नेपालले वि.सं २०१७ सालमा नेपाली रूपैयाँलाई भारुसँग पेग गरेको थियो। त्यसपछिका भारुसँगको स्थिर विनिमयदर आजका मितिसम्म पनि कायम छ। यतिसम्म कि बितेको आधा शताब्दीसम्म घुमिफिरी दर पनि १०० नेरुको १६० भारु नै रहेको छ।  उत्पादन क्षमता नबढेको तथा पछिल्लो समय भारतको तुलनामा नेपालमा उच्च मूल्यवृद्धि भएका कारणले नेपाली मुद्राको रियल टर्ममा अधिमूल्यन भइरहेको छ। नेपाली मुद्रा अधिमूल्यन हुँदा यसले गर्दा लगानीदेखि निर्यातसम्मका क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको विश्लेषण हुने गरेको छ। यही विषयमा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापासँग रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

कारोबारमा अंकित हुने अंकमा हामीले प्रत्येक दिनजसो नेपाली रूपैयाँ कमजोर भयो भनेर समाचार लेखिरहेका हुन्छौँ। नोमिनल विनिमयदर अवमूल्यन भए पनि वास्तविक विनिमयदर(रियल इफेक्टिभ एक्सचेन्ज रेट) मा भने नेपाली मुद्रा बलियो भएको छ भनिन्छ। के नेपाली मुद्रा विनिमयदरमा अधिमूल्यन भएको हो? 

नोमिनल इफेक्टिभ एक्स्चेन्ज रेटमा नेपाली मुद्रा कमजोर भए पनि वास्तिविक दर (रियल इफेक्टिभ एक्सचेन्ज रेट) मा भने नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन भएको छ। नोमिनल दरको तथ्यांक सहजै भेटिए पनि यस्तो अधिमूल्यन कसरी र कति भएको छ भन्ने कुरा भने थाहा हुँदैन। यसका लागि तथ्यांकीय विश्लेषण गर्नुपर्छ। 

भारतसँग स्थिर विनिमयदर अवलम्बन भएको र पछिल्लो समय भारतको तुलनामा नेपालमा उच्च मूल्यवृद्धि भएका कारणले पनि नेपाली मुद्राको केही एप्रिसिएट भएको साँचो हो। तर यो कति र कुन दरमा भन्ने कुरा आँकडा सहजै भेटिँदैन।

कमजोर उत्पादन र आयातकै भरमा अर्थतन्त्र सञ्चालन भएको मात्र होइन भारत हाम्रो मुख्य व्यापारिक साझेदार पनि हो। भारतसँगै ६५ प्रतिशत व्यापार हुने गरेको छ। यो सबै कारणले गर्दा हाम्रो मुद्राको वास्तविक दरमा केही एप्रिसियट भएको छ। 

विनिमयदरमा मुद्रा बलियो हुनुलाई राजनीतिक रुपमा राम्रो हो भनिन्छ। बलियो मुद्रा राम्रो हो भन्ने कुरा मिथक रहेको छ। नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन अर्थतन्त्रका लागि कस्तो हो? 

विनिमयदरकै आधारमा मात्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको सबलता वा दुर्बलता मापन हुन सक्दैन। बरु विनिमयदरको स्थायित्व, प्रणालीको निरन्तरता चाहिँ प्रभावकारी हुन्छन्। मौद्रिक अधिमूल्यन वा बलियो मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धी क्षमताको हिसाबले राम्रो मानिँदैन। मुद्रा बलियो हुँदा त्यस्तो देशमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवा तुलनात्मक रुपमा सस्तो मुद्रा भएको देशमा जाँदा प्रतिस्पर्धी हुँदैन।

निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ बलियो मुद्रा हुँदा। तर घुमफिर, स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जाँदा वा पुँजी तथा ज्ञानको प्रवाह हुने भएमा भने बलियो मुद्रा लाभदायी हुनसक्छ। बलियो मुद्राले विदेशी लगानी, पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना जस्ता कुरामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ। 

नेपालको निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउनुका पछाडि विनिमयको अधिमूल्यन पनि एउटा कारक हो भनिन्छ। नेपालको विगत ६० वर्षदेखि घुमिफिरी एउटै दरमा भारुसँग स्थिर विनिमयदर कायम छ। पछिल्लो ३० वर्षदेखि त अविच्छिन्न एउटै दरमा रहेको छ। यसले गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास भएको भनिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ दरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको हो? 

पहिलो कुरा त म अहिलेको अवस्थामा विनिमयदर परिवर्तनको पक्षमा छैन। त्यस्तै विनिमयदर प्रणाली जुन स्थिर रहेको छ यसलाई पनि चलाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। अहिलेकै अवस्थामा विनिमयदरमा छेडखानी गर्न थालियो भने यसले अर्थतन्त्रमा डिजास्टर ल्याउँछ। गरिब तथा न्यून आय भएका मान्छेलाई अझ पीडामा धकेल्छ। 

रियल टर्ममा विनिमय एप्रिसियट भएको कुरा साँचो भए पनि अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास आउनुका पछाडि एकमात्र कारक यो होइन। त्यसैले यो एउटा कारक हो तर सबथोक होइन। विनिमयदर रामवाण होइन। 

राज्यको क्षमता, संस्थागत अवस्था, अर्थतन्त्रको प्रकृति र जनताको आयलाई पनि हेर्नुपर्छ। विनिमयदरलाई निरपेक्ष रुपमा हेर्न हुँदैन। हाम्रो देशको अवस्था के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई बजारमा छाड्दा त अवस्था कस्तो छ? यस्तो अवस्था भएको देशमा विनिमयदरलाई बजारलाई छाडिदिने भने के होला? 

हाम्रो प्रणाली कति सक्षम छ र बजारका खेलाडीहरू कति परिपक्व भएका छन् र यस्तो अवस्थामा आधुनिक विनिमयदर लागु गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नका लागि अहिलेको ब्याजदरको प्रसंग आँखीझ्याल हो। 

त्यस्तै अर्को कुरा हो पछिल्लो समय आएको कुरा सेयर बजार। कुनै पनि लगानीकर्ता आफैले जोखिम लिएर सेयर किन्छ। उसले जुन कम्पीको सेयर किनेको हुन्छ उसले राम्रो आम्दानी गर्न सकेको छैन किनभने अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको छ। तर उसको सेयरको मूल्य बढ्नुपर्ने त्यो पनि राष्ट्र बैंकले बढाइदिनुपर्ने रे! गरिब जनतालाई मूल्यवृद्धिको भार थोपरिने सर्तमा उनीहरूको नाफाको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्ने माग छ। यस्ता मागमा पनि कसैले केही बोल्न सक्दैन। उनीहरूकै आवाज सम्मानित छ। यस्तो दादागिरी हुने मुलुकमा विनिमयदरजस्तो संवेदनशील कुरालाई छेडखानी गर्दा होसियार हुनुपर्छ। 

रियल एप्रिसिएसन छ भन्दै अवमूल्यन गरेपछि के हुन्छ त्यो हेरौँ। नेपालीहरूको भान्सा आयातकै भरमा चलेको छ। यहाँ उत्पादन क्षमता त बढेको छैन। धेरै कुरा आयात गर्नुपर्छ। यसरी आयात गर्ने मुलुकमा मुद्राको अवमूल्यन गर्दा स्वभाविक रुपमा मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ। कि उत्पादन बढेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो उत्पादन बढ्नका लागि अरु सुधार त भएका छैनन्। अनि यस्तो अवस्थामा मौद्रिक अवमूल्यनले प्रतिस्पर्धी क्षमता होइन मूल्यवृद्धि चाहिँ बढाउँछ। 

उत्पादन क्षमता बढ्ने होइन घट्ने अवस्था रहेको छ। युवाहरूमा आम नैराश्यता छाएको  एकातिर छ भने अर्कोतिर कुशासनले सीमा नाघेको छ। यस्तोमा उत्पादन बढ्ने उद्योग थपिने सम्भावना नै छैन अनि यस्तो देशमा थोरै तलबमा काम गर्ने, ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूले पाउरोटी किन्न २/३ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था विनिमयदरका कारणले आयो भने गरिब जनताप्रति न्याय गरेको हुन्छ कि अन्याय? 

