काठमाडौं- मुलुकको सार्वभौम क्रेडिङ रेटिङका लागि भनेर सहायता जुटाएर फर्मसमेत छनौट भएको पाँच वर्षमा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। 

नेपालको वित्तीय अवस्थाको विश्वासनीय तथ्यांक विश्वलाई देखाउनका लागि आवश्यक यस्तो रेटिङका लागि २०७६ सालमै अमेरिकी कम्पनी फिचसँग सम्झौता भएको थियो। 

यो काममा स्ट्यार्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सहयोग गर्ने र डीएफआईडीले लगानी गर्ने तय भएको थियो। यो सबै हुँदा पनि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। 

महामारीले रोकिएको काम अहिलेसम्म सुरू हुन सकिरहेको छैन। ‘यतिसम्म कि पछिल्लो समय यहाँबाट ताकेता पनि भएको रहेनछ’ अर्थसम्बद्ध एक अधिकारीले भने। 

२०७६ सालमै सम्झौता हुँदा एक वर्षमै काम सक्ने सहमति भएको थियो। 

देशको ‘वित्तीय पोजिसन’ का लागि यस्तो रेटिङ गरिन्छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि विदेशको कमर्सियल ऋण ल्याउनका लागि यस्तो रेटिङ अनिवार्य जस्तै छ। यस्तो रेटिङ नभएको अवस्थामा ऋण नै ल्याउँदा पनि शर्त धेरै हुने तथा महँगो हुने गर्छ। 

खराब रेटिङ भएपनि महंगो त हुन्छ तर सर्त र प्रक्रिया छोटो हुने हुन्छ। 

कुनै पनि मुलुकको ऋण तिर्नसक्ने सक्षमता मापणका लागि यस्तो रेटिङ आवश्यक हुन्छ। राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ। यही विश्वासनीयताको आधारमा लेन्डरले ऋण दिन्छन्। 

नेपालले अहिलेसम्म बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिँदै आएको छ। यस्तो ऋणसँग सर्त धेरै हुने र आफ्नोमात्र प्राथकिता भन्दा पनि उनीहरूको स्वार्थ प्रेरित परियोजनामा ऋण आउने हुन्छ। तर अर्कोतिर आवश्यकता अनुसारको राजस्व संकलन नभएकोले विकास निर्माणका लागि बाह्य पुँजीकै आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यसका लागि अनिवार्य रेटिङ चाहिन्छ।

त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले पनि रेटिङको आवश्यकता महुसुस गर्छन्। कुनै पनि मुलुकमा लगानी गरेपछि त्यो देशमा विदेशी बजारबाट पुँजी भित्र्याउन कति सहज हुन्छ भनेर उनीहरूले हेर्छन्। 

लामो समयदेखि रोकिएको रेटिङको काम अघि बढाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले फिच र स्ट्यानर्डर्ड चार्टर्ट बैंकका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने भएका छन्। 

विश्व बैंक समूहको बैठकमा भाग लिन मोरोक्को पुगेका मन्त्री महतले जिम्मा पाएको कम्पनीसँग वार्ता गर्ने भएका छन्। यसको कार्यसूची तय भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।