अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा जटिल बन्दै गएको छ। सन् २०१७ मै परियोजनाका सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको लामो समय हुँदासमेत यो कार्यान्वयनमा जान तोकिएका पूर्वशर्त पूरा नहुँदा कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ। संसदबाट पारित हुनुपर्ने शर्त पूरा हुन कठीन देखिएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र सम्झौता अनुमोदनमा अनुदार देखिएपछि समस्या झन् बढ्दै गएको छ। जटिल बन्दै गएपछि एमसीसीका उच्च अधिकारीदेखि अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारिको नेपाल भ्रमण भएको छ। नेपालले अनुमोदन गर्ने भने छिटो गर्न नभए फिर्ता लैजान्छौँ भनेर अमेरिकाले स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ। प्रस्तुत छ- यही सन्दर्भमा बिजनेस न्युजका केदार दाहालले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकाय एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टसँग गरेको कुराकानी :

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा हामी एक खुड्किलो पछाडी छौँ। तपाईं सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको समितिको प्रमुख कार्यकारी हुनुहुन्छ। एमसीए नेपालले अहिलेसम्म के काम गरिरहेको छ?

एमसीसी सम्झौतामा निर्माणमा जानुअघिका केही पूर्वतयारी उल्लेख गरिएको छ। पूर्वतयारीमा ६ वटा शर्तहरू छन्। त्यसमा चारवटा पूरा भइसकेका छन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने कुरा थियो, त्यसका लागि सरकारलाई गाह्रो हुने भएन। विद्युत नियमन आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यो पनि भइसक्यो।

त्यसपछि नेपाल भारतको सीमा रहेको बुटवलमा हामीले एउटा टावर खडा गर्छौँ सवस्टेशनदेखि २३ किलोमिटर पर गएर जोड्छौँ भनेका थियौँ। त्यो जोडिनुपर्‍यो किनभने सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो त्यो लाइन सम्भव छ छैन भनेर। कति किलोभोल्टको बनाउने, कति मेगावाट क्षमताको बनाउने, नेपालको उत्पादनको पोर्टफोलियो के हो? भविष्यको उत्पादन प्रक्षेपण के छ? भारतमा बिजुली निर्यात गर्नलाई कति ठूलो तार, कति क्षमताको लाइन चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्दा चार सय किलोभोल्टको बनाउनुपर्छ तर भारत जोडिनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसकारण नेपाल र भारतको समझदारी होस, भन्ने हो। त्यो भारतमा बन्ने लाइनको बारेमा हो। त्यो भइसक्यो।

चौथो शर्त भनेको यो मुख्य सम्झौतालाई कम्प्याक्ट सम्झौता भन्छ भने यसलाई खाता खोल्ने पैसा कसरी आउँछ, एमसीसी नेपाल कसरी आउँछ। अडिट कसरी गर्ने भन्नेजस्ता सना साना डिटेल लेखेको डकुमेन्ट परियोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना हो। त्यसमा हस्ताक्षर भइसक्यो।

अर्को शर्त भनेको निर्माण क्षेत्रमा जाने पहुँच हुनुपर्ने भन्ने थियो। त्यो पहुँच भन्ने कुरा ठूलो कुरा हो। त्यसमा पहिला अलाइनमेन्ट हुनुपर्‍यो। लाइन डिजाइन हुनुपर्‍यो। कुन ठाउँबाट जान्छ। ईआईए स्वीकृत हुनुपर्‍यो। कति रूख पर्छन् त्यो हेर्नुपर्‍यो। त्यो सबै गरेपछि जग्गा अधिग्रहणको कुरालाई खुला छाडेको छ। सकिनुपर्छ भन्ने छैन।

त्यति सकिएर मात्र पूर्वशर्त पुरा हुने भनिएको छैन। पूर्वशर्तको काममा अर्को शर्त के छ भने निर्माणमा जानुअघि यी सबै काम गर्दागर्दै यो संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने। प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भन्ने छ।

