समयक्रमसँगै सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवाको खरिदको प्रकृतिमा बदलाब आइरहेको छ। प्रविधिले ल्याएको रुपान्तरण अनुसारको सेवा प्रवाहका लागि आधुनिक उपकरण तथा सेवाको खरिदमा सरकारले वर्षेनि बजेट विनियोजन पनि गर्दै आएको छ। तर यस्तो खरिद जसको प्राविधिक पक्षका बारेमा प्रणाली नै त्यति अवगत नभएको समयमा यसमा हुनसक्ने विचलन अझ डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको छ।

अन्तरनिकाय सन्तुलनकारी भूमिका रहेकालाई त टाढाको कुरा संवैधानिक निकायसमेत त्यति धेरै सक्षम नभएको यो क्षेत्रमा जति धेरै खरिद गर्‍यो उति धेरै सीमित प्रशासक, बिचौलियाहरू मालामाल हुने नै भए। त्यसैले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठमै यस्तो खरिद आवश्यकताभन्दा पनि बढी हुने गरेको छ। उपयोगिताको विश्लेषण नभइ हुनसक्ने यस्तो खरिदमा कयौँ उदाहरण होलान्।

अहिलेदेखिको कुरा होइन अलि पहिलेदेखि नै प्रविधिको क्षेत्रमा अनियमितता बढिरहेको छ। अझ ठूलो रकममा हुने अनियमितताका बारेमा समाज पनि जानकार नहुने भएकाले एउटा समूह यसमा निकै सक्रिय भएर लागेको छ।

कसैलाई थाहा नभएको क्षेत्रमा हात हालेपछि कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले यसबाट कमाउन सकिन्छ भनेर उनीहरूले यसमा हात हालेका हुन्। हालैमात्र अख्तियारले पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिदका सन्दर्भमा अनुसन्धान गरेर अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यो त एउटा उदाहरणमात्र हो। हरेक मन्त्रीहरूले आफू आउनेबित्तिकै सचिव फेर्ने चलन यस्तै खरिदका लागि हुन्छ।

जस्तो अर्थमन्त्रालयको सचिव हुनका लागि सबैभन्दा उत्तम भनेको सम्बन्धित सेवाको क्याडर हुनुपर्छ। राजस्वको क्याडरलाई राजस्व सचिव, राजस्वदेखि सार्वजनिक वित्तको सामान्य बुझाइमात्र होइन अनुभव भएकोलाई अर्थसचिव बनाएपछि राजस्व संकलनदेखि सार्वजनिक वित्तको सञ्चालन राम्रो हुन्छ तर मन्त्रीहरूले आफ्नो रुचिका लागि क्याडर बाहिरबाट सचिव बनाइदिन्छन् जसले गर्दा प्रणालीभन्दा पनि मन्त्रीकै उन्नति हुने भयो। यस्तै खरिद तथा अन्य कुरामा नीतिगत मनपरीका लागि दुरुपयोग हुने भयो।

एउटा कम्प्युटर किन्नुपर्ने ठाउँमा दशवटा किनिदिने, स्ट्यान्डर्ड र गुणस्तरको ख्याल नगरी उच्च मूल्य कबोल हुने र त्यसमै खरिद गर्ने र यो सबैमा मिलेमतो हुने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै मौलाएको थियो। तर अहिले अझ बढिरहेको छ।

आमरुपमा प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवाको खरिदमा अनियमितता मौलाएकै छ। यसको मुख्य कारण कुनै पनि सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्दा कुन गुणस्तरको खरिद गरियो र त्यसको मूल्य कति उचित हुनुपर्थ्यो भन्ने कुराको खास बुझाइ नै बनेको छैन। यस्तोमा कमसल सफ्टवेयर लिएर अधिक मूल्य तिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसमा भइरहेको मोलाहिजाको लेखाजोखा नै छैन।

यस्तो अनियमितता अझ बढी अख्तियारले हात हाल्न नपाउने अदालतदेखि सेनासम्मका संस्थामा रहेको छ। महालेखाले पनि यस्ता निकायमा खासै ध्यान दिँदैन।

प्रविधिको खरिदमा मौलाएको अनियमिततालाई हेर्नुपर्ने जिम्मा पाएका अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोग हो। त्यस्तै महालेखा पनि हो। तर यस्ता संस्था आफैमा सक्षम छैनन्। नयाँ प्रविधिको खरिदमा हुनसक्ने अनियमितता छानबिन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले त्यसको पहिचान गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ, जसका लागि यी संस्थाहरू आफैमा सक्षम नहुन सक्छन्। जस्तो कुनै पनि सफ्टवेयर खरिद गरियो, के त्यो त्यति नै मूल्यमा किन्नुपर्ने थियो? त्यसमा हुनुपर्ने कुरा छन्? यसको अनुसन्धानका लागि संस्थागत क्षमता नहुन सक्छ।

त्यस्तै कुनै पनि सडकको ठेक्कामा सबै कुरा मिलेको छ तर त्यसको गुणस्तरमा खेलाँची गरेर राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरिएको छ कि? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ।

यदि जनशक्ति नभए पनि परामर्श सेवा लिनसक्ने सुविधा कानूनले दिएको छ। अख्तियारले पनि यसमा काम त गरेको छ तर पनि यसमा कयौँ समस्या रहेका छन्। परामर्श सेवा लिँदा पनि कठिनाइ छन्।

म महालेखामा हुँदा कानून तथा इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजियो। सुरुवातमा व्यवस्था पनि गरियो तर त्यसले राम्रोसँग काम गरेन। तर यस्ता अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले आधुनिक अनियमिताको छानबिनका लागि संस्थागतदेखि प्रविधिको व्यवस्था गर्नैपर्छ। 

(पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसँगको कुराकानीमा आधारित)