मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सहायता संस्था (यूएसएड) जस्तै हो। यूएसएड पुरानो हो। एमसीसी त्यसपछि आएको सहायता संस्था हो। अमेरिकाले सन् २००३ मा एमसीसी स्थापना गर्‍यो। २००४ देखि यसबाट सहायता दिन थाल्यो। एमसीसीबाट सहायता प्राप्त गर्ने पहिलो देश मोजाम्बिक हो। अहिलेसम्म ४६/४७ देशहरूमा एमसीसी सहायता पुगिसकेको छ।

यसको पृष्ठभूमिमा जाँदा अमेरिकाले सहायता दिँदा लोकतन्त्र सुदृढीकरण र आर्थिक विकासमा सहायता पुगेन भनेर नयाँ योजना ल्यायो। यसमा प्राविधिक सहायता चाहिने क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आएको हो। यसमा पूर्वाधार विकास, उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी गरिबी निवारणका लागि टेवा पुग्ने गरेर उनीहरूले यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। ‘रिड्युसिङ पोभर्टी थ्रू ग्रोथ’ भन्ने नारासहित यो कार्यक्रम ल्याएका हुन्।

यसले पूर्वाधार र गरिबी निवारणमा सहयाेग गर्छ। यूएसएडको सहायता खासगरी प्राविधिक रूपमा सहयाेग गर्नेगरी आउने गरेकाे छ। ठूला परियोजनाहरूमा लगानी भएको पाइँदैन। भलै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ठूलै लगानी भएको छ। एडमार्फत गैरसरकारी क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको छ। एमसीसीको भन्दा यूएसएडको मोडालिटी अलि फरक छ। यूएसएडबारे अफ्रिकी मुलुकहरूमा अलि बढी आलोचनासमेत भयो। यो सहायताले तल्लो वर्गका मानिसहरूलाई फाइदा पुर्‍याएन भन्ने कुरा व्यापक उठ्यो।

एमसीसी अलि फरक ढंगबाट आयो। यसमा अपनत्वको कुरा पनि छ। वैदेशिक सहायताका विभिन्न मोडालिटीहरू छन्। एमसीसी सहायताको प्रक्रियामा लिने मुलुकको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने छ। जुन मुलुकले सहायता लिने हो उसले आफूलाई सहयोग चाहिने क्षेत्र पहिचान गरि त्यसैमा सहयोग गर भन्न सक्छ। कार्यसूची निर्धारण, आवश्यकता पहिचान सबैको निर्णय सहायता लिने मुलुकले नै गर्न पाउँछ। लिने मुलुकले छानेकै क्षेत्रमा सहायता दिने भन्ने नीति एमसीसीको छ।

अमेरिकाले एमसीसी जसलाई पायो त्यसलाई दिँदैन। यसका २०/२२ वटा सूचकहरू छन्। त्यसमध्ये विशेष गरेर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। राजनीतिक पक्षमा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, वाक स्वतन्त्रता, आर्थिक पक्षमा आर्थिक उदारीकरणलाई र सामाजिक पक्षमा भ्रष्टाचार, सामाजिक सद्भाव लगायतलाई हेर्ने गरेको छ।

यी पक्षहरूको अध्ययन गरी रेड, एल्लो र ग्रिनमा वर्गीकरण गरेर काम हुन्छ। उनीहरूको अडिटमा रेड आयो भने त्यो मुलुकले एमसीसी पाउँदैन, ग्रिन आयो भने पाउने निश्चित हुन्छ। एल्लो आयो भने उनीहरूले केही कन्सिडर गर्छन्। त्यसमा नेपालको एल्लो र ग्रिन आएको थियो। यसरी यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल एमसीसीका लागि योग्य भएको हो।

सन् २०१० मै नेपालले यसमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यसका लागि यूएस एड र अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर हाम्रो आवश्यकता पहिचान गरेको थियो। त्यसमा हाम्रो आवश्यकता कनेक्टिभिटी हो भन्ने थियो। कनेक्टिभिटीमा ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्समिसन लाइन समावेश गरिएको हो। विद्युत उत्पादन त हाम्रोमा भइरहेको छ, त्यसमा निजी क्षेत्र पनि समावेश छ। तर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने धेरै छ। त्यसलाई लगानी पनि ठूलो चाहिन्छ। सँगै क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले एमसीसीको सहायता यसमा लगानी गर्न उपयुक्त ठहरियो। नेपालमा गुणस्तरीय सडक नभएकाले अर्को लगानीको क्षेत्र सडक पूर्वाधारलाई छानियो।

आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पक्ष व्यापार भएकाले व्यापार र पारवहन सहजीकरणका लागि यसमा रहेको अवरोधहरू हटाउनसमेत सो सहायता उपयोग गर्न सकिने भनिएको थियो। त्यो अध्ययनले यी प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर नै कार्यक्रम अघि बढेको हो।