कुन शर्त अघि र कुन पछि भन्ने हुँदैन। किनभने अहिले हाम्रो आयोजनास्थलसम्मको पहुँचको काम भइरहेको छ, यो भोलि नै अनुमोदन भयो भने पनि हाम्रो पहुँचको काम सकिएको हुँदैन। अहिले हामी त्यो निर्माण चरणमा जानुअघिको काम नै गरिरहेका छौँ। कोरोनका कारणले गर्दा केही काम अवरुद्ध छ।

नुवाकोटमा हामीले जग्गा किन्यौँ। प्रसारण लाइनको जग्गा किन्नलाई हाम्रो नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा हामीले दुईवटा सूचना दिनुपर्छ। जग्गा किन्ने मनसाय जाहेर गरेर दिने सूचना दियौँ। ६/७ जिल्लामा दिएका थियौँ। त्यसपछि कोरोना महामारी आयो। त्यसपछि लकडाउन भयो। यो कामले तीव्रता लिन पाएन।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिइसकेको छ। तीन सय किलोमिटरभन्दा लामो दूरीको परियोजना हो। यसमा के हुन्छ भने रूखको त्यतिबेला हामीले अनुमान गर्‍यौँ। अनुमानित आँकडा लिएर वन मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत गरायौँ । तर अनुमानलाई वास्तविक रुख गणना गर्नुपर्‍यो। हामी रुख गणनाकै चरणमा छौँ। 

परियोजनास्थलमा १२४ वटा सामुदायिक वन छन्। आठ जिल्ला, ३१५ किलोमिटरमा १२४ सामुदायिक वनको २ लाख ५० हजार रुख काट्न त सामान्य कुरा होइन। यो निकै कठीन काम हो।

अहिले तपाईंहरूले जति काम गरिरहनु भएको छ त्यो सबै नेपाल सरकारको बजेटमार्फत गरिरहनु भएको छ। एमसीएलाई आफ्नो काम अघि बढाउन स्रोतको दबाब परेको छ कि छैन?

परियोजना निर्माणमा जानुअघि र पछिको पैसा नै फरक हो। एउटा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड (सीडीएफ) भन्छ। यसमा नेपाल सरकारको चार करोड डलर हो। यो निर्माण सुरु नहुँदासम्मको हो। अमेरिकी सरकारको ४ करोड ५० हजार डलर हो। कूल आठ करोड ५० हजार डलर हो। यो पैसा सकिएको छैन। 

अनुमोदन नभइ किन खर्च गरिरहेको छ, किन काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा आउँछ। यो खर्चको शीर्षक नै पारित नभए पनि हुने भन्ने हो।

यसको ३५ प्रतिशत बजेट रकम सकिएको छ। बाँकी ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएपछि बल्ल निर्माणमा जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता दिइरहेको छ। भोलि पास नभए पनि नेपाल सरकारले खासै गुमाउँदैन। किनभने ईआईए काम लाग्छ। प्रसारण लाइन बनाउनका लागि फेरि काम लाग्छ अहिलेको तयारी। अहिले अमेरिकी सरकारको जति पनि खर्च भएको छ त्यो सरकारले तिर्नुपर्दैन। अनुमोदन भयो भने अमेरिकी फण्डमा प्रसारण लाइन बन्छ।

दुई वर्षअघिको असोजमा सरकारले अनुमोदन गर्छु भनेको थियो। त्यतिबेला अनुमोदन नभएपछि फण्डको फ्लो के हुन्छ भनेर सम्झौतामै स्पष्ट उल्लेख भएको छ।

त्यसमा ससाना शर्तहरू हुन्छन्। जस्तो अर्को पैसा आउनका लागि करचुक्ता हुनुपर्ने। यहाँबाट हामीले माग्छौँ। हामीले ५० लाख डलर माग्यौँ भने त्यो स्वीकृत हुनुभन्दा त्यसअघिको करचुक्ता हुनुपर्छ। त्यो गरेपछि मात्र उसले नयाँ रकम रिलिज गर्छ। त्योअघिको काम सकिएन भने रोक्छ।

