काठमाडौं- गत असोज तेस्रो साता पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने भारत र नेपाल पक्षको संयुक्त बैठक बसेको थियो।

तर उक्त बैठकले पनि टुंगो लगाउन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको भारत भ्रमणपछि लगातार दुइपक्षिय बैठक जारी छ। तर सहमती हुन भने अझै सकेको छैन। उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतलेनै चासो दिएको अव पञ्चेश्वरमा ब्रेकथ्रु हुने अपेक्षाका साथ बैठक बसिरहेका छन्। 

गत असोज १९ गते नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो। यस्तै भारतीय जल आयोग (सेन्ट्रल वाटर कमिशन) का अध्यक्ष कुशविन्दर बोहोरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थिए। 

नेपाल-भारत संयुक्त विज्ञ समूहले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा छलफल गरेका थिए। तर सहमती भने भएन। परियोजनको डिपीआर भारतीय कम्पनी वापकोसले तयार पारेको छ। गत साउन ५ र ६ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकपछि भएको प्रगतिलगायत विषयमा विज्ञ समूहको बैठकमा छलफल भएको थियो। 

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चेश्वर आयोजनालाई शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिँदै आएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलगत्तै गत असार २१ र २२ गते पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गभर्निङ बडीको बैठक कास्कीको पोखरामा आयोजना गरिएको थियो। सोही बैठकले डीपीआर टुंगो लगाउनका लागि दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित विज्ञ समूहको म्याद थप गरेको थियो।

६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ।

भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन। 

पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान भएको ६७ वर्ष र आयोजना अघि बढाउने भनेर डीपीआर तयार भएको नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ। सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल-भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।

सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो। सन् १९९६ मा नेपाल(भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धी, सन् २००९ मा नेपाल९भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय भएको थियो। सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो।

सन् २०१४ मा गभर्निङ काउन्सिलको बैठकबाट भारतको सरकारी कम्पनी बापकोसलाई संयुक्त डीपीआर तयार गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो। यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो ।