काठमाडौं- सरकारले चुरे, भित्रि मधेसका उपत्यकाहरु र सो क्षेत्रमा पर्ने खानी स्थलहरुलाई देशको प्रमुख सहरहरुसँग जोड्ने लक्ष्यसहति २०७५ जेठ ६ गते मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुनेगरि र उत्तरतर्फ पूर्वपश्चिम भएर जाने यो राजमार्गलाई बाह्रै महिना प्रयोग गर्न सकिने गरि रेखांकन गरिएको हो।
आयोजना निर्माणको घोषणा गरेलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु भएको आयोजनाको हासम्मको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत रहेको छ। सुरु गर्दा यो आयोजना आव २०८१/८२ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आयोजनाको आवधि सकिन २ वर्ष बाँकी रहेको तर आधापनि काम नसकिएकाले सकिने अवधि संशोधन गरि २०८४/८५ सम्मका लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुनेगरि १ हजार ३ सय ९० किलोमिटर २ लेनको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। संशोधनसहित यो आयोजनाको लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सडक विभागद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो राजमार्गले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरि ६ वटा प्रदेशलाई समेटेको छ। त्यसैगरि मदन भण्डारी राजमार्गले १९ वटा जिल्लालाई जोड्दै ७२ लाख जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सेवा पुर्याउने अपेक्षा सरकारले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। यो राजमार्गले ४० भन्दा बढी राजमार्गहरुलाई समेटेको छ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा यसअघि बनेका सडक आयोजनाहरुलाई समेटेर अलाइनमेन्ट तयार गरिएको छ। त्यसैले यो आयोजना आफैँले ७ सय ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ सय ८५ वटा पुल निर्माण गर्नेछ। ७ सय ४० किलोमिटर सडकमध्ये २ सय ८५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, १ सय ८५ मध्ये १ सय ८ वटा पुल निर्माण भएको, १ सय ६९ किलोमिटर सडक निर्माणको क्रममा रहेको र २ सय ८६ किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजनाले २ सय २९ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसअन्तर्गत सुनसरीको सार्दुखोला-झण्डा चोक ८ किलोमिटर, गुल्मीको रिडी-तम्घास २० किलोमिटर, रोल्पा तथा सल्यानको सातदोबाटो-लिवाङ-घर्तीगाउँ-पातिहाल्ने-बागचौर खण्ड ७८ किलोमिटर, सुर्खेतको बड्डीचौर-गुटु-कर्णाली खण्डको ५५ किलोमिटर, सल्यानको बागचौर-सितलपाटी खण्डको ३१ किलोमिटर र सल्यानकै सितलपाटी-बालुवासंग्रही खण्डको ४० किलोमिटर सडकको ठेक्का चालु आवमै व्यवस्थापन गरिसक्ने योजना आयोजनाको छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु
सडक सीमा यकिन नभएको
न्यून सुरु बजेट विनियोजन/वहुवर्षीय सहमति प्राप्त नहुने
क्षतिपूर्ति/मुआब्जा समस्या
रुखकटान तथा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृतिमा जटिलता
समस्या समाधानका प्रयासहरु
रेखांकन विवादमा स्थानीयहरुसँग समन्वयन
थप बजेट तथा रकमान्तरको लागि माथिल्लो निकायमा लेखिपठाएको, समयमै बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गरिएको
क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा घरका लागि सिफारिस गरिएको
रुख कटानका लागि वन कार्यालयहरुसँग समन्वय गरेको। वातावरण संरक्षण नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठान गर्ने गरिएको।