हामीले यहाँ अनुमोदन गर्छौं भन्यौँ तर यहाँ भएन भनेपछि पैसा रोकियो। पछि कोरोना आयो। नेपालसँग विदेशी मुद्राको समस्या भयो। परामर्शदाता पनि विदेशी नै थिए। धेरै पैसा विदेश जाने भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले पनि छलफल गर्‍यो। त्यसपछि एमसीसीले पैसा निरन्तर पठाउने गर्‍यो। त्यसपछि पैसाको समस्या भएन। अहिले निरन्तर नै छ।

एमसीसी अमेरिकी दबाबमा आएको हो। रणनीतिक उद्देश्य छ भनेर प्रचार भइरहेको छ। तपाईंहरूले एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको आवश्यकता किन बुझाउन नसक्नु भएको?

नेपालले आफूले उत्पादन गर्ने बिजुली, त्यसको प्रसारणका लागि आवश्यक लाइनहरू कस्तो बनाउने। कति क्षमताको बनाउने भनेर गुरुयोजना बनाउँदै आएको छ। त्यस्ता गुरुयोजनाहरू विकसित र संशोधन हुँदै जान्छन्।

सन् १९९५ मा नोर्ड इन्जिनियरिङ भन्ने परामर्शदाताले नेपालको प्रसारणलाइनका बारेमा गुरुयोजना बनाएको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दै संशोधन थपघट गर्दै आयो। कहिले कसको सहयोगमा कहिले कसको सहयोगमा गर्दै आयो। पछिल्लो भनेको  फ्रान्सको ईडीएफ भन्ने कम्पनी र प्राधिकरणको सहकार्यमा विश्व बैंकको सहयोगमा गुरुयोजना बनेको थियो। यसमा नेपालले २६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने थियो। यसैका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनको योजना बनाइएको थियो।

पछिल्लो गुरुयोजनालाई भारतको पावर ग्रिड कम्पनीसँग प्राधिकरणले मिलेर अन्तिम रूप दिइएको थियो। त्यो गुरुयोजनालाई नेपालकै ग्रिड कम्पनीले केही परिमार्जन गरेको थियो। सन् २०१७ मा वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री हुँदा, सन् २०१७ मा उहाँले नै विमोचन गर्नुभएको थियो। त्यही गुरुयोजना अहिलेको आधिकारिक हो।

सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बिजुली र लोड सेन्टर खपत हुने ठाउँमा कति छ। यो लाइन तराइमा पनि समानान्तर बन्ने हो। मध्यपहाडमा चार सय केभीको बन्ने हो। जति पनि बिजुली उत्तरबाट आउँछ त्यो चार सय केभीले जोडिने हो। पाँच ठाउँमा भारत जोड्ने र तीन ठाउँमा चीन जोड्ने भनेको त्यही मास्टर प्लानले हो।

तराईमा किन पहिला गरेको, त्यो अमेरिकाले छानेको हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। तर यो मास्टरप्लानको अंग हो र यो बनाउनैपर्छ।

यसका बारेमा कुलमानजीले पनि भन्नुभयो अहिले आएर। यो प्रसारण लाइनले सबै लोड सेन्टर जोड्छ। अहिले हामीले नबनाए भोलि प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ। तर ढिला हुन हुँदैन। कसले बनाउने हो छिटो गर्नुपर्छ।

