काठमाडौं- पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक कार्यक्रममा सहभागी भएपछि मौद्रिक नीतिलक्षित प्रतिक्रिया दिन छुटाउँदैनन्। निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले राष्ट्र बैंक र गभर्नरलक्षित टिप्पणि गरिरहेका छन्।
आयोजक निजी क्षेत्रका नेताहरूले मौद्रिक नीतिमात्र होइन राष्ट्र बैंकका नियम तथा निर्देशन पनि व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका अगाडि गुनासो गर्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि व्यवसायी र निजी क्षेत्रमैत्री हुनका लागि बोलीमा लोली मिलाउने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारणले व्यवसाय शिथिल भएको र बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक हुँदा पनि खुकुलो नगर्नुमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको नियत देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रका नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्।
गुनासोको सम्बोधन गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सरकारकै अंगका रुपमा रहेको एउटा संस्थाको विरूद्ध सिधै वा लक्षित कमेन्ट गर्दै आएका छन्। केही समय पहिले नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त उनले खुलमखुला मौद्रिक नीतिले साथ नदिँदा समस्या भएको बताएका थिए।
आफूले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको तर परिणाम नआएको उनले त्यतिबेला बताएका थिए। निजी क्षेत्रको साथ र विश्वासबिना दिगो विकास सम्भव नहुनेमा आफू धेरै प्रष्ट भएको र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि नीति नियम तथा निर्देशनमा आफू लागिरहे पनि परिणाम नआएको उनले बताए।
गम्भीर संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सुधारका प्रयास पर्याप्त नभएको र गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ। मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचमा समन्वय पनि नभएको, बजेट पनि सोचेअनुसार नआएको उनको गुनासो थियो।
अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने आफ्नो सोचअनुसार सरकारी प्रणाली नै सहयोगी नभएको उनको गुनासो रहँदै आएको छ। विशेषगरि मौद्रिक नीतिप्रति प्रधानमन्त्रीले नै गुनासो व्यक्त गरेका हुन्।
बिहीबार पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलक्षित टिप्पणी गरेका छन्। समग्र प्रणालीको नाम लिएर मौद्रिक नीतिलक्षित टिप्पणी दोहोर्याएका छन्। आफूले निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार नै ब्याजदर सस्तो बनाउने, कर्जाको माग सिर्जना होस् भनेर चाहेको तर परिणाम त्यसरी नआएको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफ्नो सोचअनुसारको सहयोग प्रणालीबाट नभएको गुनासो गरे।
महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको नाममा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन अवज्ञा गर्न नहुने उनको राखे। घुमिफिरी राष्ट्र बैंकले स्वायत्तताको नाममा आफूले भनेअनुसार काम नगरेको उनको आसय थियो।
यही सन्दर्भमा उनले नेपाली अर्थतन्त्र विधि, प्रक्रिया र परम्पराको नाममा बन्धक भइरहेको बताए।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहान गर्नुको विकल्प छैन। जुन देशले उदारतापूर्वक नीति नियम तथा कार्यशैलीबाट निजी क्षेत्रप्रति उदार भए तिनीहरूले विकास गरेका छन्। हामी भने हाम्रै ऐनकानून, परम्परा तथा कार्यशैलीको बन्धी जस्ता भएका छौँ’ उनले भनेका छन्,’हुन त विकासका लागि स्वायत्तता, नर्म्स छन् तर अन्तत: राजनीतिले नै गाइड गर्ने हुन आउँछ। अहिले पनि मैले चाहे, प्रधानमन्त्रीले चाहे भने ब्याजदर घटाइदिउँ भने पनि भइहाल्ने अवस्था छैन।’
अर्थतन्त्रमा रुपान्तरणका लागि चानचुने सुधारले नहुने र त्यसका लागि मेजर अपरेसनको आवश्यकता भएको बताउने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको स्वायतत्तामाथि आँखा लगाएको प्रष्ट हुन्छ।
आफूले भनेअनुसार राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नगर्दा निजी क्षेत्रको विरोध सहनु परेको र अर्थतन्त्रमा प्यानिक भइरहेको उनको बुझाइ रहेको छ। त्यही भएर उनले निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् त्यो पनि खुलमखुला।
एकातिर राजनीतिक नेतृत्व अन्तिम सत्य भएकाले राष्ट्र बैंकले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने आसय राख्ने प्रचण्ड सरकारले भने पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर अझै स्वायत्तता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हुँदा केन्द्रीय बैंक अस्थिर भएको कोषको आरोप छ।