अहिले नेपालमा गरिबका लागि केही खराब भइरहेको छैन भने त्यसका पछाडि भारुसँगको स्थिर विनिमयदर प्रणाली नै हो। कमसेकम मूल्यवृद्धिले डाँडो त काटेको छैन। जसले थोरै आयमा काम गरिरहेका छन् जोसुकै होउन् उनीहरूले आफूलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। बजारको मूल्य तलमाथि हुनेबित्तिकै घरको भाडा बढ्छ, बस भाडा बढ्छ, खाद्यान्नको मूल्य बढ्छ। त्यस्तोमा पाइरहेको तलबबाट त केही पनि हुँदैन किनभने उत्पादन नबढ्दा तलब त बढ्दैन। अनि त्यस्तोमा लुटमारबाहेक के हुन्छ? अनि दशक पहिलेको जिम्बाबेजस्तो हुन्छ। बोलिभिया, कुनैबेला अर्जेन्टिनामा पनि भएको थियो त्यस्तो। जथाभावी पैसा छाप्दा जर्मनीमा पनि कुनै समयमा त्यस्तो भएको थियो। 

विनिमयदर भनेको खराब हतियार पनि हो यदि यसलाई जथाभावी चलाउन खोजियो भने। यसै त अहिले नेपाली रूपैयाँको भाउ खासै छैन। २ हजार रूपैयाँ लिएर बजारमा जाँदा त्यसबाट के र कति किन्न सकिन्छ? भारु २ हजार रूपैयाँ लिएर जाँदा भारतमा २/३ दिन ढुक्क हुने हुन्छ। ५/६० रूपैयाँमा एउटा खाना पाउँछ त्यहाँ। सबै कुरा सस्तो छ हाम्रो तुलनामा। नेपालमा २ हजारले एक हप्ता चल्छ? एउटा मुठा सागकै मूल्य कति पर्न थाल्यो? खाजा खाना जाँदा चिउरा र चनाबाहेक अरु खाँदा कति पर्छ? यस्तो अवस्थामा भारुसँगको विनिमयदर कुनै स्वाँठले चलाइदियो भने त गरिब मानिस संघर्ष गरिरहेका मानिसलाई अन्याय हुन्छ र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। यो त हुने खाने मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो कि विनिमयदर परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर। 

भारुसँगको विनियमदरमा नेपाली रूपैयाँको रियल एक्सचेन्ज दर एप्रिसियट भएको साँचो हो तर हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनशील नभएकाले गर्दा आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यही कारणले गर्दा विनिमयदर चलाउने सुविधा छैन हैन त? 

एकदमै छैन त्यो सुविधा। डलर बलियो हुँदा त सरकारलाई समस्या भइहाल्यो। वैदेशिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमै ५०/६० अर्ब रूपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। ऋण दायित्व भुक्तानी नै कति बढिसक्यो। सरकारलाई नै धान्न गाह्रो भइसक्यो।

अहिलेकै अवस्थामा सरकारी वित्त नै चौपट भइसक्यो भने विनिमयदरमा हेरफेर गरेर अवमूल्यन गर्दा निजी तथा व्यक्तिगत बजेट के हुन्छ? त्यसैले नेपाली रूपैयाँ एप्रिसिएसन नहुनुपर्नेमा भइरहेको छ। तर पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तो मूल्यवृद्धि पुगेको छैन। पाकिस्तान, श्रीलंका टर्कीको जस्तो हाइपर इन्फ्लेसन त हाम्रोमा छैन। स्थिति सहज नभएपनि नेपालमा त्यति संकट छैन मूल्यवृद्धि र विनिमयदरकै कारणले गर्दा। स्थिति राम्रो पक्कै पनि होइन अन्याय नै हुनेगरि गरिबका लागि भएको छैन। भोलि केही पनि लागेन बीओपी रित्तियो भने कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर अन्य उपकरण सबै सकिएको अवस्थामा अन्तिम हतियार विनिमयदर हो तर पहिलो हतियार होइन। 

