म्याग्दी- म्याग्दीको बेनी-दरवाङ सडकअन्तर्गत आठ किलोमिटर दुरीको लाम्पाटा-दरवाङ खण्ड २०७८ जेठ महिनामा कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित २०७६ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। बिरुवा-क्याराभान जेभीले २२ करोड ५७ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ।
धवलागिरि, मालिका र मंगला गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी-दरवाङ सडक पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ हो। तीन खण्डमा सञ्चालित यो सडकको बेनी-सिम खण्डको १२.५ किलोमिटर दुरीको सडक पनि पाँच वर्षको अवधिमा गत वर्ष कालोपत्र सकिएको थियो। २०७६ मा नै ठेक्का सम्झौता भएको म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको गलेश्वर-पिप्ले-भगवती सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको सो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए।
लक्ष्यअनुसार काम भएको भए सो सडक २०७८ सालमै सम्पन्न हुने थियो। म्याग्दीको बेनी-दरवाङ र गलेश्वर-पिप्ले-भगवतीमात्र नभएर गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भएका अधिकांश सडक र सडक पुलसम्बन्धी योजना ढिलासुस्तीले प्रभावित भएका छन्।
सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण यातयातका साधन सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले बताए। 'निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि स्थानीय स्तरमा सबै सहजीकरण गरिदिँदासमेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन्,' उनले भने, 'योजनाको समयसँगै लागत मात्र बढेको छैन। जनताले हैरानी खेप्न बाध्य छन्।'
विसं २०७६ असार १६ गते २३ करोड ३८ लाख ८७ हजार दुई सय ४५ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको ९.९४२ किलोमिटर दुरीको गोरखाको राधाकृष्ण मन्दिर-कमलटार-पौवाटार-विरुवाटार-मिलनचोक-मजुवा सडक स्तरोन्नतिको काम २०७८ असार १६ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।
आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एमएस अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५०.१० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुवेदीले बताए। 'पछिल्लो दुई वर्षयता काम नभएको यो सडकका ठेकेदारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया थालेका छौँ,' उनले भने, 'ठेक्का ओगटेर बस्ने, सुस्त रुपमा काम गर्ने र योजनालाई वर्षौँसम्म पूरा नगर्ने समस्या चुनौति बनेको छ।'
नारेश्वर-पाणिनी-चौतारा-निवेल-ताकुकोट १० किलोमिटर दुरीको सडक प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम/एस अमर/गणेश जेभी काठमाडौंले २०७८ साल असार २९ गते रु २३ करोड ७५ लाख ५७ हजार आठ सय दुईमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
विसं २०८० असार २५ गतेसम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको यो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १७ र वित्तीय प्रगति १५.८५ प्रतिशत छ। २०७७ साल साउन १४ गते ८.६३८ किलोमिटर दुरीको घ्याम्पेसाल-पञ्चकुवा-देउराली-ताकुकोत सडक अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम/एस/विरुवा-वाइवा/लामा जेभीले रु २९ करोड ७७ लाख २० हजार नौ सय ४६ मा ठेक्का लिएको थियो। २०७९ साउन ६ गते म्याद सकिएको थियो। यो योजनाको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत असार १४ गते सकिएको छ। हालसम्म ५९ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
विसं २०७३ असार २० मा क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको मनाङको नासों गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दूधखोला पक्की पुलको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ। तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएर संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको यो पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षायाममा सवारी आवतजावत बन्द हुने गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ४७ वटा योजना समस्याग्रस्त छन्। १७ वटा योजनाका निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमै नरहेका पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले बताए।