यो नेपाल सरकारको आफ्नै योजना हो। हामीले किन बोल्न नसकेको भने यति सिरियस रूपमा बढ्ला भनेर र गाह्रो होला भन्ने थाहा थिएन। अहिले यस्तो गाह्रो भएपछि हामीले बोल्न थालेका छौँ। अहिले एकातिर बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर पूर्वाधार नभएर उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन्। यस्तो प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा कर्मचारीले जागिर पाउने, स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्ने प्रविधिको हस्तान्तरण हुने त छँदैछ। तामाकोशी, सेती, त्रिशुली र मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा आयोजना बनिरहेका छन्। प्रसारण लाइन त उनीहरूलाई पनि चाहिन्छ। चारवटा सेन्टरमा उत्पादन भएको झन्डै १/१ हजार मेगावाट बिजुलीको सवस्टेशन हुन्। त्यसलाई नै जोड्ने हो। तामाकोशीको लप्सीफेदी आइहाल्छ। लप्सीफेदीमा बढी भयो भने उता रातामाटे गइहाल्छ।

सबै ठाउँमा बिजुली जाने प्रसारण लाइन हो। यो बनाएन भने अहिलेका निजी क्षेत्र र प्राधिकरणले बनाएका आयोजना हुन्छन्, यीनीहरू गम्भीर समस्यामा फस्छन्। अबको एक डेढ वर्षमा यो निर्माण सुरु गरिएन भने प्राधिकरणले अर्को विकल्प पनि सोच्नुपर्छ। अर्को लाइन त बनाउनैपर्छ। काम चलाउ भएपनि बनाउनैपर्छ। यो बिकल्पमा जानुपर्छ। त्यसकारण यसको महत्व छ भने प्राधिकरणले जतिबेला लोड अध्ययन गर्‍यो त्यसबाटै देखिएको छ।

अत्याधिक महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन हो यो। अहिले हामीले द्रुतमार्ग र निजगढको किन कुरा गर्छौं। काठमाडौंमा हरेक जहाज १०/१५ मिनेट घुम्दा जोखिम कति छ? दुई सय यात्रुलाई माथि आकाशमा घुमाउँदा कति जोखिम हुन्छ। आर्थिकसँगै मनोवैज्ञानिक जोखिम छ। त्यो जस्तो एक्स्ट्रिम भएर जान्छ बिजुलीमा पनि त्यस्तै हुनेवाला छ।

अहिले प्राधिकरण नै विद्युत खपत बढाऔँ भनिरहेको छ। हामी यहीँ खपत गरौँ र बढी भएको बिजुली बेचौँ। बिजुली त बेच्नैपर्छ। बिजुली बेचेर सार्वभौमसत्ता जाँदैन। ल्याए पो जाने हो। बेच्नैपर्छ। त्यही भएकाले यो लाइन महत्वपूर्ण छ। त्यसैले यो आयोजना बिल्कुल हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता हो।

एमसीसीले सडकमा पनि लगानी गर्ने कुरा थियो। कुन सडक आयोजना हो?

सुरुमा सडक बनाउने कि प्रसारण लाइन मात्र बनाउने भन्ने थियो। त्यतिबेला प्रसारण लाइन पहिला छानियो। सडकमा अरू पनि सहायता छ भनेर  प्रासरण लाइनको कुरा भयो। प्रसारण लाइनबाट बाँकी रहेको बजेट कहाँ लैजाने भन्ने कुरा आयो। पैसा सडक योजनामा लैजाउँ भन्ने कुरा भयो। सडकमा नयाँ रोड बनाउने काम नगर्ने तर नयाँ प्रविधि भित्र्याउने कुरा भयो।

सुरुमा पूर्व-पश्चिभमका विभिन्न सडक खण्डमा साँघुरा सडकलाई छनौट गरिएको थियो। तर पछि प्रविधि ल्याउने कुरा भएपछि मसिन यति ठूलो हुन्छ कि पहाडी क्षेत्रमा जाँदैन भनेर सडक विभाग र पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा अहिले नयाँ सेक्सन दिएको छ।

त्यसमा भालुबाङदेखि ८० किलोमिटर पश्चिम शिवखोला भन्ने ठाउँसम्म हो हामीले काम गर्ने। यसमा हामीले गर्ने कालोपत्रे नै हो। तर आधुनिक मसिनले गर्ने हो। पहिले भएको पिचको ३० सेन्टिमिटर खनेर हिट गरेर त्यसमा नयाँ मिक्सर राखेर मेसिनले कालोपत्रे गर्ने। यो हामीलाई नयाँ कुरा छ। अरु देशमा त छ। एकदमै फाइदा हुन्छ। १३ वर्षसम्म पनि मर्मत गर्न नपर्ने हुन्छ भनिएको छ। यो प्रविधि ल्यायो भने हाम्रो सडक विभागले उपयुक्त ठान्यो भने थप ल्याउन सकिन्छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीलाई पनि सिकाउने हो। एफडीआर प्रविधि भनिन्छ। तर यसमा हेर्न बाँकी छ।

सम्झौतासँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू थिए, त्यसको निरूपणका लागि अमेरिकाले जवाफ दिएको छ र उसले मूल सम्झौता संशोधन हुँदैन भनेको छ। जनस्तरसम्म नकारात्मक चर्चा फैलिएको छ। यसले भविष्यमा आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता थप्दैन?

अमेरिकाले भनेको भन्दा पनि एमसीसीले भनेको भन्नुपर्छ। जवाफ स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।

एउटा कुरा यो सम्झौता संविधानभन्दा माथि छैन भनेर दिएको छ। अर्को अडिट गर्ने अधिकार नेपालसँग छ भनेको छ।

अडिट त भइरहेको छ यहीँ नै। हिजोमात्र अडिटको फाइनल मिटिङ थियो। अहिले सबै अडिट भएका छन्। अडिटको फाइनल रिपोर्ट महालेखाले राखिसकेकै छ। अहिले वार्षिक मात्र हुन्छ। आफ्नो अडिट त भित्र हुन्छ। तीन वर्षदेखि नेपालमै भइरहेको छ।

अर्को वौद्धिक सम्पत्तिको कुरा छ। एमसीसीले प्रष्टसँग भनेको छ कि कपिराइटको अधिकार मसँग छैन। एमसीसीको कुनै पनि अधिकार छैन। दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर मैलेमात्र गर्ने हो। एमसीसीको ओभरसाइट मात्र हो। यस्तो त विश्वबैंककै ऋणमा पनि हुन्छ।

सम्झौताअनुसार आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्छ। नेपालको आयोजना विकासको गति हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन। तोकिएका समसयमा काम सक्ने योजना के छन्?

यो कुरा परीक्षण गरेर मात्र भन्ने हो। हाम्रो ट्रयाक रेकर्ड त पक्कै पनि राम्रो छैन। यसमा हामीले एउटा के गरेका छौँ भने तीन सय किलोमिटरको तीनवटा प्याकेज गर्ने भनेका छौँ। यसमा तीनवटा ठाउँमा फरक फरक कन्ट्र्याक्टर हुन्छन्। एउटाले दुईभन्दा बढी सेक्सन लिन पाउँदैन। दुईवटा त हुनैपर्छ। एउटा नराम्रो आयो भने त्यसलाई सबक सिकाउन पनि काम लाग्छ।

अर्को के भने, खरिदको कुरामा सबभन्दा सस्तोलाई दिने होइन। प्रतिशत नम्बर हुन्छ। प्राविधिक परीक्षणको भार धेरै हुन्छ। त्योसँगै भुक्तानी रेकर्ड औषत १३ दिनमा भुक्तानी हुन्छ। त्यो पाँच वर्षभित्रै सकाउनका लागि हो।

एमसीसी कार्यान्वयनमा जटिलता हुँदा अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छन्। यी भ्रमणहरू नेपाललाई दबाब दिन भइरहेका हुन्?

