काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र गाभ्ने तथा गाभिने प्रकृयाअन्तर्गत सामूहिक सौदावाजी (वार्गेन पर्चेज गेन) मा कर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकर्स यतिबेला उक्त कर खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन्।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओमा नाफा नोक्सान खातामा आय लेखांकन नै नगरी सोझै लाभांश वितरण गरेकाले आयकर छली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। एफपीओबाट पुँजी वृद्धि गरी रिजर्भमा राख्दा कर नलाग्ने भएपनि लाभांश वितरण गर्दा भने कर लाग्ने महालेखाको ठहर छ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने पर्चेज वार्गेन गेनलाई आयमा गणना गर्नुपर्नेमा सोझै इक्विटी परिवर्तन खातामा देखाएर आयकर छली गरेको महालेखाको ठहर छ। आन्तरिक राजस्व विभागका दुई महानिर्देशकले एफपीओ तथा मर्जर एक्विजिसनमा कर नलाग्ने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णयकाविरुद्ध नै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका छ। जसका विरुद्ध बैंकर्सले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।

२० मध्ये १६ वाणिज्य बैंक उक्त कर खारेज हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रको एभरेष्ट बैंक भने मुद्दामा गएका छैनन्। आर्थिक ऐनमार्फत एफपीओ र वार्गेन एण्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्थाका विरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकले भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँदै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

असोज १० गतेबाट सुनवाइ सुरु भएको यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असोज १७ गते बैंकहरूको अन्तरिम आदेशको माग खारेज गर्दै सरकारलाई कर लगाउने उद्देश्यबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुईपक्षीय छलफलका लागि बोलाएको छ। अब मर्ज एक्वीजिसन कर र एफपीओ कर विवाद निरुपणको मुख्य दायित्व सर्वोच्च अदालतमा छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओ अर्थात प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविरुद्ध साथै पश्चगामी भएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले पुँजीमाथि कर लाग्ने व्यवस्था गरेर लगानी निरुत्साहित गरेको उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारले एफपीओमा कर लगाउने नीति भुतप्रभावी भएको र विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका दुई महानिर्देशकले यसमा कर नलाग्ने निर्णय गरेपनि सरकार नै त्यसको विरुद्धमा गएर कर लगाउने व्यवस्था गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था असन्तुष्ट छन्।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादु पाण्डे एफपीओमा कर लगाउने निर्णय गरेर सरकारले यसको अर्थ नै नबुझेको बताउँछन्। ‘सरकारले एफपीओको अर्थ नै बुझेन। एफपीओ पनि पुँजी नै हो। पुँजीमा कसरी कर लाग्छ? आईपीओ भनेको तीन वर्षको आर्थिक विवरण देखाएर परल मूल्यमा अर्थात् नेपालमा १०० रूपैयाँमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री हुने गरेको छ। एफपीओ भनेको पनि १०० रूपैयाँको सट्टा प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो’, पाण्डेले बताए।

‘सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कर लगाउन सक्छ। सरकारसँग त्यो अधिकार हुन्छ। तर भुतप्रभावी भएर सरकारले कर लगाउन मिल्दैन। विगतमा सरकारले हामीलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ’, उनले थपे। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्नका लागि एफपीओ जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले बैंकहरूले एफपीओ जारी गरेको उनको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था हालसम्म पारदर्शी रहेको र कर छल्न आवश्यक नरहेको उनले बताए।

‘बैंकहरूले बोनस सेयरमा किन कर छली गर्ने? लगानीकर्तालाई बैंकले कर तिर बोनस सेयर लिएर जाऊ भन्न सक्छ। त्यसैले कर छल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सबै बैंकहरूले यसमा नियामकको अनुमति लिएरै एफपीओ जारी गरेका हुन्। एकछिनका लागि निजी बैंकहरूले त कर छले भनेर मान्न सकिएला। के सरकारी बैंकले कर छली गर्छन्? नेपाल बैंक लिमिटेड वा कृषि विकास बैंकले कर छली गर्न सक्छन्?’, उनको प्रश्न छ।

स्टाण्डर्ड चार्टर्ड जस्तो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंकलाई एक अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेर कुनै पनि फाइदा नहुने बरु उल्टै वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने उनको तर्क छ। पाण्डेको तर्कमा अन्य बैंकर्सहरू पनि सहमत देखिन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले नै कर राफसाफ गरिसकेको विषयलाई उठाएर सरकारले अनावश्यक दु:ख दिएको उनीहरूको बुझाइ छ।

