काठमाडौं- प्रतिक्षित टोखा छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको प्रकिया अघि बढेको छ। वातावरण मन्त्रालयले डीपीआर बनाउन सहमति दिएको र सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाले अब काम तीव्र रुपमा अघि बढ्ने छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले टोखा-गुर्जे-छहरे सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा डीपीआरको काम अगाडि बढाउन सहमति दिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८ वटा सर्तहरुको अधिनमा रही वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को मर्म र प्रावधान हुनेगरी विस्तृत आयोजना प्रस्ताव र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा नहुने गरी सहमति प्रदान गरेको हो।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने टोखा-गुर्जे-छहरे सुरुङमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहमति उपलब्ध गराइदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध भएको र सोहीअनुसार वन मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार ४ वटा सर्तहरुको अधिनमा रहेर काम अगाडि बढाउने सहमति दिइएको वन मन्त्रालयले पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले टोखा छहरे सुरुङ मार्गका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नै यो आयोजना निर्माणका लागि गहिरो चासो दिएका छन्। 

यस्ता छन् ८ वटा सर्त

-प्रस्तावित आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्दा दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु र यिनीहरुको बासस्थान, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा के कस्ता नकारात्मक असर र प्रभाव पर्न सक्छन्, सो सम्बन्धमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका २०७८ अनुसार विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण गरी/गराइ नकारात्मक असर र प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु पालना तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने छ।

-प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन गरी सो विकल्पहरू मध्ये तथ्य र तथ्यांकको आधारमा जैविक विविधता र समग्र वातावरणमा न्यून नकारात्मक प्रभाव पुर्‍याउने एवं राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र न्यूनतम प्रयोग गर्ने विकल्पको छनौट गरी अध्ययन गर्नुपर्ने।

- प्रस्तावकले अध्ययन प्रतिवेदनमा वैकल्पिक डिजाइनहरु प्रस्ताव गरी कम वातावरणीय क्षति हुने एवं राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र न्यूनतम प्रयोग गर्ने डिजाइन छनौट गरेको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने।

- सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका अधिकृतस्तरका प्राविधिक कर्मचारीलाई अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने।

-अध्ययन गर्दाको सबै चरणहरुमा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह, मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला कार्यालय, संघसंस्थाहरूसँग अनिवार्य अन्तरक्रिया गरी प्राप्त राय सुझाव प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने।

- सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी सोही निर्देशिकाले व्यवस्था नारे अनुसारको विज्ञहरूको प्राविधिक टोलीबाट गर्नु/गराउनु पर्ने। 

- सम्भाव्यता अध्ययनबाट प्रस्तावित आयोजना सम्भाव्य देखिएमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ अनुसारका वयहरु समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने।

-जैविक विविधता एवं समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि टनेल निर्माण गर्दा उपयुक्त प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिने।

सर्तहरुसहित विस्तृत अध्ययनबारे चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउन अर्थलाई भौतिक पूर्वाधारको पत्र

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गर्न सहमति पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई सोहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानकारी गराउन भन्दै पत्र लेखेको छ।

जुन आयोजना चीन सरकारको सहयोगमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको थियो। टोखा-गुर्जे- छहरे सुरुङको थप कार्य अगाडी बढाउन चिनियाँ पक्षबाट माग हुँदै आएको थियो। सोहीअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सहमति भएको र उक्त विषयमा चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउन भन्दै पूर्वधार मन्त्रालयले अर्थलाई पत्र काटेको हो।

पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थलाई काटेको पत्रमा  भनिएको छ, 'वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सहमति दिँदा ८ वटा सर्त अगाडि सारेको र सोही अनुसार डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहमति प्राप्त भएको तथा ती सर्तहरु आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पूरा गरिने नै हुँदा टोखा-गुर्जे-छहरे सुरुङको थप अध्ययन कार्य अगाडि बढाउन  परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षलाई जानकारी पठाउन अनुरोध गरिएको हो।' 

सुरुङ मार्ग निर्माणको विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण एजेन्डा परेका कारण यो प्रक्रिया छिटोछिटो अगाडि बढाइएको हो। सरकारले यो आयोजनाका लागि चालु आवको बजेटमा १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।