यो अमेरिकनहरूले भन्ने कुरा हो। दबाब त होइन होला। मलाई के लाग्छ भने बैना लिएर जग्गा नबेचेजस्तो हो। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा सम्झौताको एउटा पक्षलाई चासो त भइहाल्छ।

अहिलेको भ्रमण दबाब दिनका लागि होइन। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हरेक एक वर्षमा भ्रमणमा आउँछन् त्यहीअनुसारको आएको हो। वर्षमा एकचोटी आइरहन्छन्। यसरी राजनीतिक भ्रमण हुँदा आफू पक्ष रहेको सम्झौतासँग कुरा उठाउनु स्वभाविक हो। तर दबाब भन्ने होइन।

तपाईंहरूमाथि महँगोमा परामर्शदाता खरिद गरेको, पाँचतारे होटलमा कार्यालय राखेको आरोप छ। पाँचतारे होटलमै किन कार्यालय राख्नु परेको?

यो आरोप छ। पहिले बिडिङ गराएको थियो। प्रति वर्गमिटरमा कति पैसा लिने भनेर। त्यो प्रतिस्पर्धामा यो ठाउँ सस्तो परेको थियो।

धेरै दीर्घकालीन पनि नचाहिने भएकाले यो ठीक छ, सुरक्षाका हिसाबले पनि ठीक छ भनेर राखिएको हो। तर यो भवनमा होटल छैन। यही भवनमा विश्व बैंकको अफिस पनि छ। अर्को हाइड्रोपावरको अफिस पनि छ। सार्वजनिक आह्वानबाटै छनौट भएकाले यसमा धेरै प्रश्न आवश्यक छैन।

हामीले सुनेका छौँ, तपाईंहरू झन्झटिलो प्रक्रियाबाट काम गर्नुहुन्छ। जसका कारण कतिपय काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। स-साना कुरा पनि बोर्ड बैठकमा पुर्‍याउने र काम ढिला गर्ने भइरहेको छ। त्यो सत्य हो?

एमसीसीको खरिद निर्देशिका अक्षरस पालना गर्नुपर्छ। त्यो पालना गर्दा अधिकारको बाँडफाँट अलि कठीन पनि छ। त्योअनुसार काम गर्दा ठीकै भनेको हो।

नेपाली परियोजनासँग तुलना गर्दा यसमा मेरो अधिकार कम छ। त्यसकारण बोर्डमा धेरै जानुपर्छ। तर कुन कामका लागि बोर्डमा जाने र केका लागि नजाने भनेर प्रष्ट सूची छ। आफैले गर्दा हुने काम पनि छ। प्रक्रिया डिटेल छ। झन्झटिलो होइन, डिटेल फलो गर्नुपर्छ। गाडी चढ्दा पनि कति जना चढ्ने, हातमा के लाउने, मुखमा के लाउने भन्नेसम्मको विस्तृत छ।

तपाईं आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आयोजना व्यवस्थापन गरेर आउनु भएको छ। विगतमा अरुण ३ बाट विश्व बैंक बाहिरिँदा जुन परिस्थिति थियो त्यसमा केही भए पनि खिम्तीले हाम्रो छवि जोगायो भनिन्छ। नेपालमा जसरी अहिले एमसीसीमाथि बहस भइरहेको छ, त्यसले अरुण ३ कै नियति त दोहोर्‍याउँदैन नि?

म इपानको एजिएममा गएको थिएँ। त्यहाँ एउटा कुरा निस्कियो। अहिले जलविद्युतमा नयाँ विदेशी लगानी छैन। पछिल्लो समय आएकै छैन। हरेक कुरामा हाम्रोमा राष्ट्रवादको कुरा निक्किन्छ। विदेशी नेपाल आउँदा ह्यान्ड होल्डिङ छैन। हस्ताक्षर गरेपछि सरकारको काम सकिन्छ। लाइसेन्स दिएपछि सरकारी सहजीकरण छैन।

एमसीसीजस्तो अनुदानमाथि त यत्रो बहस भएको छ। निजी लगानीमा पनि त्यस्तै बखेडाहरू यहाँ झिकिन्छ। यसले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्नले घेरेको भने पक्कै छ।

नेपालले ठूला परियोजना कहिले र कसरी बनाउने हो?

म इपानमा हुँदा सँधै छलफल हुन्थ्यो। सतलजले पनि अरुण बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुरा थियो। साथीहरू पनि चिनेकै थिए। तिनीहरूले जब बनाउन थाले, म खाँदबारी गए। त्यहाँ एउटा परियोजना म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, अर्बौं मुआब्जा पनि तिर्नुभयो। सीडीओलाई पनि मैले भेटेँ त्यतिबेला। सूर्यनाथ उपाध्याय सर पनि जानुभएको थियो। छलफल पनि भयो। सूर्यनाथ सरलाई मैले भने - ५२ अर्ब तिरेपछि मान्छे अब भाग्दैन। यो आयोजना बन्यो। विद्युत बिक्रीको पनि समस्या छैन। तर सरहरूले जहिले पनि नेपाल आफैँ खपत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। नेपालमा बिक्री भयो भने सतलजले भारतसम्म लाँदैन। प्राधिकरणले लेखेर दिएपछि उसले यहीँ बेच्छ। तल्लो अरुण पति दिनुपर्छ सरहरूले बिरोध नगर्नुहोला भनेको थिएँ।

नेपालले अहिले तल्लो अरुण बिडिङमा राखेको भए १५/१६ वर्ष जान्छ। यहाँ सरकार परिवर्तन हुन्छ। के हुन्छ के हुन्छ। कस्तो कम्पनी आउँछ। थाहा हुँदैन। २००८ मा अरुण बिडमा राखेको हो। १३ वर्षमा बल्ल अरुणको ५० प्रतिशत काम सकियो। कर्णालीमा त केही भएकै छैन। भनेपछि २० वर्ष लाग्छ। ३० वर्षमा त फिर्ता गर्ने हो।

तर राष्ट्रवादले कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन। हामी आफै ठूला परियोजना बनाउन त के बिडिङ पनि गराउन सक्दैनौँ।

हामी हरेक लिटर इन्धनमा कति लियौँ। मुआब्जा पनि दियौँ तर बुढीगण्डकीमा अहिले पनि काम सुरु भएको छैन। कसले र कसरी बनाउने भन्ने पनि फाइनल भएको छैन।

म सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छु। तर के आधुनिक पूर्वाधार बनाउने, विकास निर्माणका लागि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ? के गर्नसक्नुहुन्छ? यसका लागि त डेडिकेशन चाहिन्छ। हरेक ठूला आयोजनामा त्यस्तै विवाद चाहिएको छ। निजगढमा त्यस्तै लफडा झिकेको छ। विरोध गर्ने मास छ। त्यो मास नेता कहाँ जाने। त्यो नेताले त्यसको भनाइमा आयोजनाको विरोध गर्छ। फेरि उ सत्तामा जान्छ। अनि उसले काम गर्न सक्दैन। आज विरोध गर्ने नेता भोलि सरकारको नेतृत्वमा जानुभयो भने यस्ता काम कसरी गर्नुहुन्छ? राजनीतिक भविष्य हेरेर पनि काम गर्नुपर्छ। विदेशी सहायता त त्यतिबेला पनि लिनुपर्छ। अनि कसरी गर्ने?

एमसीसी पारित हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

अहिलेसम्म त हुन्छ जस्तो लाग्छ। दुईजना नेताले हुन्छ भनिरहनुभएको छ। जनमानसलाई बुझाउनुपर्छ भन्नुभएको छ।

कुरा त आयो तर  फल आएन। ‍पानी हाल्नुभयो फूल फुलेन। त्यो कसरी ल्याउने भन्ने छ। हुँदैन भनेर कडा रुपमा केही नेताहरूले भने पनि अरुले त्यस्तो भन्नुभएको छैन।