको सडकको लम्बाइ १७ किमी छ। गल्छीबाट नै रसुवागढीसम्मको सडक ८२ किमी छ। 


प्रकाशित : आइतबार, कात्तिक १२ २०८०१०:५५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend