काठमाडौं- अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर गएको विश्व बैंक २८ वर्षपछि १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरेर फर्किँदैछ।

अरुण तेस्रोबाट बाहिरिएपछि आकर्षक र अर्थपूर्ण जलविद्युत परियोजनाको खोजीमा रहेको विश्व बैंकका लागि माथिल्लो अरुण उपयुक्त भएका कारणले पनि लगातार चासो देखाएको छ। संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकले पछिल्ला एक दशकयता लगातार चासो दिइरहेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्दै आएको विश्व बैंकले प्रत्यक्षरुपमा नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न पहिलो पटक तम्सिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगममार्फत विश्व बैंक समूहले लगानी गरे पनि अरुण तेस्रो परियोजनाबाट बाहिरिएपछि विश्व बैंकको माथिल्लो अरुणबाट फर्कन खोज्नुले जलविद्युत विकासमा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सरकारी निकायहरु जोडतोडले लागेका छन्।

माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता गर्दैछ। जसका लागि गतसाता अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आईडीए) को २१औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुनः प्रस्ताव गरेका थिए। जसमा विश्व बैंक सकारात्मक देखिएको छ।

अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करसहितको टोली रणनीतिक महत्व रहेको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा छलफलका लागि वासिङटनमा गएको हो। जसमा माथिल्लो अरुणको प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल हुनेछ।

‘विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्नु भनेको विश्वका अन्य लगानीकर्ताहरुको समेत ध्यान नेपालमा तान्नु हो, सोही कारण पनि हामी फर्काउन चाहन्छौँ’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने। विश्व बैंक नेपाल आउन तयार भइसकेकोले अa केही प्राविधिक विषय मात्रै टुंगो लगाउन बाँकी रहेको महत बताउँछन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो। आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ।

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्णक्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब २४ अर्ब बराबर छ। कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ।

२०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। अरुण नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

सो आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ। सोही कम्पनीले तल्लो अरुणको समेत विकास गर्ने भएको छ। प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ।