काठमाडौं- संसारभर सामुद्रिक मार्गबाट हुने व्यापारको लागत बढेको छ। सयुक्त राष्ट्रसंघीय कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्टले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा शिपिङ शुल्कमा वृद्धि भएको छ।
संसारका सबै रुटमा यसरी भाडा बढेको भने होइन। रुट अनुसार फरक तहबाट भाडादरमा वृद्धि भएको छ।
अहिलेको वृद्धिदर कायमै रहेमा संसारभर आयातको मूल्य सन् २०२३ सम्म ११ प्रतिशतले बढ्नेछ भने उपभोक्ता मूल्यवृद्धि १.५ प्रतिशतले थपिने छ।
'अहिलेको फ्रेटको भाडादर जसरी बढेको छ यसले अर्थसामाजिक पुनरुत्थानमा असर गर्ने छ। विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकरु यसको चपेटमा पर्नेछन् सामुन्द्रिक शिप सामन्य नहुँदासम्म' अनक्याडकी महासचिव रेविका ग्रेनस्पानले भनेकी छन्।
शिपिङ आवातजावत सामन्य नहुँदासम्म बैकल्पिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कसरी बढ्यो एक्कासी भाडादर?
लकडाउन तथा यात्रा प्रतिबन्धनको अवधिको तुलनामा एकैपटक सन् २०२० को उत्तरार्धदेखि वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न थाल्यो संसारभर। मान्छेहरुले वस्तु तथा सेवा खरिदमा धेरै पैसा खर्च गर्न थालेका थिए। घरबाटै काम गर्दा पनि अनलाइन सपिङ तथा कमप्युटर जस्ता सामग्रीको माग बढ्दै आएको थियो।
त्यही समयदेखि आपूर्ति श्रृखलामा समस्या हुन सुरु भइसकेको थियो। तर वस्तुको माग धेरै नबढेकाले देखिएको थिएन। तर जब पछिल्लो समय माग बढ्यो अनि समस्या देखियो। धेरै बढेको मागको प्रवाह आपूर्ति प्रणालीले धान्न सकेन। कन्टेनर अभाव हुन थाल्यो। श्रमिक अभाव जस्ता कारणहरु देखिए। कयौं पोर्टमा कोरोना प्रोटोकलका कारणले कन्टेनरहरु लामो जाममा परे।
पोर्टहरुमा यतिसम्म जाम बढ्यो कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राउन्ड लगाउनका लागि महिनौसम्म लाग्यो।
'यसले गर्दा फ्रेटको भाडा अत्याधिक बढ्यो। चीनको सांघाइ- युरोप रुटमा एउटा २० फुटको कन्टेनरको भाडा १००० अमेरिकी डलर थियो सन् २०२० को जुनमा। सन् २०२० को अन्त्यसम्म त्यस्तो ४००० डलर पुग्यो। सन् २०२१ को जुलाइसम्म यो बढेर ७ हजार ३९५ डलर पुग्यो। यसरी बढ्नुको कारण कार्गो सञ्चालकहरु लामो ढिलाइ, अतिरिक्त शुल्कका कारणले हो भनिएको छ। अहिलेसम्म पनि कन्टेनर तत्काल यताउता गर्न सकेका छैनन्' अध्ययन प्रतिवेदनमा उदाहरढणका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
बढ्दो फ्रेट भाडाका कारणले गर्दा संसारका धेरैजसो देशहरु प्रभावित हुनेछन्। तर यसबाट सबै उत्तिकै प्रभावित हुनेछैनन्। सबैभन्दा धेरै आइसल्यान्ड विकासोन्मुख देशहरु हुनेछन्। यस्ता देशहरुको आयात मूल्य २४ प्रतिशतले बढ्ने छ भने उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतले बढ्नसक्ने छ। त्यस्तै अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरुमा उपभोक्ता मूल्य भने २.२ प्रतिशतले बढ्नसक्छ।
यसबाट त्यस्ता उत्पादक देशहरु पनि प्रभावित हुनेछन्। जसले न्यून मूल्यअभिवृद्धि भएका वस्तुको उत्पादन गरि निर्यात गर्ने देशहरु धेरै प्रभावित हुनेछन्। यसले खाली आयात निर्यातमात्र होइन समग्र संसारको उत्पादन पुनरुत्थानमा प्रभाव पार्ने छ। फर्निचर,टेक्स्टायल,क्लोथिङ र लेदर उत्पादनको मूल्य १०.२ प्रतिशतसम्मले बढ्नसक्नेछ।
रबर र प्लास्टिक उत्पादनको मूल्य ९.४ प्रतिशत, औषधि तथा मेडिकल उपकरणको मूल्य ७.५ प्रतिशत र मोटर गाडीको मूल्य ६.९ र मसनिरी उपकरणको मूल्य ६.४ प्रतिशतले बढ्नसक्नेछ। संसारका प्रमुख ठूला अर्थतन्त्र अमेरिकामा १.२ र चीनमा १.४ प्रतिशतले उपभोक्ता मूलयवृद्धि हुनसक्ने अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालमा कस्तो असर पर्छ
नेपालमा जनि पनि खपत हुन्छ त्यसको धेरैजसो हिस्सा आयात हुन्छ। औद्योगिकदेखि खाद्यन्नका वस्तुहरु विदेशबाटै आयात हुन्छन्।
भारत चीन तथा तेस्रो मुलुक जहाँबाट आयात भएपनि नेपाल बढ्दो लजिस्टिक लागतको मारमा पर्ने नेपाल फ्रेट एण्ड फरवार्डस एसोसिएसनका महासिचव अशोक कपालीको भनाइ छ।
पहिलो कुरा नेपालको अर्थन्त्र विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति श्रृखलासँग जोडिएको छ। त्यसैले संसारमा हुने यस्तोक्ष मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित हुन्छ। फ्रेट दर बढ्नेवित्तिकै नेपाल आउने हरेक वस्तुको मूल्य स्वत: बढ्छ। कपडादेखि चामलसम्म मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नेछन्।
'पहिले ११ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने ठाउँमा अहिले १३ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसले गर्दा नेपालको आयात अत्याधिक महँगो बनिसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ताहरु पर्छन्' कपालीले भने।
नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने छ। किन भने कुनै न कुनै कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तोमा नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ।
इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले गर्दा हरेक वस्तुको आपूर्तिमा स्वदेशमै पनि थप वृद्धि हुने छ।
