काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को तीब्र लविङपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 'स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स, २०१२' संशोधन गरेको छ। वासेल ३ र सन् २०१९ मा जारी भएको क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ का प्रावधानहरूलाई समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न उक्त गाइडलाइन्स जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को तेस्रो किस्ता भुक्तानी गर्नुभन्दा अगाडि उक्त गाइडलाइन संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो।
यस कार्यविधि संशोधनमार्फत बैंकहरूको कर्जासम्बन्धी जोखिम, सञ्चालनसम्बन्धी जोखिम, बजारसम्बन्धी जोखिम र तरलतासम्बन्धी जोखिमलाई समेटेर नयाँ नियमहरू राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा आउने चक्रीय उतारचढावले बैंकिङ प्रणालीभित्र विद्यमान यस्ता जोखिमले बैंकको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात (क्यापिटल एड्युकेसी) र बैंकको मुनाफामा आउन सक्ने परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ सूत्रहरू संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ।
अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा दिएको कर्जा सापटी र यसका लागि वर्गीकरण गरिएको जोखिमभारले बैंकहरूको मुनाफा र क्यापिटल एड्युकेसीमा पार्नसक्ने सम्भावित जोखिमहरूको मापन गरी जोखिमको लेखाङ्कन र सुपरिवेक्षण आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित भएर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनमार्फत कार्यविधिलाई बढी लचक बनाइएको र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको जोखिम गणना गर्न एवं राष्ट्र बैंकलाई सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यस कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक ट्रेस्ट टेस्टमार्फत अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने सम्भावित उत्तारचढावले व्यावसायिक गतिविधिमा ल्याउन सक्ने जटिलताको मापन गरी भविष्यका लागि रणनीति तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको जोखिममा आधारित तथ्यांकले उसको सुपरिवेक्षकीय स्ट्रेस टेस्ट गर्न मद्दत गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
अब संशोधित कार्यविधिमा आधारित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले आफ्नो छुट्टै स्ट्रेट टेस्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र बैंकको यस कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई जोखिम व्यवस्थापनका आवश्यक नीति तर्जुमाका लागि सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। स्ट्रेस टेस्टसम्बन्धी फ्रेमवर्क निर्माण र कार्यान्वन, मोडल तर्जुमा तथा अनुमोदन, रिपोर्टिङ र यसबाट आउन सक्ने सम्भावित नतिजा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बैंक सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले पाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले सम्भावित जोखिमसम्बन्धि तथ्यांकहरूलाई आधुनिक बैंकिङ सूचना प्रणालीमा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासम्बन्धी जोखिमअन्तर्गत विभिन्न आधारलाई कार्यविधि मापदण्ड बनाएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराव कर्जा बढ्दा बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढ्छ। अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा खराब कर्जा बढ्नाले बैंकहरूले ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्न थप रकम छुट्याउनुपर्छ। यसले बैंकहरूको नाफा घट्छ। त्यसै बैंकहरूले क्षेत्रगतरुपमा रहेको कर्जाको जोखिमको पहिचान गरी कर्जाको फोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न र अधिकतम मुनाफा गर्न संशोधित कार्यविधिले सहयोग गर्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
यसले असल कर्जा, सुक्ष्म निगरानी, भाका नाघेका र खराब कर्जाका लागि आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चालन जोखिमअन्तर्गत साइबर अपराध, प्राकृतिक विपत्ति, वित्तीय अपराध तथा ठगी, ब्याजदर उत्तारचढाव, अदातलका सम्भावित निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी (क्यापिटल एड्युकेसी) बढाउन सक्ने दबाब र आम्दानीमा घटाउन सक्ने जोखिमतर्फ सचेत गराउन संशोधित कार्यविधिले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
बजारसम्बन्धी जोखिमअन्तर्गत ब्याजदर, विनिमय दर, सेयर मूल्यमा आउन सक्ने उत्तारचढावले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा कम गर्न र प्राथमिक पुँजीकोष दबाब बढाउन सक्नेतर्फ पनि यस कार्यविधि संशोधनमार्फत केही लचकता प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तरलतासम्बन्धी जोखिमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेपमध्ये निश्चित समयभित्र झिकिएको साधारण तथा मुद्दती निक्षेपको रकम तथा प्रतिशत, एकदिनमा झिकिएको निक्षेप र त्यसको प्रतिशत, ठूला निक्षेपकर्ताले झिकेको निक्षेप र बैंकहरूको कर्जा कमिटीले निश्चित प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदा त्यसले कर्जा निक्षेप अनुपातमा पारेको प्रभावका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ।
यस्तै बैंकहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि रिभर्स स्ट्रेट परिक्षण गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। जस्तै खराब कर्जा ५ प्रतिशत बढ्दा र न्यूनतम पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थामा कस्तो असर गर्छ भन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस उपकरण उपयोग गर्न सक्नेछन्।
अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुँदासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने निर्णय गर्न यसले मद्दत पुर्याउने बताइएको छ।