सन् २०१५ मा प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान भए पनि परियोजना चाहिँ कुन छनोट गर्ने भन्ने कुरामा अध्ययन भएर नै काम भएको हो। नेपालमा ०७२ सालको भूकम्प गएको वर्ष मैले नै एमसीसीको संयोजक भएर काम गरेँ। हामीले परियोजना छनोट गर्ने बेलामा सडकमा कम र ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै लगानी गर्ने भनियो। पाँच सय मिलियन डलर अमेरिकाले लगानी गर्ने र त्यसमा नेपालले समेत केही पैसा लगानी गर्ने कुरा भयो। एमसीसी भएका सबैतिर त्यही हुँदै आएको रहेछ। त्यसमा १ सय ३० मिलियन नेपालले हालेर ६ सय ३० मिलियनको प्याकेज बनाइएको हो।

पाँच वर्षमा यो परियोजना सक्नै पर्छ। कार्यान्वयन हुन थालेको पाँच वर्ष पुगेपछि उनीहरू परियोजनाबाट बाहिरिन्छन्। यसलाई कठोरता भन्ने कि राम्रो भन्ने। पाँच वर्षमा प्रोजेक्ट सक्ने भनेपछि त्यसमा दायाँबायाँ गर्न पाइन्न।

सन् २०१७ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको हो। सम्झौताको दफा ७ (१)मा यो 'नेपालको कानूनभन्दा माथि भन्न मिल्ने/व्याख्या गर्न सकिने' गरी प्रावधान राखियो। यसले यहाँका केही मान्छेका कान ठाडा भए, आँखिभौँ उचालिए। एससीसी सम्झौतामा भन्दा पनि व्याख्यामा समस्या हो। व्याख्या गर्दा प्रष्ट्याउनु पर्ने हो। पछिल्लो समय उनीहरूले पत्राचारमार्फत प्रष्ट्याएको पनि छन्। यसबारे व्याख्याहरू पनि भइरहेको छ।

परियोजना सक्न पाँच वर्ष लाग्ने भएकाले त्यो अवधिमा कानून संशोधन भयो भने कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ कि भन्ने उनीहरूको चासो हो। यीलगायत अन्य ६/७ वटा कुरामा चासो छ। अडिटको कुरा पनि उठेको छ। हल्ला भइरहे जस्तो नेपालले अडिट गर्न नपाउने भन्ने त कुरै छैन। यसमा अमेरिकाले पनि अडिट गर्नु स्वभाविक हो। दुई पक्षले गर्ने अडिटमा समानता आएन भने तिमीहरूले गरेको अडिटलाई ओनर लिन्छौँ भनेर अमेरिकाले भनिदियो भने सजिलो हुन्छ। नेपालले गरेको अडिटलाई स्वीकार गर्छौंं भन्ने प्रतिवद्धता अमेरिकाले गरिदियो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ।

प्रसारण लाइनको विषयमा क्रसबोर्डर भएकाले भारतसँग सहमति तिमीहरूले लिनु पर्छ भनेकाले हामीले सहमति लिइसकेका छौँ। ट्रान्समिसनन लाइन बनाएर भोलि भारतले बिजुली लिएन भने त हामीले गरेको लगानी खेर जान्छ भन्ने उनीहरूको चासो हो।

यसमा अर्को वौद्धिक सम्पत्तिको कुरा पनि हो। यो परियोजना बनाउँदा जुन ज्ञान पैदा हुन्छ, अमेरिकाले त्यो हामीले राख्छौँ भनेको छ। तर नेपालले चाहेको अवस्थामा यो उपयोग गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। अमेरिकाले आफूले लगानी गरेको परियोजनाबाट उत्पादित हुने नलेज आफ्नै स्वामित्वमा राख्ने गरेको छ, त्यो अन्यत्र देशमा पनि भएको पाइएको छ। हामीलाई पछि चाहिएको खण्डमा देउ भनेर माग्नु पर्ने हो, यो त्यति ठूलो विषय होइन।

संरचना निर्माण भइसकेपछि केही समय त्यसको सुरक्षाका लागि केही कर्मचारी राख्ने भन्ने कुरा छ। यो भनेको संरचना सही ट्राकमा छ कि छैन भनेर हेर्न खोजेको हो। यसैलाई लिएर सैनिक आउँँछ भनेर प्रचार गरिएको हो।

