काठमाडौं- बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालमा आधिकारिक कम्पनी बोटलर्स नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ वटा ट्यूबवेलमार्फत ४ करोड ६३ लाख ८२ हजार ८ सय १६ लिटर भूमिगत पानी तानेको छ।
चार वटा ट्यूबवेलमार्फत प्रतिट्यूबवेल दैनिक १ लाख २० हजार लिटर पानी तान्ने अनुमति लिएको कम्पनीले अहिले ३ वटा ट्यूबवेलमार्फत पानी तानेको छ भने एउटा ट्यूबवेललाई ब्याकअपमा राखेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जनाएको छ। कोकले एक रूपैयाँमा ७ सय ७३ लिटर पानी तानेको हो। यति धेरै भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपाललाई भूमिगत पानी दोहनमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डकै सहयोग मिलिरहेको छ।
कम्पनीले ३७,३८,३९ र ४० नम्बरको ट्यूबवेलबाट पानी तान्ने अनुमति लिएको छ। जसमध्ये ३७ नम्बरको बाट दैनिक ४३ हजार १ सय ७५ लिटर, ३८ नम्बरबाट २३ हजार ६ सय ३२ लिटर र ३९ नम्बरको बाट ६० हजार २ सय ६८ लिटर प्रतिदिन पानी तानिरहेको छ।
तर कानूनी व्यवस्थाअनुसार जति परिमाणमा पानी तानेको हो सोही अनुपातमा पानी पुनर्भरणको व्यवस्था गरेको छैन। बोटलर्स नेपालले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक १ लाख २० हजार लिटर पानी तान्ने अनुमतिसहितको लाइसेन्स पाएको छ। यसरी बोटलर्स नेपालले चारवटा ट्यूबवेलबाट दैनिक १ लाख २० हजार लिटरका दरले ४ लाख ८० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्न अनुमति लिएको छ।
यसरी कम्पनीले १३ वर्षदेखि वार्षिक ८० हजार रूपैयाँमा नै भूमिगत पानी तानेर अर्बौँको पानीजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर व्यापार गरिरहेको छ। तर सरकारले पानीको उपभोग र प्रयोजनको आधारमा मूल्य तोक्न सकेको छैन।
२०७१ सालमा नै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिने अधिकार दिएको थियो।
तर बोर्डले धेरै पानी प्रयोग गर्नेहरूसँग आर्थिक लाभ लिएर ८ वर्षदेखि भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ।
अहिले आएर बोर्डले कानूनी अभावका कारण मूल्य तोक्न नसकेको भन्दै कानूनी संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भूमिगत पानी दोहनमा बोर्ड नै सक्रिय रहेको भन्दै विवाद भएपछि निर्देशिका जारी भएको ९ वर्षपछि उपभोग र प्रयोजनका आधारमा भूमिगत पानीको मूल्य तोक्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्थामा लागेको हो।
संसदमा दर्ता भएको र संसदीय समितिहरुका दफावार छलफलपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर बनेको विधेयकमा मूल्य निर्धारण गर्ने विषय राखिएको छ। तर भूमिगत पानी दोहन गर्नेलाई भने विभागले जम्मा १० हजार जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।
बोर्डकै लापरबाहीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अनियन्त्रित भूमिगत पानीको दोहन भइरहेको छ। बोर्डले २०७१ मै जारी गरेको भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगर्दा व्यावसायिक घरानाहरूले भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको पुष्टि भएको छ।
निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १८ मा स्पष्टरुपमा नै भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर बोर्डले व्यावसायिक प्रभावमा परेर उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी अनियन्त्रित पानी दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ।
भूमिगत पानी दोहन गरेर वार्षिक अर्बौँ कमाउने र सामाजिक सेवाका लागि प्रयोग हुने पानीमा एउटै दर राखिदिँदा भूमिगत पानी दोहन झन् बढेको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगर्दा भूमिगत पानीको दोहन बढेको हो।
वातावरणमा परेको क्षतिमा हुँदैन कुनै अध्ययन
भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को बुँदा नम्बर १७ मा स्थानीय वातावरणमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा जाँचबुझ तथा कारबाही गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
तर यसमा नियमन तथा कारबाही गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अहिलेसम्म कहाँ-कति भूमिगत पानीको प्रयोग भयो र यसको प्रभाव कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेको छ। अनुमतिभन्दा बढी पानी तान्दा कति असर भएको छ त्यसको समेत लेखाजोखा नगरी सामान्य जरिवानामा दिँदै आएको छ। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो तोकेभन्दा दोबर पानी तान्ने पेप्सी उत्पादक कम्पनीलाई १० हजार जरिवानामा नै उन्मुक्ति दिनु।
निर्देशिकामा वातावरणमा असर गरेको अवस्था प्रमाणित भएमा पानी निकाल्न दिइएको लाइसेन्स नै खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म वातावरणमा असर परे/नपरेको अध्ययनसमेत भएको छैन।
निर्देशिकामा भनिएको छ, 'अनुमतिपत्र प्राप्त उपभोक्ताले भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्दा ऐतिहासिक, पुरातात्विक पानीको स्रोतमा असर परेको, पानी निकाल्ने कार्यबाट स्थानीय वातावरणमा प्रभाव परेको वा अन्य उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको भनी सूचना वा जानकारी वा निवेदन बोर्डसमक्ष प्राप्त हुन आएमा सो सम्बन्धमा बोर्डबाट प्राविधिक टोली खटाइ जाँचबुझ गरिनुका साथै आवश्यकतानुसार विज्ञ टोलीसमेत गठन गरी छानबिन गराइनेछ। यस सम्बन्धमा विज्ञ तथा प्राविधिक टोलीबाट प्राप्त राय तथा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन राखी राय परामर्शका लागि सम्बन्धित गाविस-नपाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लेखी पठाइनेछ। बोर्डबाट गठित प्राविधिक टोली तथा विज्ञ टोलीको सिफारिस तथा स्थानीय निकाय गाविस/नपाको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्राप्त राय सिफारिस समेतको आधारमा बोर्डले पानी उपयोगमा परिमाणात्मक बन्देज, अनुमति पत्र स्थगन, संयन्त्र बन्दलगायत अनुमतिपत्र रद्द गर्नेसम्मका कारबाही गर्न सक्नेछ।'
गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था रेडक्रस र अर्बौँको व्यापार गर्नेलाई एउटै दरमा पानी
बोटलर्स नेपालले अहिले कोक, फेन्टा, स्प्राइट र पानीसमेत बिक्री गरिरहेको छ। तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत पानी तानेर पानीजन्य वस्तुको व्यापार गरेर वार्षिक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउनेलाई पनि व्यावसायिक तथा व्यतिगतरुपमा पानी प्रयोग गर्नेलाई जस्तै समान शुल्क लिएको छ।
जस्तो कि सामाजिक हितमा सक्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा जति रकम लिएको छ, दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट १ लाख २० हजार लिटर पानी तानेर व्यापार गर्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि बोर्डले समान शुल्क लिएको छ।
नेपाल रेडक्रसले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा वर्षमा २१ लाख ९० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्छ। यसबापत उसले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वार्षिक २० हजार रूपैयाँ तिर्छ। तर दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट वर्ष दिनमा ४ करोड ३८ लाख लिटर भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपालबाट पनि बोर्डले २० हजार रूपैयाँमात्रै लिने गरेको छ।
