पोखरा- सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी गरेका एउटा फैसलाले यहाँको एक जलारी समुदाय चिन्तित बनेको छ। फेवाताल किनारमा पुर्ख्यौली सीपसँग जोडिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जलारी समुदाय यक्त फैसलाले पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई कायम गर्दै ६ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका घर संरचना भत्काउन आदेश दिएसँगै आफूहरु विस्थापित हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको ६५ वर्षिय रामचन्द्र जलारीको भनाइ छ।
'वर्षौँदेखि फेवाताल किनारमा बसेर पर्ख्यौली सीप (माछा मारेर बेच्ने) बाट परिवार पाल्दै आयौँ। अहिले मापदण्डको विषयले हामीलाई अन्योल र चिन्ता थपेको छ', उनले भने, 'आफ्नै थातथलोमा बसेर पुर्खाको पेसालाई निरन्तरता दिँदै भावी पिँढीलाई पनि यहि पेसामा देख्न चाहन्छौँ।'
उनले ताल किनारबाट कुनै अन्यत्र जस्तोसुकै ठाउँमा स्थानान्तरण गरे पनि आफ्नो समुदायलाई न्याय नहुने बताए। 'हामीलाई महेन्द्रपुलमा महल नै दिए पनि चाहिएन, हामी पानीबिना रहन सक्दैनौँ, तालको छेउमै बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छौँ र यहि चाहन्छौँ', उनले भने। ताल छेउबाट अन्यत्र जाँदा आफूहरुले सहज रुपमा माछा मार्न नपाउने, माछा मार्न प्रयोग हुने सामग्रीको सुरक्षा नहुने साथै आफ्नो पेसाबाहेकको पेसा अपनाउनुपर्ने बाध्यताले आफ्नो सीपसँग जोडिएको पेसा, अस्तित्व र पहिचान पनि गुम्दै जाने उनको भनाइ छ।
हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी संस्थाका निर्वतमान अध्यक्ष एवम पोखरा १८ खपौदी स्थानीय शैलेन्द्र जलारी सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन भए आफ्नो समुदायमाथि अन्याय हुने बताउँछन्। 'ताल संरक्षण सम्बर्द्धन हुनु सकारात्मक कुरा हो तर तालमा आश्रित समुदायको विषयमा सर्वोच्चको फैसला मौन छ। यदि ६५ मिटर कायम हुने हो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ?', उनले भने, 'हामी ताल छेऊ पुर्खौँदेखि बस्दै आएका हौँ, हामीले तालको जग्गा मिचेर अतिक्रमण गरेका छैनौँ, लालपुर्जा छ, तिरो तिरेका छौँ।'
पुर्ख्यौली सीपलाई जगेर्ना गर्दै जीविकोपार्जन गरेको र विस्थापित गरिए समुदायमाथि ठूलो अन्याय हुने उनको भनाइ छ। उनले प्राकृतिकसँगै जथाभावी खनिएका बाटोबाट बगाएर ल्याएको गेग्रानले तालको क्षेत्र घटाउँदै लगेको बताउँदै फेवातालप्रति आफ्नो समुदायको अगाध प्रेम रहेको र संरक्षणमा जुटेको बताए। 'हामी यहि जन्म्यौँ, यहि हुर्क्यौँ, यहीको पानी पनि खायौँ, हामीले ताल जोगाउनुपर्छ र तालले हामीलाई जोगाउँछ भनेर तालको सरसफाइ संरक्षण र सम्बर्द्धनमा हामी जुटिरहेका छौँ, आज तालले नै हामीलाई विस्थापित गराउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ', जलारीले भने।
उनका अनुसार फेवाकिनारको खपौदीमा जलारी समुदायको बस्ती छ। कुल ९० घरपरिवारका करिब ६ सय जना पूर्णरुपमा फेवाको माछामै निर्भर छन् भने करिब ६० देखि ६५ घरपरिवार मापदण्डभित्र पर्ने देखिएको छ।
जलारी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै वडा नं ६ को वडा सदस्य निर्वाचित शोभा जलारी पनि आफ्नो समुदायको जीविकोपार्जनको आधार नै ताल भएकाले तालदेखि टाढा राख्ने कुरा न्यायोचित नहुने तर्क गर्छिन्। 'अहिले सबैले सर्वोच्चको फैसलाको लागि दबाब दिएको पाइन्छ तर यहि तालसँग आश्रित समुदायको बारेमा कसैले चासो दिएको छैन', उनले भनिन्, 'हाम्रो समुदाय माछा मारेर नै जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ। आउने सन्ततीलाई पनि यही सीप हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो संरक्षणमा राज्यले चासो दिनुपर्छ।'
