काठमाडौं- नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विद्यार्थी नेताहरूसँग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले खाना पकाउने ग्यासमा १२ दिनमा १२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर मूल्य वृद्धि गर्नु जनतामाथि अत्याचार भएको समेत बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा पनि समस्या भएको र त्यसमा राजनीतिक कारण हुनसक्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसैकारणले जनतालाई पीडा दिएर कर वृद्धि गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन्। 

आइतबार विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएर मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। सरकार यसमा गम्भीर बन्न नसके सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्ने बताए। 

अध्यक्ष नेपालले सरकारमा अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खालि रहेको भन्दै मन्त्री नपाइए एकीकृत समाजवादीले मन्त्री दिनेसमेत बताए।

‘समस्याको कारण पनि खोज्नु पर्‍यो समाधान पनि निकाल्नु पर्‍यो। यसको निमित्त सबैभन्दा पहिले सत्तामा बसेको पक्ष अर्थात् सरकार गम्भीर बन्नुपर्‍यो। सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन भने सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्‍यो। यो हाम्रो दायित्वभित्र पनि पर्दछ', उनी भन्छन्, 'एउटा समस्या भनेको मन्त्रीको जिम्मेवारी नदिएर पनि बिग्रिएको छ। मन्त्री भइदियो भने हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैँले सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, समय दिन सक्दैनन्। त्यसको निम्ति हामीले भनिरहेका छौँ, अरु कोही नपाइए हामी छँदै छौँ नि मन्त्री दिने भनिरहेका छौँ। सुन्दैनन्। यसको पछाडि राजनीतिक कारण होला, जनतालाई पीडामा वेदनामा पुर्‍याएर कर वृद्धि गर्ने कुरा पनि हुन सक्दैन।'

अध्यक्ष नेपालले रक्सौलमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पाइपलाइन जोडिसकेपछि पनि तेलको मूल्य महँगो भइरहेकोमा अचम्म लागेको बताए। उनले बाटोमा हुने चोरी र नोक्सानीको बारेमा हिसाबकिताब हुनुपर्ने बताए। सरकारले करको दायरा घटाएर भए पनि जनतालाई मारमा पार्नु नहुने उनको धारणा छ। 

‘रक्सौलबाट पाइपलाइन जोडिसकेपछि सस्तो हुनु पर्ने हो, मैले पनि बुझिरहेको छैन, किन महँगो भइरहेको छ, हिजो कति खर्च हुने गर्दथ्यो? त्यसमा ढुवानी लागतका कुरादेखि लिएर जति तेल भरिएको छ, त्यो यहाँ आउँदा बिचैमा चोरिने गर्दा जुन नोक्सानी कति भएको छ, त्यो हिसाबकिताब हुन्छ कि हुँदैन?' उनले प्रश्न गरे। 

अध्यक्ष नेपालले सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा पनि जनतासँग जोडिने र जनताको आवाजलाई सत्तासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको भएको बताउँदै सडकसँग सधैँ जोडिरहनु पर्ने बताए। उनले सडकसँग जोडिनु जनताको लोकप्रिय आन्दोलन, जनभावना, जनपीडा र जनवेदनासँग जोडिनु रहेको सुनाए।

अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू र समाजवादी विद्यार्थी यूनियन लगायतका ५ विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करको दायरा घटाइ मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन्। विद्यार्थी संगठनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए कठोर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। त्यसमा दिनहुँजसो विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्। 

कसरी हुन्छ इन्धनको मूल्य निर्धारण?

नेपालमा २०७१ फागुन ३० गते इन्धनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। २०७१ फागनुमा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ पुगको थियो भने मट्टीतेल र डिजलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९ रुपैयाँ पुगेको थियो।

त्यसयता घट्दो क्रममा रहेको इन्धनको मूल्य कोरोनासँगै विश्वव्यापी रुपमा भएको लकडानको समयमा विश्व बजारमै इन्धनको मूल्य घटेको थियो। नेपालमा पनि त्यही अनुसार मूल्य घटेको थियो। विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको खोप अभियान बढेसँगै अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थाल्यो। त्योसँगै इन्धनको मूल्य पनि निरन्तर रुपमा बढिरहेको छ। 

नेपाल आयल निगमले घरेलु बजारमा निर्धारण गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निगमको एकमात्र आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल निगमले हरेक १५ दिनमा दिने मूल्यसूचीमा भर पर्ने गरेको छ। 

पेट्रोलियम पदार्थामा अहिले अत्याधिक कर रहेको छ। पेट्रोलियममा लाग्दै आएको कर घटाएर एकपटकका लागि सरकारले मूल्य घटाउन सक्छ। तर कर घटाउने सम्भावना भने छैन। पछिल्लो समय जिवाष्म इन्धनमा कर बढाउँदै जाने र नविकरणीय उर्जाको प्रयोगमा खपत बढाउने सरकारको नीति छ। सरकारले विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिँदै आएको छ। त्यस्तै बिजुलीबाट सञ्चालन हुने उपकरणमा पनि सरकारले सहुलियत दिएको छ। 

नेपाल सरकारले पछिल्लो समय विद्युत खपत बढाउनका लागि इन्धनको मूल्यमा कर बढाइरहेको छ। अहिले सरकाारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर कर मात्रै ६० रुपैयाँको हराहारीमा रहेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमात्र होइन यस्ता पदार्थबाट चल्ने उपकरण तथा सवारीसाधनमा पनि सरकारले कर बढाउँदै आएको छ। यस्तोमा सरकारले तत्काल इन्धनमा लाग्ने कर घटाउने सम्भावना छैन। यसो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नै यहाँ बढ्ने निश्चित छ। 

अझै घाटामै

नेपाल आयल निगम पछिल्लो ६ महिनादेखि निरन्तर घाटामा रहेको छ। निगमले घाटा बढ्दै गएपछि तेल खरिदका लागि पहिलेको बचत रकम प्रयोग गर्दै आएको छ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई राजनीतिक विषय नबनाउन आग्रह गर्दै निगम ठूलो घाटामा रहेकाले मूल्य अझै बढ्ने बताइरहेका छन्।

निगमले अहिले पनि सबै प्रोडक्टमा नोक्सान खाएर इन्धन बिक्री गरिरहेको उनी बताउँछन्। निगमसँग बचतमा रहेको ३१ अर्बमा अब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। यही अवस्थामा मूल्य बढिरहने हो भने बाँकी रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ २ महिनामै सकिने पौडेलले बताए।

यस आर्थिक वर्षमा निगमले जति नै मूल्य बढाए पनि २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा जाने उनको दाबी छ। यस वर्षमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४० रुपैयाँ पुग्ने बताउँदै यसमा अन्यथा मान्न नहुने उनले सुनाए।