काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको दशौँ महाधिवेशनका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। आफ्नो उम्मेदवारी किन भन्ने तीन हजार शब्द लामो धारणा सार्वजनिक गरेका उनले कतै सिधा त कतै घुमाउरो शैलीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोध गरेका छन्।
'एमसीसी सम्झौताका प्रावधान नेपालको हितमा छैनन्, एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागियो, एमसीसी पारित गरे राष्ट्रघाती कुकर्म हुन्छ' भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका रावलले ठाउँ र परिस्थितिअनुसार राष्ट्रवादी छविका लागि 'बिकाउ वाक्य' फालिरहन्छन्।
यतिसम्म कि परिस्थिति चर्चामा रहने देखेमा उनी 'एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सैनिक नै राख्ने र नेपालको स्थिति इराक र अफगानिस्तानको जस्तो हुने' जस्ता आधारहीन कुरासमेत बोलिदिन्छन्।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका लागि महत्वपूर्ण हुने सहयोगलाई 'राष्ट्रवाद'सँग जोडेर यसरी धमिलो बनाइएको छ कि एमसीसीको विरोध गरेरै चुनाव जित्ने दाउमा बसेका नेताको संख्या बढ्न थालेको छ।
आम निर्वाचनमा जाने तयारीका रूपमा मात्रै होइन एमाले उपाध्यक्ष रावलले त पार्टी अध्यक्ष उम्मेदवारीको घोषणामा समेत एमसीसीको कार्ड खेले।
आफ्नो मान्यताका रूपमा अघि सारेको घोषणाको दशौँ बुँदामा उनले उल्लेख गरेको कुरा यस्तो छ- 'नेपाल सरकार र अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौतामा रहेका राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरू हटाउने र नहटाइने भए सम्झौता नै खारेज गर्ने। नेपालको हित, स्वाधिनता, परराष्ट्र नीति र सुरक्षामा आघात पुर्याउने प्रावधानहरुलाई नेपाल सरकार र जनता सामु स्पष्ट किसिमले राख्ने। मूल सम्झौतासँगै भएका कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरू संसद र जनसमक्ष पारदर्शीरूपमा ल्याउन भूमिका खेल्ने।'
आफ्नो धारणाको यो स्पष्ट बुँदाभन्दा अघि पनि उनले एमसीसीको विरोधमा केही शब्द खर्चिएका छन्। जसमा,
- नेपालको छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा परिवेशमा गम्भीर फेरबदल एवम् शक्ति संघर्षका संकेत र परिणामसमेत देखापर्न थालेको,
- एशिया-प्रशान्त क्षेत्र सामरिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा तथा शक्ति विस्तारको क्षेत्र बन्दै गइरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा प्रणालीमा समेत पर्न थालेको,
- शक्ति राष्ट्रहरुले आफूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा नेपाललाई उपयोग गर्न विकास, सुरक्षा र सहयोगका विभिन्न रणनीतिक र कार्यनीतिक तुरूपहरु प्रयोग गरिरहेको,
- नेपालको अस्मिता र हितको दीर्घकालीन सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको जस्ता धारणाको उनले ब्याख्यासमेत गरेका छन्।
एमसीसीकै कारण नेपालको परस्थिति बिग्रिएको धारणा राख्दै उनले 'नेपालको बारेमा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताले स्वयं सोच्ने एवम् निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार तथा मान्यतामा धक्का लागिरहेको र त्यसमा अझ बढी आघात पुग्नसक्ने देखिएको'समेत उल्लेख गरिदिएका छन्।
यस्तो स्थिति देश र जनताको लागि अत्यन्त हानिकारक हुने भएकोले यसप्रति गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सार्वजनिक खपतका लागि एमसीसीको विरोधमा देखिने रावल त्यसमा भएका कुन प्रावधान कसरी सच्याउनुपर्ने हो र स्पष्ट नभएका कुरा कुन-कुन हुन् भन्नेबारे बोल्न रुचाउँदैनन्। उनीजस्तै केही नेता र तीनैलाई पछ्याएका केही सामाजिक सञ्जाल कार्यकर्ताका कारण सबैले आफै अध्ययन गरेर बुझ्न सकिने स्पष्ट विषयमा पनि भ्रम र गलत प्रचारहरू फैलिरहेको छ। त्यसैमा जोडिएका छन्, धेरै युट्युबर।
अनुदान सम्झौतामा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति (एमसीए-नेपाल)ले त्यसको सबै रेखदेखको काम गरिरहेको छ। २०७५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबाट गठन गरिएको एमसीए नेपाल सरकारकै निकाए हो। त्यसमा काम गरिरहेका अधिकारीहरू समेत रावल जस्ता बुझेका मानिने नेताहरू समेत गलत र भ्रामक प्रचारमा लागेको देख्दा अचम्मित भएको बताउँछन्।
'नेपालमा विकासका लागि राम्रो हुने हरेक योजना/सहयोगमा यस्तै लफडा झिक्ने काम हुँदै आइरहेकै हो। विरोधमा रहेका धेरैजसो नेताहरू सत्तामा हुँदा पास गर्नुपर्छ भन्ने र सत्ताबाहिर हुँदा जनतालाई बुझाउन भन्दा विरोधले जनमत बढीरहेको ठानिदिने भइरहेको छ' एमसीए-नेपालका एक अधिकारीले भने।
विदेशी सहयता नै नचाहिने जस्तोगरी भइरहेको गलत प्रचारमा भीम रावल जस्ता नेता नै लाग्नु दुर्भाग्य भएको ती अधिकारीले सुनाए। 'भीम रावलजी बाहिर त्यसरी बोल्दै हिँड्नुहुन्छ, हामीसँगको कुराकानीमा एमसीसीबारे आफूले त्यस्तो केही नबोलेको जस्तो गर्नुहुन्छ। नबुझ्नुभएको कुरा भए पो बुझाउनु, राजनीतिक लाभमा नबुझेजस्तो गर्नेलाई कसरी बुझाउनु?' तीनले भने।
यसैले पनि भीम रावलले एमसीसीको विरोध सम्झौता पढेर/बुझेर गरिरहेका छन् कि नबुझी 'विरोध सुरु गरिहालेँ अब छाड्न हुँदैन, जनता साथमा छन्' भन्ने ठानेर गरिरहेका छन् यकीन छैन।
२०६८ सालयता सरकारमा रहेका सबै नेता कुनै न कुनै रुपमा एमसीसीसँग जोडिएकै छन्। सरकारमा हुँदा नेपालको सडक र ऊर्जा विकासमा एमसीसी प्रभावकारी हुने सबैले बताउँदै आइरहेकै छन्।
सम्झौतामा नभएका तर बाहिर भ्रम फैलिरहेका विषयमा एमसीए-नेपालले बुझाउने प्रयास गरिरहेको पनि छ। तर एमसीएको तथ्य जाँच र विषयवस्तुमा भएका कुराको उत्तरभन्दा गलत प्रचारको जरो बढीरहेको छ। त्यसमा साथ दिइरहेका छन्, भीम रावलजस्ता नेताले।