विदेशी लगानीका सन्दर्भमा, भारुसँगको विनिमयदरमा हाम्रो मुद्रा अधिमूल्यन हुँदै आउँदा भारतीय लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उद्यम व्यवसाय गर्दा भारतमा गर्नुको तुलनामा धेरै तलब र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयो। लगानी नेपालमा महँगो हुने फ्याक्टर भयो, यही कारणले भारतीय लगानी त्यति धेरै आकर्षित हुन नसकेको भन्ने तर्क पनि छ नि? 

भारतीय लगानी नेपालमा किन आइरहेको छैन? यसको पहिलो र अन्तिम कारण विनिमयदर त होइन। भारतबाट लगानी नआउनुको पछाडि यहाँको संरचनागत समस्या नै बढी छन्। प्रणालीदेखि बजारसम्मका समस्या होलान्। प्रशासनिक झन्झटका कुरा होलान्। कस्ट अफ डुइङ बिजनेस भारतको भन्दा प्रतिकुल भएको अवस्थामा भारतीय लगानी नेपालमा किन आउँछ?

विश्व बैंकले केही वर्ष पहिलेसम्म छापिरहेको डुङङ बिजनेस सूचकमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस भारतको राम्रो छ नेपालको  तुलनामा। यसमा सुधार नगरि लगानी आउन सक्दैन। यसका लागि १० देखि १२ वटा सूचक छन् त्यसमा सुधार हुनुपर्छ। जुन मुलुकले यसमा सुधार गरेका छन् त्यसमा लगानी आएको छ विनिमयदर जस्तो भएपनि। विनिमयदरको संकट छ भने त हुने भएन तर स्थिर छ भने लगानी त आउँछ। थुप्रै मुलुकमा स्थिर प्रणाली छ। 

बरु विनिमयदरका स्थिर र अनुमानयोग्य हुँदा लगानीका लागि राम्रो वातावरण भएको मानिन्छ। स्थिर विनिमयदरका कारण हुने लाभ लिन चुकेको भने पक्कै हो। अनुमानयोग्य र स्थिर विनिमयदरका कारणले गर्दा लगानीको वातावरण बन्नुपर्ने हो। 

विनिमय प्रणाली अनुमानयोग्य हुन आवश्यक छ र नेपालमा त यो गएको ६० वर्षदेखि अनुमानयोग्य र स्थिर पनि छ। लगानी तथा गतिविधि बढ्नका लागि अनिवार्य सर्त यो भएपनि योसँगै हुनुपर्ने अन्य सुधार नहुँदा त्यसबाट लिनुपर्ने लाभबाट बञ्चित भएका हौँ त्यसो भए? 

लगानी बढाउन तथा देशको विकास गर्नका लागि जुन स्थिर विनिमयदर प्रणाली लागु भयो त्यो राम्रो भएको हो। तर त्योसँगै अरु सुधारका जुन विषय छन् ती नहुँदा नेपालले स्थिरदरको लाभ लिन सकेन। त्यसैले प्राथमिकता विनिमयदर होइन शासकीय सुधार हो।

अब हाम्रो फोकस हुनुपर्ने भनेको संरचनागत सुधारमा हो। त्यो नगर्ने अनि विनिमयदर चलाइदिन्छु र सुत्छु भनेर त केही हुनेवाला छैन। यो बाटो भनेको आम नागरिकलाई कष्ट दिनेबाहेक केही पनि होइन। गरिबलाई झन गरिब बनाउने बाटोमात्र हो। 

विनिमयदर प्रणालीमा स्थायित्वको महत्व पनि छ। पञ्चायतको सुरुवातमै नेपालमा स्थिर प्रणाली नै लागु भएको थियो। यसले गर्दा मसग्र मौद्रिक रेजिमलाई एउटा स्थिरता पनि दियो। तर यति लामो समयसम्म भारतको उत्पादन क्षमता बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर पनि हामी भने त्यही दरलाई नै निरन्तरता दिएर बसेका छौँ। यसलाई बीच बीचमा सुधार गर्दै आउनुपर्ने होइन र? 

नेपालले स्थिर तर समायोजन गर्न मिल्ने विनिमयदरलाई अबलम्बन गरिरहेको छ करिब साठी वर्षदेखि। समायोजन भन्ने व्यवस्था त गरियो तर यसलाई शासकीय दुरुपयोगबाट जोगाउने काम धेरैबाट भएको छ। अहिलेसम्म यसमा हस्तक्षेप भएको छैन।

शासकहरूले यसको दुरुपयोग गर्नसक्ने र हुलमुलमा गरिब जनताले दु:ख पाउनसक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएरै सावधानीपूर्वक यसलाई निरन्तरता दिइएको हो। आर्थिक संकटको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै स्थायित्वको छनकस्वरुप यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। बहुदल आएपछि सुरुमा चलायो तर त्यसपछि चलाइएन। विनिमयदर चलाउनका लागि संकट आउनुपर्छ कि सुधार गर्नुपर्‍यो।

स्थिर विनिमयदर प्रणाली भनेको पिछडापनको सूचक पनि हो। परिवर्तनशील हुने बजारले तय गर्ने, त्यो प्रणाली हामी पनि चाहन्छौँ। आवश्यकताअनुसार तलमाथि हुने जसरी वस्तु र सेवाको मूल्यमा घटबढ हुन्छ त्यसैगरि गर्नु भनेको राम्रो हो। त्यो भनेको विकासको सूचक पनि हो। तर यो देशमा विकास भएको छैन, त्यसैले बाध्य भएर यति लामो समयसम्म पिछडिएको एउटा प्रणाली बोक्न अभिसप्त छौँ। 

स्वतन्त्र राष्ट्र भन्छौँ तर पनि विनियमदर रुढीवादी प्रणालीकै निरन्तरतामा छौँ। त्यो भनेको अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसकेर बाध्य भएर अबलम्बन गरिरहेका छौँ। अहिलेको प्रणाली उत्कृष्ट भएकाले यसको निरन्तरता जायज भन्ने तर्क कतै पनि होइन, कुरा के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत अवस्था यही प्रणालीको लायक भएकाले यसलाई जायज भनिएको हो। किनभने विनिमयदर अर्थतन्त्रका अन्य अवस्था र पूर्वाधारअनुसार तय हुने कुरा हो। 

अहिलेको ब्याजदरको घटबढ भएको विषय हेर्दा थाहा हुन्छ कि हामी कति पछि छौँ र चलायमान विनिमयदरका लागि तयार छैनौँ भन्ने कुराका लागि। 

२०४६ सालमा राष्ट्र बैंकले (सरकारले) ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न  हुँदैन, वित्तीय स्रोतको आवश्यकता र उपलब्धताले दर तय बजारले गर्नुपर्छ भनेर छाडियो। ब्याजदर बजार को ताकतले निर्धारण गर्ने हो न कि प्रशासनिक निर्देशनले भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत भएर २०४६ भदौ १५ गतेदेखि बजारलाई छाडियो। त्यसले पनि काम गरेन भनेर स्प्रेड लागु भयो। त्यसबाट पनि भएन भनेर बैंकर एसोसिएसनलाई सिन्डिकेट बनाएर कार्टेलिङ गर्न अघि सारियो। यसमा नीति निर्माताले उक्साए। 

पछिल्लो समय त्यो कार्टेललाई हटाएर स्वतन्त्र छाडेको करिब ६ महिना भएको छ। फेरि बजारले काम गरेन र यो राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर घटाउनुपर्छ भनेर व्यापारीमात्र होइन सरकारमै बस्नेहरूले पनि भन्न थालेका छन्। ब्याजदरलाई बजारलाई छाड्दा त यो छ भने विनिमयदर नै छोड्ने हो भने सरकार चल्छ? माइतीघर मण्डलाका रुख बाँकी रहन्छन्?

