काठमाडौं- राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा करिब १६ अर्बले बढेको छ। असोज २४ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ९७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। जुन राजस्व लक्ष्यको १३.८७ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा सरकारले १ खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा १२.९४ प्रतिशत असुली भएको थियो। गत वर्षको यसै अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ १ खर्ब ६६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको चालु आर्थिक वर्ष १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ असुलउपर भएको छ।
यस्तै गैरकरतर्फ गतवर्ष १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ असुली गरेकोमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा १५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ उठाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले यस अवधिमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ६ करोड १८ लाख मात्रै शोधभर्ना लिएको छ।
यस्तै अन्य प्राप्तिमार्फत सरकारले १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष यसै अविधमा सरकारले अन्य प्राप्तिमार्फत २२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आम्दानी देखाएको थियो।
राजस्व संकलनमात्रै नभइ गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा सरकारी खर्च पनि ५१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। सरकारले गत वर्ष कुल २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले विगत २४ दिनमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएर भएपनि खर्च बढाएको छ।
गत वर्षको तुलनामा सरकारी राजस्व र खर्च बढेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ। सरकारी खर्च बढ्नाले अर्थतन्त्रमा मागको सृजना गर्ने र आयात बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। असोजमा आएर राजस्व असुली बढ्नुले व्यवसायिक गतिविधि बढ्न थालेको संकेतको रुपमा हेर्न थालिएको छ। साउन र भदौमा आयात घट्दा राजस्व संकलन घटेपनि असोज महिनामा आएर राजस्व असुली बढेको छ।
दसैँ, तिहार र छठलगायतका चाडपर्वको समय भएकाले आयात बढ्दा पनि सरकारी राजस्व बढेको अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक ऐनमार्फत विलासी वस्तुमा कर लगाइएको, भ्याट तथा अन्त:शुल्क छुट सूची घटाइएको, हवाई क्षेत्रमा भ्याट लगाइएको र वैदेशिक अध्ययन तथा भ्रमणमा कर बढाइएकाले पनि सरकारको राजस्व संकलन बढेको अनुमान गरिएको छ।
यस्तै यसैबीच भन्सार विभागमा हुने राजस्व चुहावट तथा चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न राजस्व प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय र गृहप्रशासनबीच उचित तालमेल कायम गरेकाले पनि राजस्व असुली बढेको सरकारको दाबी छ।
