काठमाडौं- सरकारले नागरिकको तथ्यांक संकलन तथा सेवा प्रवाहका लागि अर्को अनलाइन प्रणाली खरिद गर्ने गृहकार्य  गरिरहेको छ।

अहिले नागरिकलाई सेवा दिने नाममा विभिन्न सफ्टवेयर तथा प्रणाली कायम रहेका छन्। एउटै तथ्यांक प्रत्येक ठाउँमा बुझाउनुपर्ने र उस्तै सेवाका लागि प्रक्रिया दोहोरिने अवस्था रहेको छ। 

निकायपिच्छे प्रणाली खरिद गर्दा भद्रगोल भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, प्यान नम्बरलगायतका स्थायी परिचयपत्र तथा मतदाता नामावलीकै लागि पनि उस्तै विवरण ठाउँठाउँमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

एउटै विवरण विभिन्न ठाउँमा बुझाउने व्यवस्थाले गर्दा एकातिर नागरिकलाई सास्ती र अर्कोतिर डेटा सुरक्षामै चुनौती भएको छ।

निकायअनुसार नै प्रणाली खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने तर अर्को निकायले पनि उस्तै प्रकृतिको तथ्यांक संकलनका लागि फरक प्रणाली बनाउँदै आएका छन्।

यसरी विगत वर्षदेखि यही दोहोरिँदा सरकारको खर्च बढेको छ भने नागरिकले सास्ती पाएका छन्। व्यवस्थित खरिदको योजनाबिना खरिद हुँदा अनियमिता पनि बढेको छ।

नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि प्रविधिको खरिदमा केन्द्रित हुँदा सरकारी निकायमा अनियमितता बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले गत साता संसदीय समितिमै बताएका थिए। एकीकृत योजना, सम्भाव्यता तथा लाभको विश्लेषण नगरी यसरी खरिद गर्दा राज्यको ढुकुटीमा नोक्सानीमात्र भएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले भने पछिल्लो समय नागरिकलाई सेवा दिनका लागि भन्दै सञ्चालनमा रहेका प्रणालीलाई एकीकृत गर्नका लागि अर्को प्रणाली बनाउने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा यस्तो प्रणाली बनाउने तयारी अघि बढेको छ।

पछिलो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको निर्णयअनुसार दुई मन्त्रालयले अहिले यसका लागि अध्ययन गरिरहेका छन्। नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरु पटक-पटक विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने तथा सरकारी निकायका विभिन्न प्रणालीहरुमा एकै प्रकारका विवरणहरु अलग-अलग प्रविष्टि गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक प्रणालीको विकासको तयारी भइरहेको छ। 

पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिक एप आए पनि त्यसबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको छैन। त्यसैले अब प्रणाली नै ल्याउने तयारी भइरहेको छ।