काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंक सरह पुँजीकोष अनुपात(क्यापिटल एड्युकेसी) मा ०.५ काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि काउन्टर साइक्लिकल बफरबापत पुँजीकोष कायम गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ।

यस बैंकलाई पनि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्नका लागि आगामी पुस मसान्तसम्मको सुविधा दिइएको छ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै यस बैंकले पनि होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेका कर्जालाई ऋणीको अुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना माग गर्ने ऋणीको कर्जालाई आगामी पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्नसक्ने गरी म्याद थप गरिएको हो। यसका लागि चैत मसान्तसम्ममा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र कर्जा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हो सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकले पनि विनिमयको दैनिक खुद अवस्थाका आधारमा अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशत हुने गरी सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आन्तरिक लेखा परिक्षणको कार्य गर्ने भएमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो एक जना अधिकृतलाई लेखापरीक्षण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षणमा संलग्न जनशक्तिको विवरण र सो कार्य सम्पन्न गर्न लागेको कार्य दिनबारे लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तै यी बैंकले कर्मचारीको छनोट, कर्मचारीको छनोट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापना गर्दा तालिमलगायतका सर्टिफिकेसन कोर्स लिएको भए पनि त्यस्तो विशेष योग्यलाई समेत आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकले पनि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने भएको छ। पूर्वाधार विकास बैंकले जारी गरेको बैंक जमानत अनिवार्यरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।