उत्पादन र रोजगारीमा यसले कुनै प्रभाव पार्दैनन्। कसैले उत्पादन र लगानी गर्न खोजिरहेका छैनन्। यस्तोमा जनतालाई मूल्यवृद्धिको भारमात्र थप्छ। जग्गा र सेयरको मूल्य बढ्नुपर्ने तर नेपाली रूपैयाँ कमजोर बनाउने भन्ने भएपछि कसरी हुन्छ। त्यसैको नाममा भाउ बढाउने र त्यसबाट लाभ लिने केही निश्चित दलाल र नीति निर्मातालाई लाभ दिनेबाहेक के हुन्छ? 

भन्नुको मतलब अहिले नै विनिमयदर वा प्रणाली परिवर्तन गर्नु भनेको एड्भान्स व्यवस्था हो। त्यसका लागि हाम्रो संरचना तथा प्रणाली अझ भनौँ हामी त्यसका लागि तयार परिपक्क भइसकेका छैनौँ भन्ने हो?

हो हामी अझै पनि पिछडापनमै छौँ। हामी जस्तो छौँ त्यसमा ठीक्कको  विनिमयदर छ। मानौँ भोलि हाम्रो व्यापार सरप्लस भयो। उत्पादन बढेर निर्यात बढ्यो र हामी सक्षम भयौँ भने विनिमयदर चलाउँदा अर्थतन्त्रले लाभ लिन्छ। उत्पादन बढेर अर्थतन्त्रको क्षमता बढ्ने तर मौद्रिक अवमूल्यनले मूल्यवृद्धिमा त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने अवस्थामा सोच्न सकिन्छ। 

भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र नै अन्डरपर्फर्मर हो?

अरु देशको तुलनामा हामी अत्यन्त कमजोर छौँ। नेपालमा कति पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छन्? कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्र भनेर ८० प्रतिशत योगदान भनेर बसेका छौँ। तर खासमा नेप्सेमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी कति छन्? बैंकबाहेक कति छन् र? अनि यस्तोमा ८५ प्रतिशत योगदान भनेर बसेका छौँ।

कर्पोरेट क्षेत्रकै विकास भएकै छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कति छन्? वैदेशिक लगानी कति आयो? प्रविधि कति भयो? विदेशमा कति बजार विस्तार भयो? यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता प्रदर्शन गर्छन्। यसका आधारमा तय हुन्छ विकासको गति। यो सूचकमा त हामी अझ सुरुवाति चरणमै छौँ। विकास भएकै छैन। यस्तोमा अर्थतन्त्रले सम्भावना त भेटेकै छैन। 

भारूसँगको स्थिर विनिमयदरका कारणले गर्दा केही गरि भारतीय मुद्रा कमजोर भएमा हाम्रो कारणले भन्दा पनि भारतकै कारणले हाम्रो मुद्रा संकटमा पर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। भारु, अमेरिकी डलर र नेपाली मुद्राको विनिमयदरको विधि कस्तो हुन्छ?

