काठमाडौं- गत वर्षको असारमा खेत रोप्ने मुख्य समयमा रासायनिक मल नपाएका किसानले यसवर्ष पनि मल नपाउने भएका छन्। मल खरिद बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिएको भन्दै अभाव हुने जनाएको हो।

आलु र गहुँका लागि आवश्यकपर्ने मल गत फागुनदेखि नै खरिदको तयारी गर्दा समेत अभाव हुने देखिएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मल खरिदको जिम्मा पाएका कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा अभाव हुने देखिएको छ। अन्तराष्ट्रिय रुपमा गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष प्रति मेट्रिकटन ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीले रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।

'कोभिड अगाडि रासायनिक मलको मूल्यमा खासै वृद्धि हुने गरेको थिएन, मूल्य बढ्दै घट्ने गरेको थियो, तर कोभिड पश्चात निरन्तर रुपमा रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ, हामीले मल खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलको मूल्य कम थियो, तर हाल उच्च भएको छ', उनले भने, 'मल खरिद गर्न कम्पनीले ४/५ करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम राखेका हुन्छन्, २२/२५ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर रासायनिक मल ल्याउनुभन्दा व्यवसायीले धरौटी रकम नै छाड्ने गरेका छन् ।'

उनका अनुसार यसअघि प्रति मेट्रिकटन ६७० डलरमा मल खरिदको ठेक्का हुने गरेकामा हाल ठेक्का रकम बढेर ९४८ डलर पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै मलको अभाव भएको भन्दै मूल्यमा वृद्धि हुँदा नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। 'हाम्रो देशमा रासायनिक मलको उत्पादन छैन, अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली किसानले प्रत्येक वर्ष दुःख पाउने गरेका छन्', उनले भने, 'मल उत्पादन गर्ने देशले दिए हामीले पाउने हो, जतिमा दिन्छु भन्छन् त्यतिमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम मूल्यका आधारमा मलको ठेक्का दिइन्छ, सोही कारण पछिल्ला सबै ठेक्का रद्द हुने गरेका छन्, एउटै ठेक्काका लागि २० पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको बाध्यता छ।' 

यस वर्ष दुई लाख मेट्रिक मात्र मल ल्याइने

नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा करिब साँढे सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये साढे पाँच लाख टनआयात गर्न सके किसानले अभाव झेल्नुपर्दैन । मूल्य वृद्धिका कारण मागको तुलनामा न्यून मात्रामा रासायनिक मल आउदा प्रत्येक वर्ष किसानले मलबिनै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले यसवर्ष १५ अर्ब रकमबाट दुई लाख मेट्रिकटन मात्र रासायनिक मल ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको बताए। 'गतवर्ष हामीले सरकारले दिएको रु एघार अर्ब मध्येबाट चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन (कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशन दुवैले) रासायनिक मल ल्याएका थियौँ, तर यस वर्ष आधा मात्र ल्याउन सकिने हाम्रो अनुमान छ', उनले भने, 'यसवर्ष हामीले १५ अर्ब (पछि थपिएको तीन अर्ब रुपैयाँसहित) रकममध्येबाट दुई लाख १५ हजार मेट्रिकटन मात्र ल्याउनसक्ने अपेक्षा गरेका छौँ, अहिलेसम्मको मूल्यअनुसार हामीले दुई लाख जति आउँछ भनेका हौँ, अबका दिनमा मूल्यमा फेरबदल हुँदा सङ्कटपूर्ण नै अवस्था छ।'

कोभिडका कारण रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द भएर उत्पादन कम हुँदा विश्वबजारमा मल अभाव देखिएको छ। उनले बोलपत्रको विधिअनुसार मात्रै मल ल्याउनसक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिकविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। 'हामीले पटक/पटक मन्त्रालयमा बोलपत्रमार्फत मात्रै नभएर सरकार–सरकार (जीटूजी)मार्फत मल ल्याउन पहल गर्नुपर्ने कुरा राख्दै आएका छौँ, तर हालसम्म सुनुवाइ नहुँदा किसानले खोजेको समयमा मल पाएनन्', उनले भने।  

बङ्गलादेशबाट मल ल्याउँदा सवा अर्ब नाफा

गत वर्ष नेपालमा रासायनिक मलको अभाव भएको भन्दै सरकारले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल खरिद गरेको थियो। सुरुआती चरणमा सापटीमा मल ल्याउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा सरकारले जीटूजीमार्फत मल खरिद गरेको थियो।

पचास हजार मेट्रिकटन युरिया मल खरिद गर्दा सरकारलाई रु एक अर्ब २२ करोड बराबर नाफा भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बङ्गलादेशबाट जीटुजीमार्फत ३४१ मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याएकामा अहिले ९४८ डलर पुगेको बताए। हामीले बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने सम्झौता गरेपछि मलको मूल्य बढ्न थालेको हो। बङ्गलादेशबाट मल आउन सुरु हुँदा नै प्रति मेट्रिक टन ६७० अमेरिकी डलर पुगेको थियो। अहिले पुनः बढेर ९४८ डलर पुगेको छ।

'सरकारले जुटीजीमार्फत सम्झौता गरेको हुनाले गत वर्ष बङ्गलादेशबाट मल ल्याउँदा सवा एक अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको हो', उनले भने। साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनले जेठमा डिएपी मल ल्याउन नसक्दा अभाव देखिएको जनाएको छ। कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै रासायनिक मलमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मल ल्याउन नसक्दा आलु र गहुँ रोप्ने समयमा मलकोे अभाव देखिएको हो। रासस