उनले आफूहरु विकास विरोधी नभएको र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै गर्दा हाम्रो रोजीरोटी र समुदायको भावना र पहिचानसँग जोडिएको थातथलोबाट विस्थापित हुने गरी आएको फैसाल त्रुटिपूर्ण भएकाले पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सर्वोच्च अदालतले असार ४ गते मापदण्डबारेमा फैसला गरेको थियो भने असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाको विसं २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउने ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले महानगरको उक्त निर्णय बदर गरेको हो। मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ भने आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्डभित्र बनेका अनधिकृत ११ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउन भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी बसोबासको हकलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापीत गरेको छ।
राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९ ले पनि आदिवासी रैथाने समुदायको भूमिसम्बन्धी अधिकारको विषयमा स्पष्ट गरेका सन्दर्भमा पुर्ख्यौली सीपबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएको विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन्। अधिवक्ता दिलराज खनाल।
राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या एक सय ६९ आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (जसलाई नेपालले २००७ सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो ) को भाग २ को भूमिसम्बन्धी धारा १४ मा सम्बन्धित जनताले परम्परागतरूपमा ओगट्दै आएको भूमिमा निहित निजहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारलाई मान्यता दिइने र यसका अतिरिक्त सम्बन्धित जनताहरूले एकलौटी रूपमा नओगटेका तर जीविकोपार्जन र परम्परागत गतिविधिका लागि परम्परागतरूपमा पहुँच प्राप्त गरेका भूमि प्रयोग गर्ने निजहरूको अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने उल्लेख छ।
सरकारले सम्बन्धित जनताहरूले परम्परागत रूपमा ओगटेको भूमि पहिचान गर्न तथा निजहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिन आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने कुरा स्पष्ट पारेको अधिवक्ता खनाल बताउँछन्।
उनले जनताका भूमिसम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकारलाई विशेष रूपमा सुरक्षित गरी उपयोग व्यवस्थापन समावेश गरेकाले पुर्ख्यौली आदिवासी जनजातीको पुर्खा र परम्परासँग जोडिएका सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उनीहरुको भावना र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषयमा राज्यले नै न्याय दिनुपर्ने बताउँछन्।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं का वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले ताल खोलासँग जोडिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जलारी समुदायले उठाएका सवालहरु जायज रहेको तर्क गर्छन्।
'जलारी समुदाय निकै लामोसमयदेखि जलासयमा निर्भर समुदाय हो, सर्वोच्चको ६५ मिटर कार्यान्वयन गर्ने आदेशसँगै जलारीसमुदाय विस्थापित हुने देखिन्छ, यो अन्यायपूर्ण छ', उनले भने, 'योसँगै पुर्खादेखि बसोबास गरेका तिरो तिरेका लालपुर्जा भएकाहरु पनि अहिले यो मापदण्डले प्रभावित हुने देखिन्छ। एउटै ताल एउटै क्षेत्रमा पनि फरक-फरक मापदण्ड तोकिनुले पनि यतिबेला पुर्ख्यौली बसोबास गरेका रैथाने आदिवासीलाई अन्याय हुने देखिन्छ।'
उनले फेवाताल संरक्षण सम्बर्द्धन गर्नु आफैमा राम्रो र सकारात्मक भए पनि यसअघि विश्वप्रकाश लामिछाने र पुण्य पौडेलको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरिएको बताए।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीराज तिमिल्सिनाले सर्वोच्चको फैसलासँगै फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि दृढ रहेको र गृहकार्यमा जुटेको बताए। 'एक चरण गृहकार्य हुँदैछ, जलारी समुदायलगायत आदिवासी रैथानेको व्यवस्थापन र मुआब्जाको विषयमा पनि पुनःअध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कसैमाथि अन्याय नहोस् भनेर हामीले वैज्ञानिक अध्ययन गरेर अघि बढ्नेछौँ', उनले भने।
उनले स्थानीय सरकारले मात्र नभइ प्रदेश र संघ सरकारसँग पनि समन्वय गर्दै कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्ने बताए। रासस