‘एफपीओमार्फत बैंकहरूले पुँजी उठाएको हो आम्दानी त गरेको होइन। सेयर प्रिमियममा बिक्री गरेर आएको पुँजीमा कर लाग्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यस्तो प्रिमियमबाट आएको रकम लाभांश वितरणमा प्रयोग भएकाले यसमा लगानीकर्ताले कर तिरिसकेका छन् र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा हेर्ने हो भने भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश कतै पनि एफपीओमा कर लाग्दैन’, नाम नखुलाउने सर्तमा एक बैंकरले बताए।

बैंकर्सले पुँजीमा कर नलाग्ने बताए पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओ र दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनबाट प्राप्तमा लाभमा कर लाग्ने भन्दै यही मंसिर मसान्तभित्रमा कर भुक्तानीमा गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाह दिने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक ऐनमा एफपीओ जारी गर्दा सिधै कर लाग्ने भनेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमा सेयर जारी बोनस सेयर वितरण गरेको भएमा त्यसमा कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ। आपसमा गाभ्ने वा गाभिने (मर्जर वा एक्विजिसन) प्रकृयामा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामूहिक सौदाबाजीबाट प्राप्त हुने लाभमा भने कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत गरेको छ।

आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेको निकायलाई शुल्क र ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ। ‘कुनै पनि निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारीगरी प्राप्त रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, दफा ५६(३) बमोजिम आयमा समावेशगरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुनेछ’, उक्त दफामा भनिएको छ।

मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृयामार्फत प्राप्त हुने वार्गेन पर्चेज गेनमा भने आर्थिक ऐनको दफा २७ ले अनिवार्यरुपमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस दफाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको वार्गन पर्चेज गेनलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भएमा सोमा लाग्ने ब्याज र शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस दफामा भनिएको छ, ‘निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) वापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेशगरी कर दाखिला नगरेको भएमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुनेछ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत प्राप्त हुने वार्गेन पर्चेज गेनमा लाभकर लाग्ने भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्षको आफ्नो प्रतिवेदनमा यस करका बारेमा प्रश्न उठाउँदै कर बक्यौता देखाउन थालेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालय यसलाई आर्थिक ऐनमा सामावेश गर्न बाध्य भएका हुन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदातलको बाटो खुला रहेको अर्थमन्त्री महतले बताएका थिए।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औँ प्रतिवेदनले एफपीओमार्फत प्रिमियममा सेयर जारी गरेर सेयर लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरणमा प्रयोग गरेकाले यसलाई आम्दानीमा गणना गरी आयकर ऐनको दफा ५६(३) बमोजिम कर असुली गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। मुनाफाबाहेकको रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यसमा कर लाग्ने उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

‘निकायको व्यवसाय सञ्चालनको शिलशिलामा भएको मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणनामा समावेश हुने देखिन्छ। त्यस्तै आयकर निर्देशिक, २०६६ मा कुनै पनि निकाय नाफा नोक्सानीमा प्रतिबीम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको उल्लेख छ। उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ६ करदातालाई विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट सेयर प्रिमियम जारी गरी प्राप्त रकमबाट आर्थिक वर्ष हिताधिकारीलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा बोनस सेयरको रुपमा ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख लाभांश वितरण गरेकाले सो रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुन आउने कर २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख शुल्क तथा ब्याजसमेत छानबीन गरी असुली गर्नुपर्दछ’, उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै ५८औँ प्रतिवेदनमा २४ वाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ मा एफपीओमार्फत प्रिमियममा सेयर जारी गरेर लाभांश वितरण गरेकाले उक्त रकमलाई आम्दानीमा गणना गरी करकट्टी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त तीन वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी मानी लाभांश वितरण गरेकाले सो आम्दानीमा ३० प्रतिशतका दरले हुने कर ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट हुन गएकाले छानबीन गरी असुली गर्न सुझाव दिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले एफपीओका साथै मर्जर तथा एक्विजिसनमा समेत कर लाग्ने तथ्य उल्लेख गरेको थियो। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ लाई आधार बनाएर व्यवसायबाट भएको सबै लाभ तथा मुनाफालाई व्यवसायको आयमा समावेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। २१ बैंकहरूले मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत प्राप्त गरेको लाभलाई नाफा नोक्सान खातामा उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी कर छली गरेको यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा बिजनेस कम्बिनेसनअनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले प्राप्ति गर्ने वा अर्को कम्पनीमा गाभिने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मर्जर हुने कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व बजार मूल्यअनुसार गणना गरी सम्पत्तिबाट दायित्व घटाइ बाँकी रहने खुद सम्पत्तिलाई प्रचलित साधारण सेयर मूल्यका आधार कायम हुने रकमलाई सौदाबाजीबाट प्राप्त लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) वा ख्याति (गुडविल) को रुपमा लेखाकंन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तर वित्तीय लेखामान प्रतिवेदन-३ को प्रावधानविपरित मर्जर तथा एक्विजिसन लाभ प्राप्त गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफा नोक्सान खातामा आम्दानीको रुपमा लेखांकन नगरी सोझै इक्विटी परिवर्तन खातामा एक्वीजिसन रिजर्भ, जनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भका रुपमा ट्रान्सफर गरी कर छली गरेको आरोप महालेखाको यस प्रतिवेदनले लगाएको छ।

सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान खातामा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ दफा २२ विपरित भएकाले प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यद्यपि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्चेज वार्गेन गेनलाई आयमा देखाएको भनिएको छ। २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिजनेस कम्बिनेसन गर्दा प्राप्त सामूहिक सौदाबाजीबाट १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाभ प्राप्त गरी ३० प्रतिशतका दरले करिब ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छली भएकाले ब्याज र शुल्कसमेत असुलउपर गर्न यस प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदनले पनि मर्जर तथा एक्वीजिसन करका बारेमा उल्लेख गरेको छ।

५८औँ प्रतिवेदनमा विवतरणलाई उल्लेख गर्दै महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ८ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा ३ गरी ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक सौदाबाजीबाट प्राप्त ८ अर्ब २५ करोड लाभ आम्दानीमा नदेखाइ सोमा लाग्ने करिब २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छली भएको ठहर गरिएको छ।

६० औँ प्रतिवेदनमा मर्जर तथा एक्वीजिसन करका बारेमा प्रश्न उठाइएको छ। ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेको एक बैंकले वार्गेन पर्चेजबापत ५६ करोड ५ रुपैयाँ आय गरी नाफा नोक्सान खातामा प्रविष्टि नगरी इक्विटीमा भएको परिवर्तनमा देखाएकाले सरकारलाई १५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर छली भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै मर्जर तथा प्राप्तिपश्चात सेयरधनीले दुई वर्षसम्म पुँजीगत लाभकरमा २ वर्षसम्म छुट पाउने भएपनि निरन्तररुपमा छुट लिइ कर छली भइरहेको तथ्य महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेपछि यसअघि एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरू समस्यामा परेका हुन्। प्रिमियममा सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेका हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक, सिटिजन्स इन्टरनेशल बैंक, नेपाल एसबीआईलगायतका बैंकहरू प्रभावित भएका छन्।

यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूले एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेकाले यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। पोखरा फाइनान्स कम्पनी र शिवम् सिमेन्टलगायतका कम्पनीले पनि एफपीओमा सेयर जारी गरेका थिए।

यस्तै मर्जर तथा एक्विजीसनअन्तर्गत ग्लोबल आईएमई बैंकले २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभेको छ। पछिल्लो समय जनता बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू जस्ता बैंकलाई गाभेर पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ।

त्यस्तै प्रभु बैंकले विगतमा ग्राण्ड प्राइम बैंकलाई आफूमा गाभेको थियो। उसले किष्ट बैंक र पछिल्लो पटक सेन्चुरी बैंकलाई आफूमा गाभेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकलाई र हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभेको छ। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको छ।

यस्तै पछिल्लो पटक सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक गाभिएर लक्ष्मी सनराइज बैंक बनेका छन्। यी बैंकहरूले पनि आपसमा गाभिँदा प्राप्त भएको 'वार्गेन पर्चेज गेन'बापत कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ।

हाल कतिपय बैंकहरूको 'वार्गेन पर्चेज'बापतको लाभ रिजर्भमा भएपनि कर विवादका कारण त्यसबाट लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात उक्त लाभबाट लाभांश वितरण गर्ने मनस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन्।