एमसीसी कडाइका साथ गैरसैन्य प्रयोजनका लागि खर्च हुने परियोजना हो। एक थोपा पनि सैन्य परियोजना होइन। भएको हल्ला सबै बकबास हुन्। सर्भाइभल पिरियडका लागि उनीहरूले चासो राख्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। यो अन्य देशमा पनि लागु भएको हो। नेपालमै पनि यो प्राक्टिस छ। कुनै ठेकेदार कम्पनीले आयोजना बनाएपछि निश्चित समय उसैले मर्मत गर्नु पर्छ, भाग्न पाउँदैन भनेको जस्तै हो त्यो। यसमा पनि समस्या छ भने छलफल गरेर निरुपण गर्न सकिन्छ।

संसदबाट पास हुन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण छ। सुरुमा संसदमा लैजाने भन्ने कुरा थिएन। नेपालमा सरकारहरू परिवर्तन भइराख्छन्। कार्यपालिकाले मात्र ओनरसिप लिँदा सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिन सक्छ भन्ने विशेष चासो हो। त्यसैले संसदबाट अनुमोदन हुँदा कानूनसरह हुने भएकाले संसदबाट पास गराउँ भनेका हुन्।

सुरुमा हामीले यो कुरा मानेका थिएनौँ। म हुँदा नै एउटा दाताको सहायतालाई संसदबाट पास गराएर नगरौँ, भोलि त्यो नजिर बन्न सक्छ भनेको थिएँ। उनीहरूले त छुट्टै कानून नै बनाउनु पर्छसम्म भनेका थिए। ऐन तिमीहरूकै छ, बरु हामी छुट्टै संयन्त्र भने बनाउँछौँ भनेर एमसीए नेपाल बनाइएको हो।

७.१ मा जुन क्लज छ त्यसले नेपालको कानूनभन्दा माथि रहन्छ भन्ने आशय जनाउने खालको छ। सरकारले भोली कुनै कानून बनायो भने त त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा यहाँ बनेको कानून चाहिँ लागु् हुन्छ भन्यो भने अप्ठेरो पर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ हो। त्यसैले संसदमै लगेर पास भयो भने सबैमा मान्य हुन्छ नभए हुन्न भन्ने उनीहरूको भनाइ हो।

हाम्रो संघीय ऐनले कुनै पनि विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँग गरिएका सन्धीसम्झौताहरूमा नेपालको विद्यमान कानूनका कारण असहजता आयो भने संसदले निरुपण गर्छ भनेको छ। यही प्रावधनाका आधारमा कानून मन्त्रालयले संसदमा लानुपर्ने भनेपछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएको हो। सार्वभौम संसदले त्यसलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भनेर त्यो क्लज राखिएको हो।

जुन नकारात्मक धारणहरू उठेका छन्, यसमा कतिपय मित्थ्या प्रचार भएको छ, कति अपसूचना (लिनु/पाउनु पर्ने सूचना नपाएका/नलिएका)का कारण भएका छन्। कतिपय अवस्थामा प्रपोगान्डा बनाइएको छ। केही कुराहरू भने तथ्यमा आधारित आशंकाहरू छन्। आशंका जन्मिन्छन् यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। सम्झौता पढ्दा हो कि क्या हो भन्ने खालका आशंका जन्मिएका हुन सक्छन्। त्यस्ता आशंकाहरू स्वभाविक हुन्। यीनलाई भने सम्बोधन गर्नुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयले २६ वटा प्रश्नको उत्तर एमसीसीबाट पाइनै सकेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आइसकेपछि नै यी प्रश्नको जवाफ एमसीसीले पठाएको हो। अझै पनि केही प्रश्न/जिज्ञासा छन् भने सोध्न, छलफल गर्न सकिन्छ।

एमसीए नेपालले त्यसको नेतृत्व लिनु पर्‍यो। अर्थ, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि मुख्यसचिवले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति गरिसकेपछि एमसीए नेपाल, अमेरिकी दूतावास, एसीसीका प्रतिनिधि बसेर तिमीहरूले दिएको प्रष्टीकरणमा यी विषय खुले, यी खुल्न बाँकी देखियो, बुझाऊ भन्नु पर्‍यो।

अर्को गर्नु पर्ने कुरा- एउटा भएको सम्झौता र त्यसका आधारमा व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्दा उपयुक्त हुन्छ। यी दुवैलाई संकल्प प्रस्तावसहित संसदमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्छ। संसदबाट त्यसलाई पास गर्नुपर्छ। संसदमा लगेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्न चाहिँ मिल्दैन, त्यो विधिसम्मत देखिँदैन। अहिले संसद नभएको अवस्थामा यो अध्यादेशबाट ल्याउने विषय पनि भएन।

प्रतिपक्षी एमालेले साथ दिन्छु भनिरहेकै अवस्थामा सत्तारुढ दल कांग्रेसले यसको नेतृत्व लिनु पर्‍यो। सकेसम्म सहमतिकै आधारमा संसदमा लगेर पास गर्नुपर्छ। यो नेपालको हितमै भएकाले फिर्ता पठाउँनु चाहिँ हुँदैन।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)