पर्वतको मिलचोक-सल्यान-घाहाखेत-धारापानी-ठोटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मी-बिर्घा-रानीघाट, वालिङ-काफलडाँडा-रोग्दी-रामपुर सडक, मनाङको दूधखोला र मर्स्याङ्दी नदी पुल र गोरखाको नारेश्वर-पाणिनी-ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड) लाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त योजनाको सूचीमा राखेको छ। तनहुँको भानुमार्ग-चन्द्रवती-पोखरीछाप-कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा-हर्कपुर मार्ग, रिसिङ-भिरकोट, कृष्ण मार्ग (देउराली-केलादीघाट), नवलपुरको मकुन्दुपुर-अहाले-रतनुपर हुँदै बुलिङटार जोड्ने सडक, चिसापानी पक्की पुल, कास्कीको बेगनास भञ्ज्याङ-आनन्दज्योति सडक, फुर्सेखोला-मट्टीखान सडकका निर्माण व्यवसायी पनि सम्पर्कमा छैनन्।
बागलुङको कुश्मिसेरा-राङखानी-नाम्दुक-बरेङ-शान्तिपुर र गलकोट-हरिचौर-हिल-तारा-रुम जोड्ने सडकको काम पनि सुस्त छ। दुवै आयोजना बहुवर्षीय हुन्। बागलुङको गलकोट हुँदै म्याग्दीको रुम जोड्ने ४० किमी सडक सडकमध्ये दश किमी कालोपत्रका लागि विसं २०७६ मा ठेक्का भएर निर्माण अघि बढेको थियो। निर्माण कम्पनी एपेक्स-खड्का कृष्ण जेभीले दोस्रोपटक म्याद थपिएअनुसार विसं २०७९ पुसदेखि काम सुरु गरेर आउँदो कात्तिक २५ गतेसम्ममा सक्नुपर्नेमा अझै काम सुरु हुन नगरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले बताए। २४ करोड ७८ लाख रूपैयाँको ठेक्कामा बन्न लागेको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ।
मनाङको मर्स्याङ्दी नदी पुल, गोरखाको नारेश्वर-पाणिनी-ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड), तनहुँको भानुमार्ग-चन्द्रवती-पोखरीछाप-कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा-हर्कपुर मार्ग, फुर्सेखोला-मट्टिखान सडक ठेक्काको धरौटी रकम जफत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरैजसो आयोजना अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक बन्न नसक्नु र गैरजिम्मेवारपन प्रमुख कारण देखिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए।
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नु, सहजीकरण तथा समन्वयको कमी, विपद्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उनले बताए।
'गत बैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका ४७ वटा योजनाका ठेकेदार सम्पर्कमा थिएनन्। अहिले १७ वटामा झारेका छौँ। प्रदेशका योजनामा बजेटको अभाव छैन। काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौँ,' मन्त्री जुग्जालीले भने, 'काम हुन नसक्ने योजनालाई पहिचान गरेर व्यवसायीलाई कारबाही र निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन अध्ययन थालेका छौँ।'
गण्डकीका ११ जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुस्ती भएका सडक, सडक पुल, झोलुंगे पुल र भवनसम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरी त्यसलाई गति दिन मन्त्रालयले पहल थालेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले समस्याग्रस्त योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षणका साथै प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र समुदायसँग छलफल गरेर निर्माणलाई गति दिन पहल गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रीसहितको टोलीले गत हप्ता म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, लमजुङ, गोरखा र तनुहँका समस्याग्रस्त योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे। 'समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तहबाटै पहल थालेका छौँ,' सचिव पण्डितले भने, 'सहजीकरण गरेर रोकिएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउने र पूर्णता दिने मन्त्रालयको नीति छ। सहजीकरण गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माणलाई पूर्णता दिन्छौँ।'
एमएस विरुवा/वाइवा/लामा जेभीका प्रतिनिधि कमल कार्कीले कमजोर भूूगोल, मूल्यवृद्धि, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको असहजता तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। 'हामीले जिम्मा लिएको देउराली-ताकुकोट सडक गत जेठमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरेका थियौँ। वर्षा छिटो सुरु भएर रोकिएको हो,' उनले भने, 'दसैँअघि बाँकी संरचनाको काम सक्ने र सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन सहज बनाउने तयारीमा छौँ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो सडक कालोपत्र गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ। ठेक्का सम्झौताको म्याद थपमा देखिएको अन्यौलताले अल्मलिएका हौँ।'
नारेश्वर-ताकुकोट सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी अमर/गणेश जेभीका स्थलगत इन्जिनियर सन्तोष गौतमले बर्खामा भत्किएको सडक मर्मतको तयारी गरेको र वर्षा रोकिएलगत्तै निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए। रासस