सन् १९९० को दशकमा भारतमा ठूलो आर्थिक/मौद्रिक संकट आयो। त्यतिबेला उसले गरेका धेरै सुधारमा विनिमयदर फ्लोटिङ गर्ने निर्णय गर्‍यो। नेपालको त भारुसँग फिक्स थियो। त्यतिबेला नेपालले पनि भारुसँग फ्लोटिङ गर्ने निर्णय लिन सकेन। आँट गरेन। तर भारतले त गरिसक्यो। अब डलरसँग युरोसँग विनिमयदर के गर्ने भनेर समस्या आयो। नेपालले त्यतिबेला के भन्यो भने नेपालको विनिमयदर भारुसँग स्थिर नै हुन्छ। तर भारतको लचक विनिमयदर भएको हुनाले भारुबाहेक अरु मुद्रासँग समस्या हुने भयो। नेपालले विनिमयदर प्रणाली र पद्वतिमा विशेष व्यवस्था गर्‍यो। पद्धतिमा समायोजन गर्‍यो। भारुसँग फिक्स सरकारले तोक्ने भयो।

भारुबाहेक अरु मुद्राको हकमा डलरलाई इन्टरभेन्सन मुद्राका रुपमा स्वीकार गरेको थियो। डलरसँगको हकमा भने भारु-डलर रेटले नेरु-डलर रेटको आधारमा तय गर्ने अबलम्बन गरियो। डलरबाहेकको हकमा भने डलर-अरु मुद्राको आधारमा तय गर्ने भयो। यो व्यवस्थाले गर्दा समस्या र जोखिमभन्दा पनि हाम्रो मौद्रिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिएको छ। यसमा धेरै सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन। 

गरिब जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्थिर विनिमयदरलाई निरन्तरता दिइएको र एक प्रकारको स्थायित्व कामय गरिएको भन्नुभयो। गरिबलाई केन्द्रमा राखेको जस्तोमात्र त होइन?

होइन, गरिब जनतालाई केन्द्रमा राखिएको हो। यदि बीचमा समयसमयमा दरमा समायोजन गरेको भए त्यसको लाभ उत्पादन र लगानीमा पर्ने त थिएन। किनभने त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार अहिले त बनेको छैन त्यतिबेला त हुने कुरै भएन। यस्तोमा समायोजन भएको भए केही सीमित मान्छेले अधिक लाभ लिन्थे र गरिबलाई मूल्यवृद्धिको पासो हुन्थ्यो। त्यसैले यो सुझबुझपूर्ण कदम थियो। 

हामी धनी र विकसित हुन नसके पनि रेमिट्यान्स र स्थिर विनिमय प्रणालीको साथ र सहयोग धेरै छ। 

मनिटरी रेजिम् पञ्चायतको नियन्त्रणकालीन र पिछडापनले नै निरन्तरता पाएको छ। अर्थतन्त्रको यत्रो सुधारको कुरा गरेपनि उद्योग व्यवसाय खुला गर्नेबाहेक कोर प्रणालीमा त त्यही पञ्चायतकै लिगेसीको निरन्तरता देखियो होइन र? 

पञ्चालयतको लिगेसीभन्दा पनि केही सुधार भएका छन् तर ठूलो सुधार नभएको सत्य हो। विशेषगरि मौद्रिक नीतिमा दुईवटा सुधार हुन्छ रणनीतिक र कार्यनीतिक।

कार्यनीतिमा धेरै सुधार गरिरहेका छौँ। खुला बजारलगायतका धेरै कुरामा परिवर्तन भएको छ। रणनीतिक सुधारमा कामै भएको छैन। मौद्रिक नीति रणनीतिको स्थिर विनिमयदर प्रणाली हो। ब्रिटेनउड्स प्रणाली निस्प्रभावी भएर अहिले कति सोफिस्टिकेट भइसक्यो। आधुनिक प्रणाली आइसक्यो तर हाम्रो रणनीतिक टुल त्यही समयकै छ। जुन सन् १९७० को दशको सुरुवातमै ब्रिटेउड्स भंग भयो त्यसपछि मौद्रिक नीति मूल्यवृद्धि, आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गरेर आउन थाले। भारतमै पनि मूल्यवृद्धि टार्गेट गरिसकेको छ। तर यो सबका लागि उनीहरूको प्रणाली पनि त्यसैगरि विकास हुँदै गयो।

आधुनिक र उन्नत प्रणालीमा जानुपर्छ तर त्यसका लागि पहिला समग्र सुधारको प्याकेज ल्याउनुपर्छ।