काठमाडौं- सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ। त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ। यस्तै नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएका लागि प्रतिक्षारत छन्। पछिल्लो तीन वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ। पीपीए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ। सरकारले रोकिरहेको र निजी क्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि के कति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पीपीए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पीपीए हुने पटक/पटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन्। भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ। आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पीपीए हुने गरेको छ। बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पीपीए हुने गरेको छ। प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए गर्दै आएको छ।
लागतका आधारमा पीपीए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेला–बेलामा उठेको छ। सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ। ऊर्जामन्त्री भुसाल आगामी १० वर्षपछिको बिजुलीको मागलाई हेरेर सम्झौता गर्दा त्यो नै बढी वस्तुवादी हुने बताउँछिन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदी प्रवाही आयोजनाको तत्कालका लागि पीपीए नभए पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए नरोकिएको बताए।
प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ। त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ। मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ।
ऊर्जा विज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनीयरिङ अध्यक्ष संस्थानका प्रा डा अमृतमान नकर्मी ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेका हुन्छन्। नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रणालीमा दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोडिइसकेको छ। यस्तै तीन हजार ५०७ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी एक हजार ८५१ मेगावाट क्षमताका ९९ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल(इपान)का अनुसार १६ हजार ५७४ मेगावाट क्षमताका २०८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन्। यस्तै निकासी प्रयोजनका लागि एक हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन्। कूल २५ हजार ४१७ मेगावाट क्षमताका कूल ६११ आयोजना कुनै न कुनै रुपमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इपानको विवरणमा समावेश गरिएको छ। आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ५७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नेपालभित्र निर्माण हुनसक्ने अवस्थामा छन्। सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाएको छ। प्रदेश नं १ को तमोर जलाशयुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा छ।
चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनासँगको सहकार्यमा एचआइडिसिएले अध्ययन जारी राखेको छ। यस्तै वाग्मती प्रदेशमा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययन भइरहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको सीमामा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएको लामो समय पनि निर्माणमा जान सकेको छैन।
सरकारले सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। यस्तै गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको ठहरसहित त्यसैमा जोड दिइएको छ।
जलाशयुक्त आयोजना लागत र समयका हिसाबले पनि बढी जटिल हुने भएकाले निजी क्षेत्रले आँट गरिहालेको छैन। सरकारले आन्तरिक स्रोत तथा बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु गरिहाल्नुपर्ने निजी क्षेत्रको पनि सुझाव छ । सङ्खुवासभामा भारतीय कम्पनीले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको निर्माण गरिरहेको छ।
यस्तै प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। यसैगरी दूधकोशी समेत छिट्टै निर्माणमा जाँदैछ। यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोकासमेत खोल्ने छ। रासस
