.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- आधार र प्रमाण भएमा फर्स्यौट हुनुपर्ने बेरुजु पनि थन्किँदा सरकारी हिसाब भद्रगोल हुँदै गएको छ।
.gif)
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजुको सम्परीक्षण हुनुपर्ने पनि नहुँदा र भएपनि त्यसको आँकडा नहुँदा संकटग्रस्त हुँदै गएको छ।
.gif)
.gif)
महालेखा परीक्षण ऐन २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुईवटा ऐनमा भएका व्यवस्थाले थप अन्यौल सिर्जना भएको छ।
लेखा परीक्षण ऐन २०७५ मा महालेखाले कायम गरेको असुल उपर गर्नुपर्ने बाहेकको बेरूजुको हकमा प्रमाण र आधार हेरी सम्बन्धित सचिवले फर्स्यौट गर्ने त्यसमा सम्भव नभए बेरुजु फर्स्यौट समितिमा लिने र त्यहाँबाट फर्स्यौट भएपछि त्यसको जानकारी महालेखालाई दिने भन्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थामा अनुसार सचिवहरूले बेरुजु फर्स्यौट गर्न डराएका छन् एकातिर भने अर्कोतिर महालेखाले अभिलेख नै राख्न छाडिदिएको छ।
योभन्दा पहिला पहिले महालेखामै सम्परीक्षणको अधिकार थियो। त्यो अधिकार खोसिएपछि मालेखाले सम्परीक्षणको अभिलेख नै राख्न छाडेको छ।
एकातिर सचिवहरू फर्स्यौट गर्न डराउने अर्कोतिर महालेखाले अभिलेख नै राख्न अटेरी गरेपछि भद्रगोल भएको हो।
सम्परीक्षण अवरुद्ध हुँदा बेरुजुमात्र थपिने तर फर्स्यौट नहुँदा समस्या आएको भन्दै सरकारले कानून नै संसोधन गर्नपर्ने भए गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्याले तथा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेर सहजीकरणको तयारी गरेको छ।
कानून संसोधन गरेर सम्परीक्षण तथा अभिलेखनको अधिकार पहिलेजस्तै महालेखामै निहित हुनेगरि संसोधनको तयारी सरकारले गरेको छ।
