काठमाडौं- सम्झौता भएको चार वर्षसम्मको रस्साकस्सीपछि नेपाल र अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनका लागि निर्णायक मोडमा प्रवेश गरेको छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदबाट अनुमोदन भएको छैन। 

नेपाल भ्रणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नेपाली राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन्। डिसेम्बर १४ अर्थात यही मंसिर २८ गतेभित्र एमसीसीबारे निर्णय लिन उनले स्पष्टरूपमा आग्रह गरेका छन्। योसँगै अब दुई देशबीचको सम्झौता अघि बढ्ने वा रद्द हुने अन्तिम मोड सुरु भएको छ। 

'अमेरिकाले अनुमोदन गर नत्र फिर्ता लैजान्छौँ भन्ने सन्देश प्रष्टरूपमा दिएसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन पनि दबाब परेको छ,' नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी भन्छ्न, 'पछिल्ला गतिविधि हेर्दा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको बाटोमा गएको संकेत देखिन्छ, दलहरू अब एमसीसीको विषयमा साँघुरिँदै गएका छन्।' 

आफ्नो तीन दिने भ्रमण सकेर फर्कने क्रममा सहायक विदेशमन्त्री लूले नेपालले एमसीसीका विषयमा सार्वभौम निर्णय लिन सक्ने भन्दै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या फिर्ता पठाउने नेपालकै हातमा भएको जनाएका छन्। 'एमसीसी सम्झौतासँग सम्बन्धित रहेर के निर्णय गर्ने हो यो नेपालमै भर पर्ने विषय हो,' उनले भनेका छन्। 

लू अमेरिका फर्केपछि चितवन गएका सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसअघिभन्दा लचिलोरूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले आफू अनुदान फिर्ता जावस् भन्ने पक्षमा नभएको पनि उल्लेख गरे। 'अमेरिकी अनुदान फिर्ता जावस् भन्ने हामी चाँहदैनौँ,' दाहालले भरतपुर विमानस्थलमा भने।

एमसीसी अहिले निर्णायक चरणतर्फ प्रवेश गर्दैगर्दा सम्झौता गर्नेबेलाकै मुख्य दलहरू यतिबेला सरकार चलाइरहेका छन्। नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सरकारले सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता यता काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसबारे जति स्पष्ट र एकल धारणामा अडिग छन् माओवादी त्यति नै अनुदार छ। 

नेपालले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा निर्णय नगरे एमसीसी सञ्चालक समितिले यहाँबाट फिर्ता लैजान पनि सक्छ। तर अमेरिकाले बल नेपालको कोर्टमा फालिदिएको छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तरखर गरिरहेको नेपालले आर्थिक विकास र जनताको आयस्रोत वृद्धि गर्न ठूलो आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ। 

आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेको परिप्रेक्षमा बाह्य अनुदान अस्वीकार गर्दा भविष्यमा दातृ निकायको विश्वास जित्न नेपाललाई कठिन हुन्छ। यसले पनि महत्त्वपूर्ण दातृ निकाय अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसो आउन नदिन सरकार सचेत रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दावी छ। 

'नेपाललाई दीगो विकास लक्ष्य हासिल गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकमा सूचीकृत हुन वार्षिक २० खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी चाहिन्छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले भने, 'अहिले अमेरिकाले दिन लागेको ५५ अर्ब रूपैयाँ अस्वीकार गर्दा भविष्यमा थप वैदेशिक सहायता प्रभावित हुन सक्छ, नेपालका लागि यो जोखिमपूर्ण कदम हुन सक्छ।' 

एमसीसीबारे नेपाली राजनीति, समाज र बुद्धिजीवि वर्ग विभाजित छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित काँग्रेसको एउटा तप्का एमसीसीको पक्षमा छ। काँग्रेसभित्रकै युवा पङ्ती यस विषयमा मौन छ। एमसीसीको विषयमा बोल्दा लोकप्रियता गुम्ने डर राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेका कारण यो समस्या सिर्जना भएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली भने प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल एमसीसी पास गर्न अघि सरे पनि अहिले त्यसको पक्षमा देखिँदैनन्। 'सबैले राजनीति गर्ने र आफ्नो लोकप्रियता बढाउने अस्त्रका रूपमा एउटा अनुदान परियोजनालाई लिए, दुर्भाग्यपूर्ण छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। 

एमसीसीबारे खासै सार्वजनिक बहसमा उत्रने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेल पनि पहिलो राजनीतिक नियुक्ति पाएसँगै स्पष्टरूपमा बोल्न थालेका छन्। गृहजिल्ला चितवनमा केही अघि उनले मञ्चबाटै सम्झौता राष्ट्रघाती नभएको स्पष्ट पारे। 'एमसीसी लेखेकै मैले हो, लेख्ने नै म हो। त्यसको मुख्य अर्थशास्त्री नै म हुँ,' उनले भने। उनले चितवनमा अमेरिकाको सहयोगमा विभिन्न परियोजना सफल भएको भन्दै अहिले राजनीति भइरहेको उल्लेख गरे। 

एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन् अर्थमन्त्री (हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् या हालका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा सबै मौन छन्। एमसीसीका अधिकांश काम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै भइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव नै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको संयन्त्र एमसीए नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्छन्। 

एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहन्छन्। अन्य विषयमा खुलेर जवाफ दिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्दशक कुलमान घिसिङ यसबारे मौनप्राय छन्। कुनै समय एमसीसीमा प्रसारण लाइन विज्ञको रूपमा काम गर्न आवेदन दिएका घिसिङ एमसीसीबारे भने बोल्दैनन्। घिसिङलाई पछि पार्दै प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य प्रसारण लाइन विज्ञको रूपमा छनौट हुँदै आयोजना तयारीको काम गरेका थिए। 

एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले यसलाई तत्काल अघि बढाउन सार्वजनिक आव्हान गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरूले दुईपटकसम्म विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सम्झौता अघि बढाउन आव्हान गरेको हो। 

केही दिनअघि बेलायतमा भएको कोप २६ सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र सत्ता साझेदार दाहाल मिलेर एमसीसी पास गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र पठाएको रहस्य खोलिदिए। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि दाहाल केही अफ्ठ्यारोमा परे। उनले प्रधानमन्त्रीको जवाफको खण्डन गरे। 

वर्तमान सरकार गठनभएपछि एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौताका सम्बन्धमा केही द्विविधा रहेको भन्दै पत्र पठायो। सरकारले लेखेको पत्र माओवादीका नेताहरू देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले तयार गरेका थिए, जसमा गैरकुटनीतिक र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय उठाइएको थियो। 

एमसीसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाममा गएको पत्रको जवाफ दियो। त्यसमा उसले यो सम्झौता कुनै शैन्य रणनीतिसँग आवद्ध नरहेको, एमसीसी अन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको हुने र नेपालको संविधानभन्दा सम्झौता माथि नभएको स्पष्ट पारिदिएको छ। साथै, अमेरिकाले मूल सम्झौतामा संशोधन नहुने स्पष्ट जवाफ पनि नेपाललाई दिएको छ। 

'एमसीसी सम्झौता बहुआयामिक पक्षसँग जोडिएका छन्, नेपालको आर्थिक कुटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेर यो सम्झौता रहने अवस्था सिर्जना भएको छ,' एकजना पूर्व अर्थसचिवले भने, 'नेपालले कुटनीतिक कौशल कति प्रदर्शन गर्न सक्छ र कसरी सम्झौता अघि बढाउन सक्छ हाम्रो क्षमतामा निर्भर गर्छ। तर अमेरिका अब धेरै कुर्ने पक्षमा छैन, एमसीसी अघि बढ्ने वा पछि हट्ने निर्णायक मोडमा पुग्यो।'