काठमाडौं- नेपालका २० वाणिज्य बैंकले सरकारको विकास ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिलमा करिब ८ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। सरकारले आन्तरिक ऋण र ट्रेजरी बिलमार्फत उठाउने आन्तरिक ऋणमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी बढ्दै गइरहेको छ। भदौ महिनासम्ममा सरकारले तिर्ने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै लगानी ७६.०५ प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारी ऋणपत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने वाणिज्य बैंक ग्लोबल आइएमई बैंक हो। यस बैंकले गत भदौसम्ममा ९५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। सरकारी ऋणपत्रमा सबैभन्दा कम लगानी माछापुच्छ्रे बैंकको रहेको छ। यस बैंकले हालसम्म २५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
यस्तै सरकारी ऋणपत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने दोस्रो नबिल बैंक हो। यस बैंकले हालसम्ममा ६४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। सरकारलाई सबैभन्दा बढी ऋण लगानी गर्ने तेस्रो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो। यस बैंकले ५८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंक ५३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ४८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एसिया बैंकको ४६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ४५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ४४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंक लिमिटेडको ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ४० अर्ब रुपैयाँ,सानिमा बैंकको ३९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंकको ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंक ३६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ,एनएमबि बैंकको ३३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंकको २८ अर्ब ७२ करोड र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रमा लगानी रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेका छन्। हाल १ वर्षे ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५.७८ प्रतिशत रहेको छ। ९२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्रमा औषत ब्याजदर करिब ७ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेका छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार साउन र भदौ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज गरेर ४१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने र ९३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले विकास ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिलको ब्याज अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्दछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानी मानिन्छ। त्यसैले सरकारको ऋणपत्रमा भएको लगानीको जोखिमभार शून्य हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई लगानी गर्दा उसको न्युनतम पुँजीकोषमा कुनै पनि दबाब पर्दैन। बरु बैंकहरूले आफ्नो वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्न, स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) लिन र रिपो सुविधा उपयोग गर्न सरकारी ऋणपत्रलाई सुरक्षणका रुपमा राष्ट्र बैंकमा जमानत राख्ने सुविधा प्राप्त गर्दछन्।
तरलता अभाव हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएमा आन्तरिक बजारमा कर्जा प्रवाहमा समस्या हुन्छ। सरकारले यस समयमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजदर बढ्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनको लागतका साथै सरकारको ब्याज दायित्व बढ्छ। तरलता अभाव भएको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनेभन्दा पनि ऋण दायित्व भुक्तानी र खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्ने गर्दछ।
यस्तै बजारमा अधिक तरलता भएको समयमा ब्याजदर सस्तो हुने भएकाले यस समयमा आन्तरिक ऋण उठाउन उपयुक्त मानिन्छ। यस समयमा ब्याजदर पनि सस्तो हुने र सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गर्दा रोजगारी, उत्पादन र उपभोग बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा बढी लगानी गरेमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घट्छ। जसले निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह कम हुन्छ। सरकारी ऋणपत्रमा कम लगानी भएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी हुन्छ। ब्याजदर घट्छ भने कर्जा प्रवाह बढ्छ।
सरकारी ऋणपत्रमा भएको लगानीलाई सन्दर्भ ब्याजदर (कट अफ रेट)को रुपमा लिइन्छ। यसलाई 'रिक्स फ्री रेट' समेत भन्ने गरिन्छ। सामान्तया उक्त दरभन्दा तल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नआउने मान्यता राखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष कष्ट अफ रेट ७ प्रतिशत कायम भएको छ।
