काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति सेवा लिएको तर महसुसल बक्यौता रहेका उपभोक्तालाई शुल्क बुझाउने समयसीमा थप गरेको छ।
प्राधिकरणले भदौ १७ मा सार्वजनिक सूचना जारी १५ दिनभित्र डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत सप्लाई लिइ सोबापतको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका उपभोक्ताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि भदौ २९ मा अर्को सूचना जारी गर्दै समयसीमा थप गरेको थियो। चाडपर्वको समय परेको भन्दै प्राधिकरणले फेरि कात्तिक १५ गतेको समयसीमा दिएको छ।
सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटक/पटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएकाले समयसीमासहित सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
तोकिएको मितिभित्र शुल्क नबुझाए कारबाही हुने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
नेपालमा २०७५ जेठ १ देखि पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिए पनि त्यसको ९ महिनापछिसम्मको पनि बिलिङ भएपछि उद्योगी व्यवसायीले तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन्। विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिवाना रकम पनि बढ्दै गएको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएपछि व्यवसायीहरूले भने प्रधानमन्त्री नै भेटेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तत्काल रोक्न आग्रह गरेका थिए। सो भेटपछि रोकिने व्यवसायीको आशा थियो।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा व्यवसायीले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेका थिए। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भैरहेको र यसबारे निक्यौल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
महासंघले अहिलेको आर्थिक संकटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको थियो।
कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर संकटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साही हुने महासंघको धारणा छ।
