काठमाडौं- पाँच वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा लाग्ने शुल्क र रोयल्टी नबुझाएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। 

पछिल्लो चार वर्षदेखि समय थप गर्दै गएको अल्टिमेटम दिँदै आएको प्राधिकरणले यसपटक भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाटै राजस्व बक्यौता उठाउनका लागि निर्देशन भएपछि प्राधिकरण तातिएको छ। 

यसअघि प्रत्येक ६ महिनामा ताकेतासहितको पत्र पठाउँदै आएको प्राधिकरणले अहिले भने तत्काल राजस्व नबुझाएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

सिफारिस रोक्नेदेखि लिएर जरिवाना तिराउनेसम्मका कारबाही हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। 

यसपटक पहिलेजस्तो पत्राचार गर्ने र त्यसपछि अर्को पत्र पठाउनेमा सीमित नहुने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। ‘कि हामीले पठाएको पत्रअनुसार राजस्व तिर्नुपर्‍यो कि कानूनी उपचारमा जानुपर्‍यो होइन भने यसैगरी सधैँ चल्दैन’ उनले भने। 

महालेखाले प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखाउँदै आएको र त्यसको फर्स्यौटका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। 

सेवाप्रदायकहरूले विवरण बुझाउने काम सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्छ। नियामकले बक्यौता नतिरेको अभियोगमा हदैसम्मको कारबाही गर्नसक्ने भएपनि सुरूमा सांकेतिक कारबाही गर्नसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

कसरी भयो बक्यौता? 

दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क तथा रोयल्टी नबुझाउँदा सेवाप्रदायकहरूको दायित्व थपिँदै गएको छ। एउटै कम्पनीको दायित्व एक अर्बमाथि पुगेको छ। कानूनमा स्पष्टसँग उल्लेख नभएको विषयमा छुट खोजेर अटेरी गर्दा उनीहरूको कर बक्यौता तथा जरिवाना थपिँदै गएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, आर्थिक ऐन तथा अन्य करसम्बन्धी प्रशासनिक निर्णयमा स्पष्टसँग छुटको घोषणा नभएको विषयमा सेवा प्रदायकले छुट मागेर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यसरी बक्यौता बढाउँदै आएका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न मानिरहेका छैनन्। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले इन्टरनेटमा पहिलोपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। सेवा शुल्क लागेपछि इन्टरनेट थप महँगो हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। विरोध बढ्दै गएपछि बीचमै सरकारले यसमा मिलनबिन्दुका रुपमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई सेवाशुल्क नलगाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारी निर्णयअनुसार त्यसपछिको वर्षदेखि आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भयो।

यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ। कर कानूनमै बिलमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई छुट्टै शीर्षकमा राख्ने र त्यसको ५० प्रतिशत रकममा सेवा शुल्क नलाउने व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थापछि बिलमा सेवा शुल्कको छुट्टै शीर्षक राखेर त्यसमा कर लगाउन थालियो।

आर्थिक ऐनले खाली सेवाशुल्कको हकमा मर्मतसम्भार शुल्कको त्यो पनि आधा रकममा छुट हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। यही व्यवस्थालाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचमा विवाद भयो। सेवा प्रदायकहरूले यही व्यवस्थाको आफूखुसी व्याख्या गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क पनि तिर्न मानेनन्। 

दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन्। यसरी राय दिँदा पनि प्राधिकरणले यो बीचमा कर उठाउन भने सकेन। यसरी कर उठाउन नसकेपछि अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत विवरण तयार पारेर कर उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। 

कसको कति बक्यौता?

सबैभन्दा धेरै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको बक्यौता रहेको छ। वर्ल्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै सुविसु केवलनेट प्रालिको २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनको २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकको २३ करोड ७१ लाख, मर्कन्टाइलको ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरको ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटको ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सको १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसको २३ लाख ६४ हजार बक्यौता रहेको छ।

प्राय सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बक्यौता रहेको छ। विशेषगरी तारको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा दिनेहरूमा यस्तो बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यसअघि पनि प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गरेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए।